विगत दुईतीन बर्षमा सबैभन्दा चर्चामा रहेको मुद्दा हो नेपाल हिन्दुराष्ट्र बन्नुपर्छ भन्ने । बिक्रम संवत २०७९ को आम निर्वाचनको सेरोफेरोमा पनि नेपालमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको कुरा निकै चर्चामा रह्यो । तत्कालिनन राप्रपाको राजनीतिमा राजा र हिन्दुराष्ट्रको कथाकुथी बुनेर पटकपटक मन्त्री उपप्रधानमन्त्र िखाएका कमल थापालाई हराएर राप्रपाको अध्यक्ष बनेका राजेन्द्र लिङदेनको उदयले नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्र नै आजै आउने भए भोलि नै आउने भए भन्ने कोकोहोलो मच्चाइएको थियो ।
यसैमा युवा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीको राप्रपा प्रवेशले निकै उत्साह थप्यो । पछि प्रखर हिन्दु अभियन्ताको रुपमा उदाएका धार्मिक अभियन्ता मौलिक जरोकिलो पार्टीका केन्द्रिय सदस्य अभिषेक जोशीको राप्रपा प्रवेशले राप्रपा अबको मुख्य शक्तिको रुपमा उदाउँदै छ र राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र आगमनको दिन अब धेरै टाढा छैन भन्ने चर्चा पनि चुलिएको थियो । तर त्यो उत्साह त्यति धेरै दिन टिक्न सकेन । राप्रपाका नेता कमल थापा आफ्नो पुरानो चालमा नै एमालेको कित्ता (चुनावचिन्ह ) बाटै चुनावमा गए । आफ्नो अध्यक्ष लगायत बिक्रम पाण्डे, डा धवरशमशेरहरुलाई जिताउन राप्रपाको मुखौटो सिद्धान्तसँग कहिँ कतै मेल नखाने एमालेसँग उहि कमल थापाको बाटोमा गयो । यो कुराले राप्रपाबाट केहि नयाँ हुन्छ, राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेण्डाले राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा मूर्त हुनसक्छ भन्ने आशा लिएकाहरुका लागि ठूलो निराशा बन्यो ।
राप्रपासँग जोडिन खोजेका र यो पार्टीसँग आशा राखेकाहरुलाई चुनावमा एमाले जस्तो घोर अवसरवादी विदेशी आइएनजिओको आदेशक पार्टीसँगको घाँटी जोडाइले निराश मात्रै बनाएन जोडिएकाहरु टाढिए र जोडिन खोजेकाहरुले अर्को बिकल्प खोजे । यसै बीच “बी” माओवादीको रुपमा उदाएको पार्टी रास्वपा भन्ने एकाएक चुनावमा आयो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र अमेरिकी स्वार्थको लागि जस्तोसुकै नाटक मञ्चन गर्न सक्ने रवि लामिछानेको चर्चाले नेपालमा एमाले काँग्रेस बिशेष गरि माओवादीबाट निराश बनेकाहरुका लागि बिकल्पको मैदान तयार भयो । न भूतो न भविष्यतिः को विचार गरि हामफाल्ने नेपाली मतदाताले राप्रपालाई भन्दा रास्वपालाई ठूलो पार्टी बनाइदिए ।
तराईतिर बाँडिएको मतलाई थारु भएकै कारण रेशम चौधरीलाई जेल हालेको हो भन्ने भ्रम फैलाएर पश्चिमी तराइमा र उपेन्द्रहरु सत्ताको चास्नीमा डुब्नको लागि जहिले पनि जतापनि चर्न जाने बानीबाट वाक्क भएकाहरुले पूर्वी तराईमा सिके राउतलाई सम्झिए । यसले देशको सत्ता राजनीतिको अंकगणित नै फेरिदियो ।
नेपाली जनताको पछि पछुताउने बानी रहेको छ । यसैको निरन्तरता स्वरुप चुनाव भएको एकै बर्षमा नेपाली जनताले अर्को विकल्प खोजिरहेका छन् । जसरी देशका टोलटोलमा राजा रजौटाहरु उदाएका छन् त्यो देखेर जनताले यो देशमा बरु एउटै राजा भएको नै ठिक भन्ने अवस्था बलियो बनेको छ । गणतन्त्रे नेताहरुको एकपछि अर्को काण्डहरु छरप्रष्ट हुँदै गएका छन् । थिति बिग्रेको देशको नाम लिनुपर्दा नेपाल एक नम्बर आउन थालेको छ । यसैले देशमा वर्तमान व्यवस्था, सत्ता र दलका नेताहरुबाट जनताले उन्मुक्ति खोजिरहेका छन् । जताततै हिजो गणतन्त्रको लागि लड्नेहरु लेख्नेबोल्नेहरु र पटकपटक यसैका लागि जेल जानेहरुले समेत खुलेरै राजसंस्थाको अपरिहार्यता रहेको भनिरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्रको बेहाल स्थिति हुँदा र स्वदेशी साना उद्यमीहरु टाट पल्टिँदै जाँदा देशका लगानीकर्ताहरुको पूँजि डुबिरहेको छ । यसबाट नेपालमा राजसंस्था आउनै पर्ने र कम्तिमा पनि यी दल र दलका नेताहरु भन्दा माथि कोहि अभिभावकिय भूमिकामा हुनुपर्ने माग उठेको छ । त्यो अभिभावक कम्तिमा पनि दलको मान्छे नभएर राजा नै उत्तम हुने निष्कर्षमा नेपाली जनताहरु पुगिसकेका छन् ।
यो आन्तरिक परिस्थिति मात्रै होइन छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको आन्तरिक सुरक्षामा नेपालमा भएको बेथितिले उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीका कारण पनि नेपालमा स्थायी अभिभावक जरुरी रहेको छिमेकी देशहरुले पनि महसुस गरिसकेका संकेतहरु पनि आउन थालेका छन् ।
भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकाल सकिन अब मात्रै एक महिना बाँकी छ । उनको दुई कार्यकाल संसार भरिकै सनातन हिन्दुहरुको स्वाभिमानका हिसाबले पछिल्लो सय बर्षमा अति नै महत्वपूर्ण रह्यो । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको भारतलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने सयबर्ष अघिको घोषणा कम्तिमा पनि भारतको भूमिमा यति सजिलै तत्काल पुरा हुन सक्ने अवस्था छैन । भारतमा गैर हिन्दुहरुको जनसंख्या नै अहिले चालिस करोडको आसपास रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले आफ्नो राजनीतिक विभाग भारतीय जनता पार्टी मार्फत भारतलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन सक्दैन तर त्यसका लागि बिभिन्न आधारहरु निर्माण गर्न सक्थ्यो जुन गरिरहेको छ । कश्मीरलाई भारतको मूलधारमा मिसाउने, राम मन्दिर बनाउने, इस्लामिक ज्यादतीका बेला भत्काइएका, मेटाइएका, नाम फेरिएका हिन्दुहरुका स्थानहरुलाई उनीहरुको मूल नाम र पहिचानमा स्थापित गर्ने काम भै रहेको छ । फेरि पनि नरेन्द्र मोदी वा भारतीय पार्टीको सरकार आएमा (जुन आउने सम्भावना प्रबल छ ) यो काम निरन्तर जारी रहने छ ।
नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल भनेको भारतमा संसदबाट सन् २०२० मा नै पास भैसकेको नागरिकता संशोधन कानूनलाई देशैभरि लागू गर्ने, समान नागरिक संहिता लागू गर्ने, जनसंख्या कानून ल्याएर मुस्लिमहरुको अनिन्त्रित जनसंख्या बृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने, धार्मिक कानूनहरुलाई निस्तेज पार्ने, इस्लामिक शिक्षाको नाउँमा विदेशी फण्डिङबाट चलेका मदरसाहरुलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको परिधिभित्र ल्याउने, भारतीय इतिहासमा रहेको मुगल र अँग्रेज बहुल समाग्रीलाई हटाएर भारतीय इतिहासको परिधिभित्र ल्याउने, हिन्दी भाषालाई मूल भाषाको रुपमा भारतभरि समाजिक स्वीकार्यता बनाइ लागू गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु गर्नेछ । यसले भारतमा रहेका र भविष्यमा कुनै किसिमले रहन खोज्ने गैर नागरिक बिशेष गरेर बंङलादेश म्यानमार, अफ्गानीस्तान र इरान पाकिस्तान लगायत सबैतिरका गैर हिन्दु नागरिकहरुलाई भारतमा नियन्त्रित गर्नेछ । यो कामले भारतको संसाधनमा भारतीयहरुको पहुँच बढ्ने र आर्थिक अवस्था पनि सबल हुँदै जानेछ । यसको समाजिक असरको रुपमा भारतमा हालका शासकहरु प्रति सकारात्मकता बढ्ने छ । यो काम बर्षौ चल्नुपर्ने हुन्छ । यति गरुन्जेलसम्म भारतीय राजनीतिमा मोदी योगी वा भारतीय जनता पार्टीको सबल सरकार रहि नरहन सक्छ । त्यसैले त्यहाँ संघ परिवारले चाहेको हिन्दु राष्ट्रको सपना त्यति नजिक लाग्दैन । यो अवस्थामा उसको लागि आफ्नो हिन्दु राष्ट्रको् ऐजेण्डाको “फेस सेभिङ” गर्ने विकल्प भनेको नेपाल हुनसक्ने सम्भावना छ ।
संसारमा सबै धर्मका न्याटिभ राष्ट्रहरु छन् । हिन्दुहरुको लागि मात्रै कुनै राष्ट्र छैन । संसारको तेस्रो ठूलो जनसंख्या भएको हिन्दुहरुको पहिचान खुल्ने र गर्व गर्न मिल्ने राष्ट्र नहुनु भनेको संसारका एक करोड अर्थात ८० प्रतिशत हिन्दु बस्ने भारत र त्यहाँ आफुलाई हिन्दुहरुको मसिहा ठान्ने संघ परिवार, हिन्दुहरुको राजनीति गर्ने भारतीय जनता पार्टीका लागि पक्कैपनि लज्जाको बिषय हुनुपर्छ । यो उनीहरुले भलिभाँती बुझेका छन् । उनीहरुले हिन्दुहरुको कम्तिमा एउटा राष्ट्र बनाउनै पर्नेछ । यो बाध्यता सबै सनातनीको हुनुपर्छ । संघ परिवार र भारतीय जनता पार्टी ले यो अवस्थामा पनि यो काम गर्न नसके अर्को दुईचारसय बर्ष सनातनीहरुको लागि विपतका दिन हुने पक्का छ । यसकारण अब मोदीको तेस्रो कार्यकालको धार्मिक कार्यभार सुंसारमा एउटा हिन्दुराष्ट्र नै हो । त्यो भनेको नेपालमा मात्रै सम्भव देखिन्छ ।
नेपालबाट राजसंस्था र हिन्दुराज्य हटाउँदा भारत आफ्नै आन्तरिक “म्यानेजमेन्ट” मा व्यस्त थियो । मोदीको भर्खर भएको सत्तासीन अवस्थामा नेपालमा २०५२ साल देखिको यूरोप अमेरिकाको लगानीमा बनाइएको पृष्ठभूमिलाई चुनौती दिएर हिन्दुराष्ट्र बनाउन दबाब बनाउने जोखिम लिन भारत तयार भएन । आफ्नो विदेश मन्त्री पठाएर गणतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्षतावादी यूरोअमेरिकन संविधान रोक्ने सामान्य प्रयास मात्रै गर्यो । तर त्यो रोकिएन । संविधान रोक्दा भारत र अमेरिका बीचको आवािणक सहकार्य, रक्षा तथा ब्यापार सम्झौतामा असर पुग्ने र भारतका मुख्य र नसल्टाइ नहु्ने मुद्दाहरु राममन्दिर, धारा ३७० जस्ता कुरामा भाँजो पर्न सक्थ्यो । यसैले नेपालको तत्कालिन संविधानलाई कुनै मान्यता नदिइ मात्रै नोट गरेको भनेको टिप्पणी गरियो ।
अब भारतको वर्तमान शक्तिसँग त्यो बाध्यता छैन । उसको अन्तराष्ट्रिय कुटनीतिमा मजबुत पकड छ । भारत र हिन्दुराष्ट्रका बिपक्षमा लाग्ने देशहरु कोहि भारतका सामु निम्छरा बनेका छन् भने कतिपय आर्थिक संकटतिर फँसिरहेका छन् । भारतले लिने स्टेपको तत्कालै बिरोध गरेर भारतको त्यति ठूलो बजार गुमाउन न अमेरिका चाहन्छ न यूरोप न त इस्लाकि राष्ट्रहरु नै । यो समय अत्यन्तै उत्तम रहेको छ भाजपालाई । अब आउने नरेन्द्र मोदीको सरकारले नेपालमा हिन्दुराष्ट्रको लागि पृष्ठभूमि बनाउँदा कुनै त्यस्तो ठूलो दबाब खेप्नु पनि पर्दैन । उसैपनि नेपालका जनता यो गणतन्त्र, संघीयता धर्मनिरपेक्षता र नेपालका दलहरुको काला कर्तूतहरु देखि वाक्क दिक्क थुक्क प्याक्क भैसकेको अवस्था छ । भारतले अलिकति त्यसतर्फको इसारा मात्रै दिँदा यहाँ त्यो परिवर्तन हुन समय लाग्दैन । यसमा चीन मौन मात्रै बसे पुग्छ । नेपालमा हिन्दुराज्य र राजसंस्था आउँदा उसैपनि भारत चीन दुबै देशको आन्तरिक सुरक्षा चुनौती कम हुन्छ । स्लामिक अतिवादी र पश्चिमाहरुले खेल्ने मैदान साँघुरिन जान्छ । यो छिमेकीहरुको लागि राम्रो अवसर हो । यसैले भारतले नै जन्माएको पालेको नेपाली काँग्रेस, बेलाबेलामा पाले पोसेको एमाले र ज्वाई पाले झैं पालेको हुर्काएको हतियार दिएर नेपाली मार्न लगाएको माओवादी मार्फत नै नेपालमा उसले चाहेको शासन गरिरहेको छ भने परिवर्तन पनि गराउन सक्छ ।
२०४७ सालमा चाक्सीबारिमा आएर चन्द्रशेखरले शुरु गरेको आन्दोलन नेपाल र नेपालीको हितमा थिएन भन्ने प्रष्ट भैसकेको छ । तत्कालिन भारतीय स्वार्थमा भारतले नै पालेका काँग्रेसी र नेपालमा अराजकता मच्चाएर रातारात भारतमा भाग्ने कम्यूनिष्टहरुलाई उचालेर नेपालमा २०४६ सालको आन्दोलन गराउने भारतले २०६२ सालमा पनि दिल्लीमा आफ्ना खेतालाहरु बोलाएर १२ बुँदे गरायो र यसैगरि आन्दोलन उचाल्यो र नेपालमा आजसम्म बेथितिको पराकाष्ठा सृजना गरेको छ । अहिले भारत आफ्नो सक्षमता बढाएर पुरानो “ड्यामेज कन्ट्रोल” मा लागेकोले भारतले नै अब नेपालमा गणतन्त्रको इतिश्री गराएर राजा वा राजा बीनाको हिन्दुराष्ट्र कुनै पनि बनाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । उसले यसको लागि नेपालका आफ्ना भरियाहरु नै प्रयोग गर्नसक्छ वा कुनै किसिमको अर्को नयाँ अराजकता निर्माण गर्नसक्छ । यसको शुरुआत पनि यी तीनै पार्टीहरुमा भै सकेको छ । अरु कुनै समूह उफ्रेका भरमा मात्रै राजसंस्था वा हिन्दुराष्ट्र त बन्दैन तर प्रचण्डको सम्पूर्ण जन्मकुण्डली र कालाकर्तूतको प्रमाण बोकेर बसेको भारतले प्रचण्डलाई नै प्रयोग गर्नसक्छ ।
प्रचण्डको कमाउ धन्दा, आफन्तलाई पोसेर ऐयाशी जीवनशैलीको श्रोत भ्रष्टाचार नै हो भन्ने नलुकेको अवस्था, मानवअधिकारको हनन, द्धन्दमा बालसैनिक प्रयोग गरेको अपराधमा मौन बस्ने, प्रचण्ड स्वयं र उनका सन्ततीको भावी सुरक्षाको भरोसा दिएर प्रचण्ड कै पहलमा नेपालमा हिन्दुराष्ट्र कायम गरेर जाने सम्भावना पनि रहेको छ । यसो गरेर भारतले एक तीरले तीन शिकार गरेमा कुनै अन्यथा नमाने हुन्छ । तर त्यो हिन्दुराज्य हुन्छ कि हिन्दुराष्ट्र अहिले नै भन्नु भने अलि हतारो हुनसक्छ ।
