नेपालगन्जको बागेश्वरी मन्दिरको पूर्वपट्टि त्रिवेणीमोड छेउमा लक्ष्मी चलचित्र हलको अगाडि २०६८ सालदेखि घुम्ती पसलहरुमा व्यापार हुँदै आएको छ । उपमहानगरपालिकाले ती पसल रहेको जमिन नगरपालिकाको स्वामित्वको भएको भन्दै २०६८ सालदेखि नै पसलेहरुबाट भाडा उठाइरहेको छ ।
पछिल्लोपटक २०८१ सालको वैशाख १२ गते उपमहानगरपालिकाले त्यहाँ व्यवसाय गरिरहेका प्रेम वलीसमेत २८ जनाको नाममा सरकारी सम्पत्ति बहालबाट ७० हजार रुपैयाँ आय प्राप्त भएको रसिद व्यवसायीहरुलाई दिएको छ ।
तर, २०८० साल चैत्र २२ गते नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले उक्त बजारको जग्गा तीन जना व्यक्तिहरुको नाममा दर्ता रहेको निर्णय गरेको पाइएको छ ।
उक्त निर्णयअनुसार त्यहाँ रहेका घुम्ती पसलहरुलाई तीन जना व्यक्ति (घनश्याम बनियाँ, डा. गोपाल राज शाक्य र घनश्याम लखेर)का नाममा बाँडेर अबदेखि भाडा उनीहरुलाई बुझाउन भनेर उपमहानगरको कानुन र राजश्व शाखाले पत्राचार गरेका छन् । तर, न्यायिक समितिले गरेको निर्णयको पालना उपमहानगरकै राजश्व शाखाले गरेको छैन । निर्णय भएको करिब तीन हप्तापछि ७० हजार रुपैयाँ भाडा त्यहीँका पसलेहरुबाट सरकारी सम्पत्ति बहालबाट भनेर राजश्व उठाइएको छ ।
यद्दपी, उपमहानगरपालिकाको राजश्व शाखा, कानुन शाखा र जग्गाधनी भनेर न्यायिक समितिले भनेका व्यक्तिहरु त्यहाँका व्यापारीहरुलाई अबदेखि भाडा उपमहानगरलाई नबुझाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
२०७५ साल वैशाख २४ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलाशले एउटा फैसला गरेको थियो । जसमा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले व्यक्तिको हो भनेर निर्णय गरेको उक्त जग्गा उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वको भएको भनिएको छ ।
सो मुद्दा उक्त बजार छेउमा घर रहेका एकजना व्यक्ति जगदिशकुमार रस्तोगीले त्यहाँ रहेका व्यवसायीहरु गंगा राना, निमा विक र पदम चन्दलाई विपक्षी बनाएर जग्गा खिचोला गरेको आरोप लगाएर दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाको फैसलामा न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र खुशीप्रसाद थारुको इजलाश भन्छ, ‘उक्त जग्गा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रही उपमहानगरपालिकाले मासिक भाडा लिई यी प्रतिवादीहरुलाई टहरा पसल गर्न दिएको जग्गा रहेको देखिन्छ ।’
करोडौँ मूल्यको उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा दिने उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र केही कर्मचारीहरुको प्रयास पहिलो होइन । यसअघि २०७८ साल पुस १३ गते कार्यपालिका बैठकले नै उक्त जग्गालाई व्यक्तिका नाममा दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयको त्यहाँ रहेका व्यापारीहरुले विरोध गरेपछि र सन्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरेपछि २०७९ सालमा निर्वाचित नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले उक्त जग्गा उपमहानगरकै भएको बताएका थिए । उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन सफल भएको दाबी गरेका थिए ।
अहिले फेरि उक्त जग्गालाई उपमहानगरको न्यायिक समितिले नै निर्णय गरेर व्यक्तिका नाममा बाँडेको छ । उक्त निर्णयपछि त्यहाँका व्यापारीहरु उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले अदालतको निर्णयभन्दा माथि गएर निर्णय गरेको भन्दै अदालती प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । रोचक त के छ भने उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु उक्त जग्गालाई व्यक्तिका नाममा लैजान मिहिनेत गरिरहेका छन् । तर व्यापारीहरु चाहीँ उक्त जग्गा उपमहानगरपालिकाकै स्वामित्वमा रहनुपर्ने माग लिएर कानुनी लडाईं लडिरहेका छन् ।
उपमहानगरपालिकाका उप–प्रमुख कमरुद्दिन राई भने जग्गा दाबी गर्नेहरुले उक्त जमिनको राजश्व उपमहनगरपालिकामा बुझाइरहेका, यसअघि धवलशमशेर राणा नगर प्रमुख हुँदा २०७९ सालमा कार्यसमितिले गरेको निर्णय र नापी, जिल्ला प्रशासनले अख्तियारलाई लेखेका केही पत्रको आधारमा उक्त जग्गा व्यक्तिको हो भन्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन् । यद्धपि उक्त निर्णय अन्तिम फैसला नभएको बताउँदै उनले न्यायालयको बाटो खुला रहेको र अदालतले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुने बताए ।