वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जले गत आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा १ सय ४० वटा व्यवसायिक फर्मलाई कारवाही गरेको छ । अनुगमनका क्रममा विभिन्न मापदण्ड पूरा नगरेको, अखाद्य बस्तु विक्री गरेको फेला परेपछि वाणिज्य कार्यालयले ती फर्महरूलाई कारवाही गरेको छ ।
‘गत आ.व.मा १ सय ४० फर्मलाई ६ सय २८ फर्मको अनुगमन गर्दा १ सय ४० मा कैफियत भेटिएपछि जरिवानाको कारवाही गरिएको हो’, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जका खरिदार सुरेशराज पौडेलले भने, ‘जरिवाना भएका फर्मबाट ३२ लाख ९५ हजार राजश्व असुल गरिएको छ ।’
तत्कालीन मध्यपश्चिमका १६ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जले गत आ.व.मा अनुगमनका क्रममा ३ सय ४९ फर्म सामान्य अवस्थामा, सामान्य कैफियतमा तत्कालै सुधार गर्न निर्देशन दिइएको फर्मको संख्या १ सय ३९ रहेको जानकारी दिएको छ ।
वाणिज्यले गत आ.व.मा २ वटा फर्मको कारोबार रोक्का गरेको थियो ।
वाणिज्य कार्यालयले किराना खाद्यान्न, मासु÷फ्रेस हाउस, मार्ट, पानी उद्योग, कष्टमेटिक, कपडा जुत्ता पसल, अटो पार्टस्, कम्प्युटर सेवा, मदिरा÷सुर्तीजन्य पदार्थ, दुग्ध तथा तरकारी पसल, भाडा वर्तन, मनि ट्रान्सर्फर, सुनचाँदी, स्टेशनरी, हार्डवेयर लगायतका फर्मको अनुगमन गर्दै आएको छ ।
अखाद्य सामाग्री नष्ट
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जका सुरेश राज पौडेलले अनुगमनमा क्रममा म्याद नाघेका, खान अयोग्य, बिक्री अयोग्य मालसामानहरू जफत गरी नष्ट गर्दै आएको जानकारी दिएका छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जले गत आ.व.मा ५ लाख बढीको मालसामान नष्ट गरेको छ । कार्यालयका अनुसार, ५ लाख ७२ हजार ९३ रूपैयाँको मालसामान गत आ.व.मा नष्ट गरिएको छ ।
‘व्यवसायी, उपभोक्ता दुवैलाई सचेतना आवश्यक’
बजारमा अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तु बिक्री गरेको थुप्रै भेटिने गरेका छन् । बजार अनुगमनका बेला भेटिएका अखाद्य पदार्थ भेटिंदा नष्ट गर्ने गरिएपनि अरू बेला निर्वाध बिक्री हुने गरेका छन् ।
बजारमा हुने बेतिथि अनुगमन र कारवाहीको तथ्यांक हेर्दा देखिन्छ । किराना होस् वा इलेक्ट्रोनिक्स, कपडा वा मिठाई पसल अनुगमनका बेला कैफियत भेटिने गरेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले चालु आर्थिक बर्षमा गरेको अनुगमनमा स्टेशनरी, कस्टमेटिक, फलफुल तरकारी, मदिरा, हार्डवेयरलाई समेत कुनै नै किसिमको कारवाही गरेको पाइन्छ ।
सहरी क्षेत्र भन्दा गाउँका बजारमा बेथिति अनुगमनका बेला बढी भेटिने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त बजार अनुगमन समिति र सरकारी विषयगत कार्यालयहरू अनुगमन पनि सहरीक्षेत्रमा नै केन्द्रित हुने गरेको छ । स्थानीय तहलाई समेत बजार अनुगमनको अधिकार रहेपनि त्यसतर्फ चासो राखेर नियमित बजार अनुगमन गरेको पाइँदैन ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जका खरिदार सुरेश राज पौडेलले उपभोक्ता तथा बिक्रेता दुवै सचेत भएमा मात्रै बजारमा रहेका बेथिति अन्त्य हुनसक्ने बताउँछन् । ‘कतिपय बिक्रेताले नै आफुले कस्तो सामान बेचिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदैन, उपभोक्ताले खरिद गर्नु अघि वस्तुको गुणस्तर तथा म्याद बारे खासै चासो राख्दैनन्’, पौडेलले भने, ‘त्यसैले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई सचेतनाका कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेको छ ।’
त्यसैले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जले आफ्नो कार्य क्षेत्र १६ जिल्लामा २० वटा सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम गत आ.व.मा सञ्चालन गरेको पौडेल बताउँछन् । ‘विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, सल्यानमा उपभोक्ता सचेतना सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेका छौं’, उनले भने ।
सहरी क्षेत्रबाट पहाडि जिल्लामा खाद्य वस्तुहरु पठाउँदा म्याद नाघ्न लागेको पठाइने गर्दा पहाडि जिल्लामा अनुगमन गर्दा बढी म्याद नाघेका मालसामान फेला पर्ने गरेका छन् ।
‘बजार अनुगमनका वाणिज्य बाहेक पनि जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहबाट हुने गरेको छ’, पौडेल भन्छन्, ‘पहाडि जिल्लामा अनुगमन अझ बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।’
पौडेल अनुगमनमा क्रममा म्याद नाघेका, बिल, बिजक जारी नगर्ने गरेको, मालसामानको भण्डारण नियम बमोजिम नगरेको, लेबलिङ्ग सहजै बुझिने नभएको, पसल व्यवसाय दर्ता नगरेको लगायत कैफियत भेटिने
गरेको बताउँछन् ।
नयाँ ५९ दर्ता, २८ खारेज
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जले गत आ.व. २०८०÷८१ मा फर्म दर्ता, नविकरण र खारेजीबाट १५ लाख बढी राजश्व संकलन गरेको छ ।
कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, गत आ.व.मा फर्म दर्ता, नविकरण र खारेजीबाट १५ लाख ५ हजार ८ सय ६५ रूपैयाँ राजश्व संकलन भएको हो ।
गत आ.व.मा बाँकेमा ५९ वर्टा नयाँ फर्म दर्ता भएका छन् । जसमध्ये प्राइभेट ४३, साझेदारी ३ र कम्पनी १३ वटा रहेका छन् ।
गत आ.व.मा २ सय ६४ वटा प्राइभेट, २४ वटा साझेदारी फर्म नविकरण भएका छन् ।
गत आ.व.मा २६ वटा फर्म खारेजी भएका छन् जसमध्ये प्राइभेटको संख्या १२ र साझेदारीको संख्या २ रहेको छ । गत आ.व.मा दुई वटा मात्रै सुर्तीजन्य पदार्थको आयात इजाजत वाणिज्य कार्यालय मार्फत भएको छ ।