कुनै समय राज्यको बजेट मन्दिर, मस्जिद र चर्चजस्ता धार्मिक स्थलहरूमा लगानी गर्न निषेध गरिएको थियो। तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। नेपालगञ्ज क्षेत्रमा धमाधम मठ, मन्दिर, मस्जिद र पार्कहरू निर्माण भइरहेका छन्। यसलाई कतिपयले सकारात्मक रूपमा लिए पनि, यसले नेपालको विकास मोडेल र जनसहभागिताको सिद्धान्त माथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ।
नेपाल सरकारको विद्यमान योजना तर्जुमा प्रणाली अनुसार, हरेक योजना प्रतिफलमुखी हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट नीति विभिन्न कानुनी दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तल्लो तहबाटै अर्थात् वडा भेला मार्फत नागरिकका आवश्यकता पहिचान गरी योजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले विकासमा जनसहभागिता लाई योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको मुख्य आधार मानेको छ। तर, नेपालगञ्जमा भइरहेका यी निर्माण कार्यहरूले यो प्रक्रिया कत्तिको पालना भएको छ भन्नेमा शंका उब्जिएको छ।
के नागरिकले वडा भेलाबाट साँच्चिकै यिनै धार्मिक स्थल र पार्क निर्माणका योजनाहरू माग गरेका थिए ? के स्थानीय सरकारले आवश्यकता पहिचान गर्दा यो प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्यो ? योजना छनोटमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विधिहरू अवरुद्ध भएका हुन् वा जानाजान अवरुद्ध गरिएका हुन् भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो बनेको छ। यदि यी योजनाहरू स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष माग र आवश्यकताभन्दा बाहिरबाट लादिएका हुन् भने यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता माथि प्रश्न चिह्न खडा गर्छ।
सरकारी नीतिलाई योजना छनोटको बेला अवलम्बन गरियो कि गरिएन भन्ने स्पष्टताको अभावले स्थानीय निकायको कार्यसम्पादन र विश्वसनीयता माथि नै असर पर्न सक्छ। भौतिक संरचना निर्माण मात्र विकास होइन, जबसम्म ती योजनाहरूले जनजीविकामा सकारात्मक प्रभाव पार्दैनन् र स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म त्यसलाई दिगो विकास मान्न सकिँदैन।
यस सन्दर्भमा, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले जवाफदेही भएर योजना छनोट प्रक्रिया र यसमा जनसहभागिताको अवस्थाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। के तपाईंलाई लाग्छ कि योजना तर्जुमा प्रक्रियामा देखिएका यस्ता कमजोरीहरूले समग्र विकास प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउँछ ?
( स्थानीय बिकासलाई नजिकैबाट बुझेका मल्ल नेकपा एमालेका नेता हुन्)
