मानव अधिकार आयोगद्वारा कानून संशोधन गर्न नेपालगन्जमा सुझाव संकलन
सिफारिश कार्यान्वयनमा सरकारी उदासिनताले मानव अधिकारको अवस्था खस्किंदो रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई शक्ति सम्पन्न बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सिफारिश आयोगका रुपमा दर्ज हुने जोखिम देखिएको छ,’ नेपालगन्जमा सोमवार आयोजित एउटा कार्यक्रमका वक्ताले भने, ‘यस्तै अवस्था रहिरहे आयोगप्रतिको जनविश्वास अझै घट्दै जान्छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित मस्यौदा विधेयक उपर सरोकार भएकाहरुबीच नेपालगन्जमा सुझाव संकलन कार्यशाला गरिएको हो । आफ्ना कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुन संशोधन गर्न लागेको आयोगलाई सुझाव दिनेहरुले भने, ‘आयोग स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनोस् भन्ने नागरिकको चाहना हो ।’
‘एकातिर आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन हुँदैन, अर्काेतिर पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुँदैन,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सुझाव दिंदै अधिकारकर्मी बसन्त गौतमले भने, ‘पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सुनिश्चितता आयोगको दायित्व बन्नुपर्छ ।’
नेपालगन्ज बार अध्यक्ष चित्रबहादुर शाहीले त आयोगलाई सिफारिश होइन, कारबाहीकै अधिकार दिइनुपर्ने बताए । ‘सिफारिशनै कार्यान्वयन भएनन्, अब कारबाहीकै अधिकार आयोगलाई दिइनुपर्छ,’ अधिवक्ता शाहीले भने, ‘राहत तथा क्षतिपूर्तिमा पीडकलाईनै जिम्मेवार बनाइनुपर्छ ।’ उनको तर्क हो, दोषीबाटै राहत तथा क्षतिपूर्ति भराउ, राज्यको धुकुटीबाट किन दिने ?
सहभागीका सुझाव सुनिरहेकी लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णा केसीले पीडकलाईनै क्षतिपूर्तिका लागि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने सुझावमा ध्यान दिन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘यसले मानवअधिकार उलंघनका घटना कम हुने अपेक्षा’ मन्त्री केसीको छ । सत्यको अधिकार, पीडितको परिपुरण र र मानव अधिकार रक्षाका लागि आयोगलाई स्वतन्त्र रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने मन्त्री केसीको धारणा थियो ।
‘आयोगलाई कमजोर बनाइयो भने पीडितलाई न्याय दिन सकिँदैन,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘आयोगलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन हामीले आजैबाट सङ्कल्प गर्न जरुरी छ ।’ स्वायत्तताको दायरा फराकिलो बनाएर आयोगको प्रभावकारिता बढाउनु जरुरी रहेको मन्त्री केसीको सुझाव छ ।
आयोगको काम अझै प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न कानुन संशोधन आवश्यक परेको भन्दै आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले त्यसका लागि नेपालगन्जबाट पहिलो पटक सुझाव संकलन शुरु गरिएको बताए । ‘आयोगलाई आर्थिक स्वायत्तता र संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानून संशोधन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने ।
आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित मस्यौदाको विधेयकलाई सुझावपछि संसदमा पेस गरिने सदस्य दुवाडीले जानकारी दिए । ‘विधेयक प्रस्तुत भइसकेपछि आयोगलाई सबै राजनीतिक दलबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौँ’, दुवाडीले कार्यशाला उद्घाटनमा भने ।
‘नागरिकले कानूनको स्वामित्व लिन सकुन् भनेरै मस्यौदामा पर्याप्त छलफल गराउन खोजिएको हो,’ पहिलो पटक नेपालगन्जबाट मस्यौदाउपर छलफल थालिएको जानकारी दिंदै आयोगका सचिव मुरारी खरेलले भने, ‘सकेसम्म धेरै सरोकारवालाहरुबीच पुगेरै सुझाव लिने जमर्काे गरिरहेका छौं ।’ सचिव खरेलका अनुसार, नेपालगन्जपछि आयोग सुझाव संकलनका लागि सुर्खेत पुग्दैछ ।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको प्रस्तावित मस्यौदाबारे आयोगका उप–सचिव रमेश कुमार थापाले प्रस्तुति गरेका थिए ।
कार्यशालामा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल, इन्सेक नेपालगन्जका प्रमुख भोला महत, फियान प्रदेश कार्यालय प्रमुख सुरेशकुमार गौतम, नेपाल नेत्रहीन संघ बाँकेका अध्यक्ष भावुकजङ्ग थापा, फातिमा फाउण्डेशन नेपालका अध्यक्ष मैमुना सिद्दिकीलगायतले सुझाव दिएका थिए ।
‘आयोगलाई प्रो एक्टीभ बनाउने आवश्यक देखिएको छ,’ इन्सेकका प्रदेश प्रमुख महतले भने, ‘सरकारी नीति कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनसमेत आयोगले अनुगमन गरोस् ।’
प्राध्यापक, डा. जनार्दन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, गैसस महासंघका नमस्कार शाह, अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय, केशव कोइराला, एकमाया बिक, परिना चौधरी, केशव नेपाली, बिनोद थापा, जीबी घिमिरे, चन्द्रकला उप्रेती, कानुन व्यवसायी इश्वरी ज्ञवाली, पत्रकार कमल केसीलगायतले आयोगलाई सरकारी छाया बन्न नदिएर प्रभावकारी काम गर्नेगरि कानून बनाउन सुझाव दिए ।