बनेका ऐन, कानुनहरु कार्यान्वयन नहुँदा मानवअधिकार सुनिश्चित हुन नसकेकोमा शनिबार नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
दैनिक नेपालगन्जले इन्सेक र डिसिए सँगको साझेदारीमा आयोजना गरेको मानवअधिकारका सवालमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेश कुमार अग्रवालसँगको अन्तरसंवादमा सहभागी वक्ताहरुले राज्यले बनाएका कानुनहरु एक आपसमा बाझिंदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन् ।
‘भएका कानुन कार्यान्वयन नहुँदा त्यसले मानवअधिकारको संरक्षण हुन सकेको छैन’, कार्यक्रमका सहभागीले भने ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारी, कानुन व्यवसायी अधिवक्ता विकास आचार्य, बसन्त गौतम, प्रभातसिंह ठकुरी लगायतले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय कानुन संघीय कानुनसँग बाँझिदा काम नलाग्ने भएको बताएका थिए । ‘कतिपय आवश्यक कानुन प्रदेश सरकारले बनाउन सकेको छैनन, बनाइएका कानुन संघले अधिकार नदिंदा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ’, उनीहरुले मन्त्री अग्रवालको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने ।
विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक व्यक्ति सहभागी अन्तरसंवादमा महिला, दलित, अल्पसंख्यक, औद्योगिक, व्यवसायिक क्षेत्रको चासोका बारेमा धारणा राखिएको थियो ।
दैनिक नेपालगन्जका प्रधानसम्पादक झलक गैरेले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा धनी वलीले घरेलु हिंसा विरुद्ध कानुनी उपचार गर्न सकिने भएपनि त्यसको जानकारी पीडितसम्म नपुगेको धारणा राखिन् । उनले औपचारिक कार्यक्रममा कानुनको प्रयोग गर्न भन्ने तर गाउँघरमा महिलाले भोगिरहेको हिंसामा निगरानी नहुने गरेको बताएकी थिइन् ।
ज्येष्ठ नागरिक कृष्ण मुरारी भट्ट, लैंगिक अल्पसंख्यक क्षेत्रकी परिना चौधरी, आमना लगायतले जीविकोपार्जन, राज्यको उत्तरदायित्व लगायतका बारेमा बोलेका थिए ।
इन्सेक नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख भोला महतले स्वागत गरेको कार्यक्रममा व्यवसायिक क्षेत्रका अगुवा कन्हैयालाल वैद्य, नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष टंक प्रसाद शर्मा, मो. सरिफ बागवान लगायतले खुला सीमाका चुनौति, शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा मन्त्री अग्रवालले आफुले भर्खरै मन्त्रालयको सम्हालेको बताउँदै कार्यक्रममा दिइएका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाए । ‘मेरो मन्त्रालयका विषय मात्रै होइन अन्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विषयमा पनि मुख्यमन्त्रीज्यूसँग छलफल गर्नेछु’, उनले भने ।
मन्त्री अग्रवालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा विपद्का सम्बन्धमा हटलाइन नम्बर जारी गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले प्रदेश प्रहरी ऐन बनिसकेकाले अधिकार हस्तान्तरणका लागि संघीय सरकारले ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिए ।