संसदीय समितिले बाँके स्थित सिक्टा सिंचाई आयोजनाको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन गरेको छ । सिक्टाबाट हाल भैरहेको सिंचाईका क्रममा रहेका समस्या, थप सिंचाईको सम्भावना तथा चालु योजनामा रहेको सम्भावना अध्ययन गरी सरोकारवालासँग छलफल पछि सिफारिसका लागि संसदीय समितिले आयोजनाको अध्ययन, भ्रमण गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समिति सदस्य ठाकुर गैरेको नेतृत्वमा बाँके आएको समितिले शनिबार स्थलगत अध्ययन गरेको हो । आज आइतबार थप अध्ययन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सरोकारवालासँग छलफल गरी राय, सुझाव लिने तयारी समितिले गरेको छ । बाँकेका किसानको भाग्य र भविष्य बदल्ने एउटा बृहत सिँचाई आयोजना हो बाँकेको सिक्टा सिँचाई आयोजना । निर्माणधीन यो आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाबारे संसदको पूर्वाधार समितिले अवलोकन गरेको हो ।
राष्ट्रिय गौरबको आयोजना सिक्टा सिँचाईको निर्माणको पछिल्लो अवस्था बुझ्न र निर्माणका क्रममा आएका बाधा अवरोध फुकाउन सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले संसदीय समितिले अनुगमन गरेको समितिका सदस्य गैरे बताउँछन् ।
६ जना सांसद तथा सिक्टा सिंचाई आयोजना प्रमुख राजु आचार्य र प्राविधिक सम्मिलित टोलीले निर्माण सुरु भएको १८ वर्ष पुग्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेको उक्त सिक्टा सिँचाई आयोजनालाई अझै तीव्रताका साथ निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानको ठोस कारण सहित सरकारलाई निर्देशन दिन समितिले अनुगमन गरेको जनाएको छ ।
बाँकेको अगैयास्थित राप्ती नदिमा ब्यारेज निर्माण गरी पूर्वी र पश्चिम मुल नहर, शाखा र प्रशाखा निर्माण गरेर बाँकेको करीब ४३ हजार हेक्टर जमिन सिँचाई गर्ने उद्देश्य रहेको सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ मा निर्माण शुरु भएको थियो ।
राप्ती नदिमा चाइनाको सिनोहाइड्रो जेभिले मूल व्यारेजको काम सम्पन्न गर्नुका साथै पश्चिमतर्फ ४५ किलो मिटर मूल नहर पनि सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी पूर्वी सेक्टरमा मूल नहर शाखा नहरका साथै पश्चिममा पनि शाखा प्रशाखा निर्माण भने धमाधम भइरहेको छ । संसोधन गरे अनुसार आर्थिक वर्ष २०८९÷९० मा आयोजनाको सबै काम सक्ने लक्ष्य राखिएको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाले जनाएको छ । समग्रमा ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भएर करीब २० हजार हेक्टरमा पानी सिँचाई हुँदै आए पनि आयोजना सुरु भएको वर्षौं बित्दा लागत बढ्नुका साथै किसानले समयमै पानी पाउन नसकेको गुनासाहरू भने यथावत नै रहेका छन् ।
राष्ट्रिय सिंचाई महासंघका अध्यक्ष शालिकराम डाँगी आयोजनामा रहेका समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । खरिद गुरुयोजना अत्यावधिक गर्दै जाँदा आयोजनाले सुरुमा खोजेको लक्ष्य भने हासिल गर्न सकेको छैन । आयोजना संचालन स्थलमा मुअब्जा, आयोजनामा कर्मचारीको परिवर्तन तथा बजेटलगायतका कारण आयोजना सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् ।