१. संघीय सरकारले चालू आव बजेटमा सुरुको विनियोजन भएअनुरूप नै समानीकरण अनुदान स्थानीय तह र प्रदेशलाई पठाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डले गरेका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघ अध्यक्ष भीम ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
२. निर्वाचन आयोगले चौथो रणनीतिक योजना (२०८१–२०८६) तर्जुमाका लागि मधेस प्रदेशमा छलफल सुरुआत गरेको छ । प्रदेशका आठवटै जिल्लाका सरोकारवालाबीच आयोगले बिहीबार महोत्तरीको बर्दिवासमा अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको हो ।
३. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी दुई वर्षभित्र सोलारबाट १ हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आईएसए)को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौतामाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री बस्नेतले दुई वर्षभित्र सोलारबाट १ हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा थप हुने बताएका हुन् ।
४. सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको यो विधेयक बिहबार प्रतिनिधि सभाबाट समेत बहुमतका आधारमा पारित भएको हो ।
५. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा जाने भएका छन् । भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन(एनडीए) ले बहुमत ल्याएपछि मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् ।
६. जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सतीशकुमार सिंहलाई पठाउने भएको छ । गठबन्धन दलहरुले मुख्यमन्त्रीमा जनमत पार्टीका प्रदेश सांसद सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउन लागेका हुन् ।
७. सांसद मेटमणि चौधरीले न्याय माग्न गएका स्वर्गद्वारी गुठी पीडित सङ्घर्ष समितिका सदस्यमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले यही जेठ २० गते दाङको मालपोल कार्यालयको प्राङ्गणमा न्याय माग्न गएका स्थानीयमाथि भएको घटनाबारे सदनलाई जानकारी गराए ।
८. नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फौजदारी वा कुनै घटनामा आरोप लागेका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्दा पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको विशेष समयमा सांसद शर्माले छानबिनमा सबैलाई समान व्यवहार छ भन्ने सन्देश सरकारले दिन सक्नुपर्ने जनाए ।