वातावरण संरक्षणका लागि विश्वमै राजनीतिक र सामाजिक जनचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ सन् १९७२ को ५ जुनदेखि १६ जुनसम्म संयुक्त राष्ट्रको महासभाले विश्व वातावरण सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनको एक वर्षपछि वातावरणीय संरक्षणको आवश्यकता महसुस गरी ५ जुन १९७३ मा पहिलो पटक विश्व वातावरण दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । जुन महिनाको ५ तारिखमा विश्वव्यापी मनाइने रूपमा यो दिवसमा सन् २०२४ को नारा भने ुीबलम च्भकतयचबतष्यल, म्भकभचतषष्अबतष्यल बलम म्चयगनजत च्भकष्ष्भिलअभु अर्थात् भूमि पुनस्र्थापना, मरुभूमिकरण र खडेरी विरुद्ध लड्न लचिलो समुदाय भन्ने लाग्दछ ।
सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी संवैधानिक हकको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व अझै मजबुत बनाउने सवालमा तीनै तहका सरकारको दायित्व रहन्छ । वातावरणको अधिकारलाई एउटा अधिकारका रूपमा मात्र घोषणा नगरी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिने विषय उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले धेरै अगाडिदेखि वातावरण अधिकारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले वातावरण सरक्षणमा क्षेत्रमा ऐतिहासिक र दुरगामी निर्णय गर्दै गोदावरी क्षेत्रलाई खनिज कार्यका लागि निषेध गरेको छ । सर्वोच्चले सुन र हीरा पाइन्छ भने पनि गोदावरीको पहाड नखोस्रन र नभत्काउन सरकार समेतका निकायलाई आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाहरू सुदूर पुस्तासम्मका लागि संरक्षणीय र सङ्ग्रहणीय हुँदा मार्बल होइन सुन र हीरा नै पाइन्छ भने पनि गोदावरीजस्तो जैविक विविधताको सञ्जीवनी पहाड खोस्रन र भत्काउन पाइँदैन ।’ आदेशमा अब उप्रान्त कसैलाई पनि गोदावरी क्षेत्रको खनिज उत्खननका लागि अनुमति नदिन पनि भनिएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठमा गोदावरी क्षेत्रको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, लोप हुने अवस्थामा पुगेका चराचुरुङ्गी, पुतली, वनस्पति तथा सांस्कृतिक सौन्दर्यको कुनै मूल्य नभएको उल्लेख छ । गोदावरी क्षेत्रमा मार्बल खानी उत्खनन गर्न दिएर सरकारले त्यहाँका जैविक पदार्थहरू लोप गर्ने र गराउने कार्य गरेको उल्लेख गरी त्यस्तो बन्दको आदेश दिन माग गर्दै २०६५ सालमा रीट निवेदन दायर भएको थियो थियो ।
नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्किने धुुँवा र ध्वनि प्रदूषण रोक्न उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले गत २०७५ सालमै परमादेश जारी गरेको छ । नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रको धँुवा र ध्वनि प्रदूषणले स्वच्छ वातावरणमा स्वस्थ रहन पाउने हक अधिकारबाट नागरिक बञ्चित भएकाले नागरिकको वातावरणसम्बन्धी हक अधिकारको संरक्षण गर्न मागदावी सहित रिट दर्ता भएको थियो ।
नेपालगन्ज उच्च अदालतले वातावरणका सम्बन्धमा निकै महत्वपूर्ण फैसलाहरू गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने धुवा धुलोका कारण हुने वातारण प्रदुषण, मठ मन्दिर, मस्तिज लगायतका स्थानबाट हुने ध्वनी प्रदुषण, रक्सी उत्पादक कम्पनीबाट निस्कने फोहर, गन्धले पार्ने वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने सवालमा नेपालगन्ज उच्च अदालतले निकै राम्रा फैसला गरेको छ । यसै गरि घोराही सिमेन्टबाट निस्कने धुवा धुलो र उद्योगबाट निस्कने फोहरजन्य पदार्थका कारण मानव स्वास्थ्य र वातारणमा प्रभाव पार्ने भन्दै त्यसको रोकथाम गर्न र वातावरण संरक्षण गरि नागरिकको स्वच्छ बाँच्न वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न अदालतले सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।
उल्लेखित आदेश बाहेक अदालतबाट नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न अधिकारको सम्मान गर्दै, वातावरण संरक्षणका सवालमा राम्रा आदेशहरू गरेको छ । तर बिडम्बना ति आदेशहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । आदेशहरू राम्रा भएका छन् तर कतिपय आदेशहरू अदालतका मिसिलमा सिमित छन् ।
प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन रोक्नु राज्यकै दायित्व हो, तर राज्य यसमा चुकिरहेको छ । नदिबाट अनियन्त्रित रूपमा ढुंगा टिट्टी वालुवा दोहन भैरहेको छ । विमानस्थल निर्माण, चुरे संरक्षण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष, हाइड्रोपावर निर्माण, बाँदरद्वारा खेती नष्ट गरिदिएको जस्ता किसानका मुद्दा अदालतमा प्रवेश हुनुले यसको महत्व र गम्भीरतालाई इंगित गर्छ । पछिल्ला दिनहरूमा बाँदरले खेतीपातीमा क्षति पु¥याएको विषयमा पनि अदालतले निर्णय गरी पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिको भराई दिन गरेको आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।
वातावरण सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण हुने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने समस्या छ । विकास–निर्माणसम्बन्धी कार्य वातावरणमैत्री देखिदैन । उद्योग र कम्पनीका ईआईए (वातावरणीण प्रभाव मूल्यांकन) प्रतिवेदनहरू नै झुटा बनाउने, अग्रेजी पक्रियामा सुचना निकाली स्थानिय नागरिकलाई गुमराहमा पार्ने प्रबृत्ति बढ्दो छ ।
बढ्दो वायु–ध्वनि–पानी प्रदूषण, पानीका मुहान सुक्ने समस्या, सहरी क्षेत्रमा फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनको अभाव, वन फँडानी, भूक्षय, बाढीपहिरो, डुबान, तापक्रम वृद्धि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ध्वनी प्रदुषण, बायु प्रदुषण उद्योग कलकारखानाबाट निस्कने फोहर मैला लगायतका जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिका कारण सिर्जित वातावरणीय समस्या बढ्दै जाँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परी मानवको जीवन, मर्यादा र सम्मानमा खलल परिरहेको छ । पछिल्लो समय वातावरण विनाश र जलवायु परिवर्तनको प्रभावले ग्रामीण बस्तीहरू उजाडिँदै जान थालेका छन् । टलक्क टल्किने हिमाल हिउँविहीन छ, पानीको मुहान सुक्दै जाँदा कुवा र धारामा पानी सुकेको छ । गत हिउँदमा तराईमा अधिकांश क्षेत्रमा कल सुक्न जाँदा ट्यांकरले पानी वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
नेपाल लगायत अधिकांश देशले स्वीकार गरेको दिगो विकास लक्ष्यका बुँदा नं. ५ र १३ मा समेत स्वच्छ पानी, सरसफाइ, जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव नियन्त्रणमा तत्कालै पहल गर्ने भन्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि हरेक वर्ष निर्माण हुने आफ्ना नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रमहरू मार्फत बृहत्तर रूपबाट सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष झण्डै ४२ हजार मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण हुने गर्दछ । स्वच्छ हावाको अभावमा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा मानिसले बाँच्न पाउने अधिकार नै समाप्त हुन्छ भने अन्य अधिकारको सवाल त्यसै गौण बन्छ । नदीहरूमा बगिरहेको ढलले हाम्रो विकास योजनामा बिकृत रूपलाई उजागर गर्दछ । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापन ब्यवस्थित र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन । लुकीछिपी नदी र नालीमा प्लास्टिकजन्य फोहोर फाल्ने कार्य नागरिकको चेतनाको अवस्था र हेलचेक््रयाइँ गर्ने प्रवृत्ति उदेश लाग्दो छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक मौलिक हक हुने व्यवस्था छ । संविधानको मौलिक हकमा नै प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति पीडितलाई प्रदूषणबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ । विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूचीमा नै वातावरण सम्बद्ध सरोकारलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । तर यति राम्रा कानून ब्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा, यस सम्बन्धमा अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नुहँदा नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारमा आघात पुगेको छ ।
मानव अधिकार पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा वातावरण र दिगो विकास सम्बन्धमा ५ वटा उद्देश्यमा केन्द्रित भएर क्रियाकलाप र जिम्मेवारी निकाय पहिचान गरिएको छ । वातावरण शिक्षा सम्बन्धमा उद्देश्य ४ को स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण बाँच्न पाउने हकको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । दिगो विकासका लक्ष्यको राष्ट्रियकरण लगायत उल्लेखनीय कार्यले नेपाल सरकारले वातावरणीय सवाललाई सम्बोधन गरी मानव अधिकारको प्रत्याभूति, सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
वन डढेलो, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्धनको रूपमा काठदाउरा तथा गुईँठाको प्रयोग, पेट्रोल तथा डिजेलजन्य सवारी साधनको प्रयोग, पुराना सवारी साधन, उद्योगधन्दा, अन्तरदेशीय वायु प्रदूषण नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँचन पाउने अधिकारको हनन भएको छ ।
जनसंख्याको बढ्दो चाप, विकास निर्माण प्रतिको प्राथमिकता र बदलिँदो मानव व्यवहारले गर्दा बन, जैविक विविधता र प्रकृतिको बिनास, भूक्षय, प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनका समस्याहरूले प्रकृतिको स्वाभाविक चक्रलाई अवरुद्ध पार्ने गरेकोे छ । स्वच्छ र स्वस्थ जीवन निर्वाहका लागि प्रकृति एवम् प्राकृतिक वातावरणलाई दिगो संरक्षण गर्दै वातावरण र विकास तथा सूचना प्रविधिबीच सन्तुलन कायम राखिनु पर्दछ । दीगो विकास र वातावरण संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा व्यवस्थापन गर्ने दिशामा योजना तथा कार्यक्रम परिलक्षित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । प्रकृति र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण गरी सम्पूर्ण पृथ्वीकै सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा सबै लाग्नु पर्दछ ।
अन्तमा जीवनको उत्पत्ति, विकास, अस्तित्व, जीवन आदि यही सन्तुलित वातावरणमा मात्रै सम्भव छ । वातावरण र जनस्वास्थ्य आफैमा परिपूरक हुन् । वातावरण व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवार मानव नै हुन्छ । यसर्थ वातावरण र मानवको अन्तर सम्बन्धको उत्तम उदाहरण नै सन्तुलित वातावरण हो । यसका लागि स्वच्छ वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतसँग सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका अत्यावश्यक छ । वातावरण संरक्षण र आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको पीलरको रूपमा रहेको स्वच्छ बातावरणको हक संरक्षण गर्ने सवालमा सम्मानित अदालतबाट भएका फैसला र निर्देशनात्मक आदेशको पालना गरिनु पर्दछ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)