आर्थिक विकासका दृष्टिले नेपालगन्जमा स्थानीय सरकारले के गरिरहेको होला ? दैनिक नेपालगन्जको चासोमा नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले फेहरिस्त सुुनाए । धेरै काम भइरहेको छ, तर नयाँ सोंचका साथ भइरहेको केही काम निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा छिट्टै शुरु गरिंदैछ ।
नगर प्रमुख विष्टका अनुसार, परम्परागत ढंगले सञ्चालन भइरहेका सीपमूलक तथा आयमूलक तालिम प्रशिक्षणलाई परिणाममुखी र रोजगारमुखी बनाउन खोजिएको हो । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था, नेपाालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघसँग समन्वय गरिरहेको नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले स्थानीय उद्योग तथा कलकारखानाका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न अग्रसर देखिएको छ ।
‘नेपालगन्जमा भएका उद्योगका लागि के कस्ता दक्ष जनशक्ति आवश्यक हो, त्यसका आधारमा तालिम तथा प्रशिक्षणको डिजाइन गरिंदैछ,’ भारतीय कामदारका भरमा स्थानीय उद्योग चलाउनु परेको सम्बद्ध उद्योग सञ्चालकहरूको गुनासोसमेत सम्बोधन गर्ने गरि आफुहरू अगाडी बढिरहेको जानकारी दिंदै नगर प्रमुख विष्टले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।
नेपालगन्ज उप महानगरपालिकामा आर्थिक विकास समेत हेरिरहेका सामाजिक विकास अधिकृत कृष्ण प्रसाद जोशीले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक विकासका क्षेत्रमा थुप्रै प्रयासहरू गरेको बताउछन् । ‘नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको यस शाखामा लामो समयदेखि कार्यरत छु, यसै शाखाबाट पनि थु्रपै पहल भएको जस्तो मलाई लाग्छ,’ पालिकाले नेपालगन्जमा आर्थिक विकासका दृष्टिले अघि सारेका विभिन्न पहल र प्रयाससँगैका परियोजनाहरूबारे जोशीले भने ।
नगर कार्यपालिकामा आर्थिक विकास समितिको नेतृत्व गरिरहेका वडाध्यक्ष गोपाल पुन गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकलाई आयआर्जनसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘सधै वजेटकै समस्या हुन्छ,’ नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर–४ का वडाध्यक्षसमेत रहेका आर्थिक विकास समिति संयोजक पुनले भने, ‘तैपनि नयाँ केही गर्न सकिन्छ कि भनेर आगामी बजेटमा प्लान भइरहेको छ ।’
आर्थिक विकासका लागि कृषि, पशु र पर्यटनमा सक्दो काम भइरहेको पुनको भनाइ छ । ‘कान्ति तालमा माछापालन, एक घर–एक करेसाबारी, कौशी खेतीलगायतका कामलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ,’ यतिबेला भइरहेका कामबारे आर्थिक विकास समितिका संयोजक पुनले भने, ‘पर्यटनका लागि राम्रो केही गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छौं ।’
आर्थिक विकासमा नीतिगत समस्याले पनि प्रभावकारी काम हुन नसकिएको अधिकृत जोशीको ठम्याइ छ । साझेदारी विकास कार्यविधि – २०७५ का आधारमा आर्थिक विकासका लागि काम गरेको नेपालगन्जले त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि स्थानीय सरकार कार्यविधि बनाएर त्यसलाई प्रतिस्थापन गरिदिएको सामाजिक विकास अधिकृत जोशीले जानकारी दिए ।
‘त्यो बेला आर्थिक विकासको पहुँचमा नभएका व्यक्तिहरू, उद्यमशीलता गर्न चाहने व्यक्तिहरू जो सँग धितो बन्दक राख्ने जायजेथा छैन, वित्तीय पहुँच समेत नपुग्ने व्यक्तिहरूलाई २५ देखि ५० हजारसम्म दिने, आँट सीप, क्षमता भएर लगानी नभएका व्यक्तिहरूलाई लगानी गरिएको छ,’ साझेदारी विकासबारे जोशीले भने ।
साझेदारी विकास कार्यविधि – २०७५ कार्यान्वयन देखि हालसम्म ४ सय व्यक्तिहरूलाई ४ देखि ५ करोड लगानी गरिसकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका आफैले कानुन बनाएको थियो ।
‘सरोकारका मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा लक्षित वर्गका लागि भनेर हामीले कार्यक्रम प्रस्ताव गर्यौं, यसबाट पैसा पनि आयो र हामीले लगानी पनि गर्दै गयौं,’ पछिल्ला अनुभव सुनाउँदै जोशी भन्छन्, ‘जुन रकम प्रवाह भयो त्यो रिर्टन हुने रेसियो घट्दै गयो, असुलीका लागि त्यो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर राम्रा कुराहरू समेटेर लिएर गरिबसँग स्थानीय सरकार २०८० भनेर पछिल्लो पटक जारी गरिसकेका छौं ।’
गत बर्ष १ सय ५४ जनाले लिएको १ करोड बढी रकम १२ देखि १८ महिनाभित्र तिर्नुपर्ने भाखा सकिइदा पनि असुली नभएपछि लगानी बन्द गरिएको अवस्था सुनाउँदै जोशी भन्छन्, ‘त्यसले केन्द्र सरकारले हामीलाई दिने विशेष अनुदान पनि दिएन, पहिला हामीले लगानी पनि गर्यौं, तर रिटर्न नहुने अवस्था आएपछि केही कडा व्यवस्था गर्यौं ।’ भाखा नाघेपछि स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना निकाल्ने, ३५ दिने सूचनामा सम्पर्कमा नआए ७ दिने सूचना पत्र दिने र त्यसपछि ४२ दिनमा नआए सम्बन्धित व्यक्तिको सेवा रोक्का गर्ने, तहसिल अड्डामा लेखेर पठाउने, जिल्ला अदालतमा लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा चलाउने कुराहरू आएपछि ६९ जना व्यक्तिहरूले आफ्नो कर्जाको भाखा नाघेको करिब ७० लाख रूपैयाँ असुल भएको जोशी बताउँछन् ।
‘यो ठूलो सफलता हो,’ आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई थोरै लगानीमा जीविकोपार्जन हुनसक्ने अवस्थाका लागि उपमहानगरपालिकाले गरिबसँग स्थानीय सरकार कार्यविधि बनाएको स्मरण गर्दै सामाजिक विकास अधिकृत जोशीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘यस बर्ष केन्द्र सरकारबाट अनुदान पैसा आएन । उठेको पैसालाई हामीले सञ्चित कोषमा राखेका छौं । यो बर्ष हामीले लगानी नगरेको अवस्था हो । यसबर्ष हामीले लगानी असुल्नेमा नै ध्यान दियौं ।’
नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले सरकारसँग आगामी तीन बर्षका लागि स्टार्ट अप विजनेशनमा प्रोत्साहित गर्न ८ करोड बराबरको कार्यक्रम प्रस्ताव पठाएको छ । ‘नव उद्यमीलाई कसरी स्थापित गर्ने, प्रविधिलाई कसरी अगाडि बढाउने, युवालाई कसरी टिक्ने, टिकाउने भनेर योजनासहितका कार्यक्रम नेपाल सरकारमा पठाइएको हो,’ सामाजिक विकास अधिकृत जोशीले भने ।
त्यसो त आन्तरिक स्रोत, कोषबाट पनि साउनपछि लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका सक्षम छ । तर, पुरानो कार्यविधि प्रतिस्थापनपछि गठन हुनुपर्ने समिति अहिले
सम्म बनेको छैन । ‘त्यसो भएको भए उठ्न बाँकी रकमसमेत असुली गरेर यसै बर्षमा लगानी अगाडि बढाउन सक्थ्यौं,’ जोशी भन्छन्, ‘हामीले त गत पुस १८ गतेनै समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थियौं ।’
आर्थिक विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ सयबढीलाई अभिमूखिकरण गरेको नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले योजना तर्जुमा, सुशासन, लगानीका
कुरामा सचेतीकरण गरेको जनाइएको छ ।
‘टोल स्तरीय संस्था गठन गर्ने, वडामा दर्ता गर्ने, वातावरणमैत्री उद्यमशीलताका कुराहरू जोडेर हामीले छुट्टै विषयगत कानुन बनाएका छौं,’ जोशी भन्छन्, ‘हामी क्षमता विकास गर्ने, थोरै थोरै लगानी गर्ने, आर्थिक विकासका कामहरू गर्न टोल स्तरीय समितिलाई बलियो बनाएर अगाडि बढाएर लैजाने सोचेका छौं ।’