नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाद्वारा पूर्वाधार सुधारसँगै विद्यालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिंदै
नेपालगन्ज उपमहानगर पालिकाले नगर क्षेत्रको शिक्षामा चासो बढाउँदै लगेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्दै आएका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तह मातहत आएपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रयास गरेकोे हो ।
उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर तथा पूर्वाधार विकास, संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण, मौसमी प्रतिकुलतामा विद्यालय सञ्चालनका अप्ठ्यारोलाई मनन गर्दै त्यसका लागि ठोस निर्णय गर्दै आएको जनाएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले शिक्षा क्षेत्र आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताउछन् । उपमहानगरपालिकाबाट हुन सक्ने कार्यहरु गरिरहेको उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख विष्टले आवश्यक शिक्षक थप्दै जाँदा व्ययभार थेग्न नसक्ने हुने भएकाले सरकारले शिक्षकको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । कर्मचारी, शिक्षक तलब बाहेक शिक्षाका लागि २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएपनि पर्याप्त बजेट अभावले पनि शिक्षामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको नगर शिक्षा समितिका संयोजक समेत रहेका नगर प्रमुख विष्टको भनाइ छ ।
छात्रालाई विद्यालयमा टिकाउनकै लागि सञ्चालित दुई वटा कन्या विद्यालय र एउटा कलेजलाई समेत उपमहानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । ‘शिक्षा ऐन पर्खिरहेका छौं,’ नगर प्रमुख विष्टले शैक्षिक सुधारमा जनशक्ति ठुलो समस्याका रुपमा रहेको औंल्याउँदै भन्छन्, ‘संघीय सरकारको सहयोग विना शिक्षक जनशक्ति स्थानीय सरकारबाट धान्नै सकिंदैन ।’ तरपनि यथासम्भव प्रयास गरिरहेको विष्टको नाइ छ ।
‘समग्रमा शिक्षामा क्षमता विकासको काम भएको छ’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका शिक्षा खेलकुद महाशाखा प्रमुख, उपसचिव गोर्ख बहादुर थापाले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको क्षमता विकासका लागि तालिम दिएका छौं, अनुगमन पनि गरेका छौं, अनुगमनमा सन्तोषजनक पाएका छौं ।’
उपमहानगरपालिकाले शैक्षिक वातावरण चुस्त बनाउनका लागि नेपालगन्जका शिक्षकहरुलाई मनोसामाजिक सहयोग सम्बन्धि तालिम समेत दिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा गत जेठ दोस्रो साता पाँच दिनसम्म सञ्चालित तालिममा २० जना शिक्षकहरुको सहभागिता थियो ।
तालिममा मनोसामाजिक अवधारणा, मनोसामाजिक समस्या, यसका कारण, लक्षण र प्रभाव, मानसिक जनस्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग, मनोसामाजिक मनोविमर्श, मनोसामाजिक सहयोगको क्षेत्रमा शिक्षकहरुमा हुनुपर्ने गुण, मनोसामाजिक सहयोगका सिद्धान्त, मनोसामाजिक सहयोग ढाँचा, तनाव व्यवस्थापन सीप लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिइएको थियो ।
शिक्षा महाशाखा प्रमुख थापाले सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक जनशक्ति अभाव भने रहेको बताए । २०७२ सालदेखि एउटै शिक्षक थप्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि शिक्षा ऐन पर्खिरहेको जानकारी दिए । विषयगत शिक्षकको अभाव र शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको समस्या जिल्लाभरी रहेको छ ।
शिक्षा महाशाखा प्रमुख थापाले नेपालगन्जमा रहेका ४३ सामुदायिक विद्यालय र ३९ धार्मिक विद्यालय रहेकाले सबैमा आवश्यकता अनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको बताए ।
शिक्षा महाशाखा प्रमुख थापाले चर्को गर्मीबाट जोगाउन टिनको छाना भएका विद्यालयमा फल्स सिलिङ्ग गर्ने योजना अघि सारेको जानकारी दिए । ‘माग अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा फल्स सिलिङ्ग यसै बर्ष गर्ने योजना छ’, उनले भने । उपमहानगरपालिकाले चर्को गर्मी र अत्याधिक चिसोका बेला विद्यालयहरुमा बिदा दिंदै शिक्षक, विद्यार्थीहरुलाई राहत समेत दिइरहेको छ ।
शिक्षा महाशाखा प्रमुख थापाले विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको उचित प्रबन्ध पनि उपमहानगरपालिकाले योजनामा राखेको जानकारी दिए ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तयारी उपमहानगरपालिकाले गरेको छ । त्यसका लागि प्रस्ताव विद्यालयमा पठाएको शिक्षा महाशाखा प्रमुख थापा बताउँछन् । ‘सम्झौतापछि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न थप बल पुग्छ भन्ने विश्वास छ’, उनले भने ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाइसकेको छ । पाठ्यपुस्तक ‘हाम्रो नेपालगन्ज’ तयार गरिसकेको छ । जुन छपाईको क्रममा रहेको महाशाखा प्रमुख थापा बताउँछन् ।
उपमहानगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रमा संस्थागत विद्यालयहरुको वर्गीकरण गर्दै शुल्कहरु समेत निर्धारण गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले क वर्गका विद्यालयले आधारभूत तहमा मासिक अधिकतम ४ हजार ५००, ख वर्गकाले ३ हजार ७५० र ग वर्गका विद्यालयले ३ हजार शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै माध्यमिक तह तर्फ क वर्गका विद्यालयले मासिक अधिकतम ५ हजार ५००, ख वर्गका विद्यालयले ४ हजार ६०० र ग वर्गका विद्यालयले ३ हजार ७५० शुल्क लिन पाउने निर्णय गरिएको छ । तोकिएको शुल्क प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समितिले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा विद्यालयलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
संस्थागत विद्यालयको पनि बेलाबेला अनुगमन गर्ने उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयबाट मनपरी शुल्क असुली हुने गरेको गुनासो पछि शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरुको क्षमता अनुसार वर्गीकरण गरी शुल्क निर्धारण गरेको थियो । शुल्क निर्धारणको अटेरीको गुनासो सार्वजनिक भएपछि उपमहानगरपालिकाले अनुगमन गदै वर्ग अनुसार निर्धारित भन्दा बढी शुल्क नलिन कडाई गर्यो । जसले गर्दा संस्थागत विद्यालयहरुले लिइसकेको बढी शुल्क समेत विद्यार्थीको आगामी शुल्कमा समायोजना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।