द्वन्द्वपीडित एकल महिला सञ्जाल बाँकेले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सम्मान र स्वागत गरेको छ ।
आज नेपालगञ्जमा आयोजना भएको ‘न्याय परिपूरणमा मिडिया संलग्नता’ विषयक छलफलमा सञ्जालकी अध्यक्ष एकमाया विश्वकर्माले विधेयकको स्वागत गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई विभाजित गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो वास्तविक पीडा हामीलाई मात्र थाहा छ, त्यसैले यसमा विभाजन ल्याउनु हुँदैन,” द्वन्द्वमा सुरक्षाकर्मीका परिवारले पनि ठूलो पीडाबाट गुज्रन परेको उल्लेख गर्दै विधेयक पारित भई कार्यान्वयन हुने अवस्थामा द्वन्द्वपीडितलाई दुःख दिन नहुने बताउनुभयो ।
द्वन्द्वपीडितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको कुरा आरक्षणका रुपमा होइन ‘ग्यारेन्टी’ हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले द्वन्द्वपीडितलाई समान व्यहार गर्न आग्रह गर्नुभयो । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाकी द्वन्द्वपीडित पार्वती बुढाले गैरद्वन्द्वपीडित हाबी हुँदा वास्तविक द्वन्द्वपीडित ओझेलमा परेको दुखेसो गर्दै सरकारलाई यसमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेलले वडास्तरीय द्वन्द्वपीडित सञ्जालमार्फत केही कार्यक्रम सञ्चालन भएको जानकारी दिँदै गाउँपालिकाबाट नीति, कार्यक्रम निर्माण गरेर बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।
उहाँले पालिकाले द्वन्द्वपीडितको सञ्जाललाई अङ्गका रुपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै आयआर्जनका लागि सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भएको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “जो द्वन्द्वसँग जोडिएकै छैनन्, उनीहरु पनि द्वन्द्वपीडितका रुपमा छन् । ”
नेपाल पिस बिल्डिङ इनिसिएटिभका कार्यकारी निर्देशक सुवीन्द्र बोगटी, कार्यक्रम म्यानेजर मिबुसा घिमिरे, पत्रकार शङ्कर खनाललगायतले द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई कसरी पैरवी गर्ने भन्ने विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।