लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद परिषद् विघटन गरेको छ ।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, अघिल्लो सरकारले बनाएको कानुनलाई टेकेर सामाजिक विकास मन्त्री रत्न खत्रीको सिफारिसमा सरकारले परिषद् विघटनको निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश खेलकुद परिषद्का संस्थापक सदस्य सचिव भीम ओलीलाई हटाउन तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले ऐन संशोधन गरी क्याबिनेटले कुनै पनि बेला परिषद् विघटन गर्न सक्ने नियम बनाएको थियो । जुन नियम टेकेर गरेको निर्णयले काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका सदस्य सचिव जयप्रकाश भट्टराई प्रदेश खेलकुद परिषद् विघटन गरिएको हो ।
‘प्रदेश सरकारको निर्णय स्वागत योग्य छ’, निवर्तमान सदस्य सचिव ओलीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘दुरगामी नसोचेर तत्कालीन सरकारले प्रयोग गरेको अस्त्र आफैमाथि बज्रियो ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भट्टराई कार्यकालमा ठूलो रकम बेरुजु देखिएको भन्दै फस्र्यौटका लागि पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसकेपछि विघटनको निर्णयमा मन्त्री खत्री पुगेका थिए ।
मन्त्री खत्रीले केही दिन अगाडि दैनिक नेपालगन्जले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा सार्वजनिक रुपमै प्रदेश खेलकुद परिषद्को आलोचना गर्दै मन्त्रालयले दिएको बजेट बाँड्ने बाहेक परिषद् पदाधिकारीहरुले काम गर्न नसकेकाले उनीहरुलाई राखिरहनु औचित्य नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।