वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्जको त्रिवेणीमोडस्थित चाइना बजारमा रहेका व्यपारीहरूलाई नहटाउन उच्च अदालत नेपालगन्जले अन्तरिम आदेश दिएको छ । व्यापारीहरूले जेठ १६ गते दायर गरेको उत्पे्रषण, प्रतिषेध र परमादेशको मुद्दामा मंगलबार उच्च आदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलाशका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ्ग र पुनम सिंह चन्दको संयुक्त इजलासले अर्काे आदेश नभएसम्मका लागि निवेदकहरूले बनाएका घरटहरा नभत्काउन, भत्काउन नलगाउन र उक्त स्थानबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
२०६८ सालदेखि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता गरी घुम्ती पसलहरूमा व्यापार गर्दै आएको उक्त स्थानको जग्गा तीन जना व्यक्तिहरूको भएको उपमहनगरको न्यायिक समितिले २०८० चैत २२ गते निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि उपमहानगरको राजश्व शाखाले न्यायिक समितिले भनेका व्यक्तिहरूसँगै सम्झौता गरी भाडा पनि उनीहरूलाई नै बुझाउन
नभए उक्त स्थान खाली गर्न पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्राचारपछि त्यहाँका व्यापारीहरू उक्त जमिन व्यक्तिको नभएको र न्यायिक समितिको निर्णय न्यायसँगत नभएको भन्दै अदालतको शरणमा गएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वको जमिन भएको भन्दै २०६८ सालदेखि नै पसलहरूबाट भाडा उठाउँदै आएको छ । पछिल्लोपटक २०८१ सालको वैशाख १२ गते उपमहानगरपालिकाले त्यहाँ व्यवसाय गरिरहेका प्रेम वलीसमेत २८ जनाको नाममा सरकारी सम्पत्ति बहालबाट भनेर ७० हजार रूपैयाँ राजश्व लिएको छ ।
२०७५ साल वैशाख २४ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलाशले नै गरेको एउटा फैसलामा पनि उक्त जग्गा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रही उपमहानगरपालिकाले मासिक भाडा लिई टहरा पसल गर्न दिएको जग्गा रहेको उल्लेख छ । तर, उपमहानगरपालिकाले भने पटक पटक उक्त जग्गा व्यक्तिको भएको निर्णय गर्दै विवाद सृजना गर्दै आएको छ ।