वनमा आधारित उपभोक्ता समूह, आदीवासी जनजाती तथा स्थानीय समुदायले लिफ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सोबाट उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि कार्वन ब्यापार गर्न सरकारलाई सहमति दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
खास गरी उक्त समुदायभित्रका दलित, महिला अपाङ्घ सिमान्तकृत समुदायले कुनै पनि जर्बजस्ती वा धम्किमा नरही स्वतन्त्र रुपले पूर्वसूचित सहमति प्रदान गर्ने निर्णयमा पुग्ने गरी सहमति दिनका लागि लिफ कार्यक्रमबारे पर्याप्त र स्पष्ट जानकारी पाएकोले कानून बमोजिम र अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी वा महासन्धी अनुसार सहमति दिने निर्णयमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सहमति दिने निर्णयमा नेपाल आदीवासी जनजाती महासंघ, बाँकेका डम्मर थापा मगर, पारिवारिक नीजि वन महासंघका मधुसुदन शर्मा, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बाँकेका कमल बस्नेत, ढकेरी मध्यवर्ति सामुदायिक वन, बाँकेका भरत खडका, चौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कर्ण बहादुर विक लगायतले हस्ताक्षर गरेका हुन । सन् यसको अन्तिम निर्णय गर्न सामसदायिक वन उपभोकता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघलाई अख्तियारी दिने निर्णय समेत गरिएको छ । २०३० भित्र वनको विनास रोक्न तथा उत्सर्जन घटाउन वन वित्त बढाउने अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको सार्वजनिक नीजि साझेदारी संयन्त्र लिफ हो ।
रिकोफ्ट नेपालले आयोजना गरेको परामर्श कार्यक्रममा संस्थाका उपनिर्देशक प्रदीप बुढाथोकीले कार्वन उत्सर्जनबाट नेपालले लाभ हासिल गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै यसका बारेमा विस्तृत जानकारी दिनुभयो ।
लिफ कार्यक्रमका सहजकर्ता विनोद सापकोटाले नेपालको तीन प्रदेशका ३६ जिल्लामा लिफ कायक्रम सञ्चालन भएको जानकारी दिदै दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत वनको गुणस्तर तथा सञ्चितीमा वृद्धी भइ लाभ लिन सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले यसबाट सामाजिक , वातावरणीय, आर्थिक, सास्कृतिक लाभ समेत प्राप्त हुने उल्लेख गर्दै काष्ठजन्य पैदावरको बजार माग दिगो रुपमा आपूर्ति हुन सक्ने बताउनुभयो ।
अर्का सहजकर्ता युएन रेडका डा. मोहन पौडेलले लिफ कार्यकमबाट प्राप्त लाभांस वितरणको प्रश्तावित प्रावधानबारे जानकारी दिदै सामुदायिक वनसाग सम्वन्धित विषय र लिफको अवधारणाबारे बताउनुभयो ।
अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको सार्वजनिक नीजि साझेदारी संयन्त्र लिफमा नर्वे, बेलायत, अमेरिका र दक्षिण कोरिया जस्ता विश्वका चार शक्तीशाली देश र २५ भन्दा बढी बहुराष्ट्रिय कम्पनी आवद्ध रहेका छन् । प्रतिटन कार्वन क्रेडिट १० अमेरिकी डलरमा कारोवार गर्न लिफमा नीजि क्षेत्रको माग रहेको छ ।