मानव अधिकारवादी सस्था एडभोकेसी फोरम नेपाल र एम्नेस्टी इन्टरनेसनले हिरासतमा हुने यातना अन्त्य गर्नका नेपाल सरकारसंग आग्रह गरेका गरेका छन् ।
२६ जुन अर्थात यातना पीडितहरूको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा एक संयुक्त प्रेश बिज्ञप्ती निकाल्दै ति सस्थाले यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यातनाविरुद्धको महासन्धि) को पक्षराष्ट्र बनेको तीन दशक बितिसक्दा पनि नेपालले यातना र अन्य दुव्र्यवहारलाई निर्मूल पार्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा नगरेको जनाएको छन् ।
नेपाल सरकारले देशमा यातनालाई रोक्न र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्नु पर्नेमा जोड दिदै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एड्भोकेसी फोरम–नेपाल सरकारलाई कानून कार्यान्वयनका क्रममा यातना दिने अभ्यासलाई अन्त्य गर्न र पीडितलाई न्याय, सत्य र परिपूरण सुनिश्चित गर्न आह्वान बिज्ञप्ती मार्फत आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल यातना बिरुद्धको महासन्धीको पक्ष राष्ट रहेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले यातनालाई निषेध गरेको छ । यद्यपि, २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ कार्यान्वयनमा नआइन्जेलसम्म संवैधानिक प्रत्याभूतिको कुनै पनि व्यावहारिक कार्यान्वन हुन सकेको थिएन । अपराध संहिताले यातनालाई फौजदारी अपराध बनाएको छ र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको अतिरिक्त दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर कानूनबमोजिम यातनाका घटनामा अहिलेसम्म एकजनालाई पनि सजाय हुन सकेको छैन र यसले देशमा यातनाको अपराधमा व्याप्त दण्डहीनता र यस्ता घटनामा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने सवालमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावलाई उजागर गरेको छ ।
यातनाका धेरै घटनाहरू सार्वजनिक नहुने भएपनि नेपालको एक गैरसरकारी संस्था एड्भोकेसी फोरम–नेपालले मुलुकी अपराध संहिता लागू भएपछि विभिन्न हिरासतमा भएका यातना र मृत्युका कम्तीमा १०९ वटा घटनाहरूको अभिलेखीकरण गरेको छ । यातनालाई फौजदारी अपराध बनाउनका लागि नेपाल सरकारले अपनाएका उपायहरूका बाबजूद यातना सम्बन्धी आरोपहरूको अनुगमन र अनुसन्धानका लागि प्रभावकारी र स्वतन्त्र संयन्त्रको अभावले दण्डहीनतालाई बढावा दिएको छ र थुना केन्द्रहरूमा यातनाका अपराधहरूलाई मौलाउने अवसर दिएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एड्भोकेसी फोरमले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेश बिज्ञप्तीमा प्रभावकारी, स्वतन्त्र अनुसन्धानको अभाव र प्रहरीद्वारा उजुरी दर्ता गर्न इन्कार गर्ने गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ । नेपालको फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गर्न नपाउने विशेष प्रावधानको व्यवस्था गरेको भए पनि पीडितहरूले आफूलाई यातना दिइएको प्रहरी कार्यालयमा नै गएर जाहेरी दिने सवालमा धेरै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्दछ । त्यसैले प्रहरीले यातनाको जाहेरीमा अनुसन्धान गर्न नमान्ने स्थिति रहन्छ । उल्टै, प्रहरीहरू प्रमाण तोडमोड गर्ने र पीडितलाई उनीहरूको बयान फिर्ता लिन बाध्य पार्ने विकल्प अपनाइरहेको तथ्य बिज्ञप्तीमा उल्लेखित छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले प्रहरी हिरासतमा भएका यातनाका दर्जनौं घटनाहरूको अभिलेखीकरण गरेका छन् । कारागार, प्रहरीको थुनुवा कक्ष, बालसुधार गृह लगायतका नेपालका थुनुवा केन्द्रमा यातना दिइने र हिरासतमा भएका धेरैजसो मृत्युहरू पनि यातनाकै कारण भएको अभिलेखहरूको निष्कर्ष रहेको बिज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
नेपालमा विद्यमान कानूनी संरचनाले पीडितलाई सीमित क्षतिपूर्ति तथा पीडकहरूलाई कैद सजाय दिने गरी परिपूरणको व्यवस्था गरेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम परिपूरणले पुनर्भरण, पुनःस्थापना, सन्तुष्टि तथा पुनः नदोहोरिने सुनिश्चिततालाई पनि समेट्नुपर्छ । मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत क्षतिपूर्ति पीडकको फौजदारी कसूर निर्धारण तथा पीडितको आर्थिक हैसियतमा निर्भर रहन्छ । त्यसका अतिरिक्त फौजदारी संहिताले पीडितलाई दिइने क्षतिपूर्ति “मुनासिब”हुनुपर्ने सुनिश्चित गरेको छ र न्यायाधीशहरूलाई क्षतिपूर्तिको रकम तोक्ने तजबिजी अधिकार दिएको छैन ।
यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐनले यथोचित परिपूरण दिलाउन नसक्नुमा यातनाको अपूरो परिभाषा, जाहेरी दिनका लागि तोकिएको ३५ दिने हदम्याद, “हिरासत”को साँघुरो परिभाषा, पीडितमाथि थोपरिएको प्रमाणको भार तथा पीडितले पाउने अधिकतम क्षतिपूर्तिको सीमाहरू कारणका रूपमा रहेका छन् । यसले गर्दा पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न र त्यसमा पहुँच पाउन अनेकौं बाधाअवरोधहरू रहेका छन् । परिणामस्वरूप, क्षतिपूर्ति स्वेच्छाचारी रूपमा दिने गरिएको छ र उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा क्षतिपूर्तिको रकम भिन्न भिन्न हुने गरेका छन र त्यस्तो रकम पीडित तथा तिनका परिवारका अनुसार एकदमै अपर्याप्त रहेको बिज्ञप्तीका क्रममा एमनेष्टीइन्टरनेशल र एडभोकेसी फोरम नेपालले जनाएका छन् ।
नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुगमन, अनुसन्धान तथा क्षतिपूर्ति लगायतका कारवाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार छ । तर कतिपय घटनाहरूमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कतिपय प्रहरी अधिकृतहरू मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न रहेको भनी अनुसन्धानमार्फत निष्कर्ष निकालेको भए पनि आरोपित प्रहरी अधिकृतहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो बढुवा गरिएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले पत्ता लगाएको जनाएका छन् ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन नगर्दा प्रहरी अधिकृतहरूलाई दण्डहीनताका साथ यातना दिनका लागि उत्प्रेरित गरेको छ भने पीडितहरूलाई थप पीडा दिनुका साथै कानुनी उपचारबाट वञ्चित समेत गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले क्षतिपूर्ति सिफारिस गरेका घटनाहरूमा समेत पीडितहरूले अधिकारीहरूबाट क्षतिपूर्ति लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपरेको छ जबकि सर्वोच्च अदालतले यातनापीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि क्षतिपूर्ति कोष बनाउने आदेश दिइसकेको छ ।
विगत केही वर्षमा थुनामा भएका मृत्युका अधिकांश घटनामा दलित जस्ता ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तीकृत समुदाय र मधेशी एवं थारू लगायत जनजाति समुदायका व्यक्तिहरू पीडित हुने गरेका प्रेश बिज्ञप्तीमा प्रतिनिधिमुलक घटना सहित प्रस्तुत गरिएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले यातनाको रोकथाम र पीडितको न्यायका सवालमा प्रेश बिज्ञप्ती मार्फत सरोकारवाला निकायलाई निम्न बमोजिमको सिफारिस गरेका छन् ।
भएन न्यायको अनुभूति
यातना क्षतिपूर्ति सम्बन्धी ऐनमा क्षतिपूर्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको ३५ दिन भित्र क्षतिपूर्ति रकम दिई सक्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्था छ तर बाँकेका १ र बर्दियाका दुई जना यातना पीडितले अदालती फैसला भएको बर्षौसम्म पनि क्षतिपूर्ति रकम पाउन नसकेका मुद्दामा पीडितका तर्फबाट कानूनी सहयोग गरेका एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
सुरक्षाकर्मीबाट यातना पाएका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नेपालका बिभिन्न अदालतले क्षतिपूर्ति रकम दिलाउने गरि फैसला गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सुरक्षाकर्मीबाट यातना पाएका बाँकका झुप बहादुर बिष्ट र बर्दिया पदम बहादुर खड्का र चिन्कु थारुले लगायतका पीडितले अदालतबाट मुद्दा जिते पनि फैसला बमोजिम अझै क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन । प्रहरी र सेनाबाट चरम यातना पाएका उनीहरूले अनेकै चुनौतीको सामान गदै कागजी फैसलामा यातना दिने सुरक्षाकर्मीलाई बिभागिय कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने गरि फैसला भएको छ तर ब्यवहारमा ति फैसला कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । बरु क्षतिपुर्तिको रकम भन्दा बढी यातायात खर्च क्षतिपुर्तिका लागी प्रशासन धाउँदा खर्च भैसकेको छ । यातनाको रोकथाम अनि पीडितको न्यायको अनुभुतिका लागि अदालतले पीडितका पक्षमा गरेका फैसलाको सिघ्र कार्यान्वयन र परिपुरणको प्रत्याभुति गराउन जरुरी भएको अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ ।