बर्दियाका राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय बर्षौदेखि भोगिरहेका समस्याको सम्बोधन हुन सकेको छैन । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति, किसानको जग्गा निकुञ्जमा पर्दा त्यसको मुआब्जा, सिचाई लगायतका समस्या निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेका छन् । वन क्षेत्रको मुद्दा चलाउने अधिकार डेफोलाई नहुँदा मुद्दाको किनारा लगाउन समस्या परेको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट मात्रै सबै समस्या समाधान हुन नसक्ने भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले समस्या समाधानका लागि आफैले संघीय सरकारसँग पहल थालेका छन् ।
किसानको करिब ५ सय विगाह जग्गा राष्ट्रिय निकुञ्जमा परेको तर, उनीहरूले त्यसको कुनै मुआब्जा पाएका छैनन् । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कर्णाली गेरुवा क्षेत्रमा पानीको संकट बढेका कारण समस्या भैरहेको स्थानीय बताउँछन् ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यकामा संघीय वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई मुख्यमन्त्री आचार्यले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कर्णाली गेरुवा क्षेत्रमा पानीको संकट बढेका कारण समस्या उत्पन्न भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
‘बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कर्णाली नदी तर्फको भूभाग अग्लो हुदै गएको छ । पानीभरी कैलालीतिर सोझिदा बन्यजन्तुले पानी खान पाएका छैनन् । किसानले सिंचाई गर्न पाएका छैनन्,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्न पानीको निकास गराउनुपर्ने छ ।’
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्नुमा पानीको संकट प्रमुख कारण भएको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरेका छन् । ‘पाँच सय बिगाह जग्गा जनताको निकुञ्जमा परेको छ । जमिन भएर पनि सुकुम्बासी बन्नुपर्ने अवस्था भयो,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘यो समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्ने भएको छ ।’
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीले कर्णाली गेरुवा क्षेत्रको पानीको समस्या, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गाको समस्या र डेफोलाई अधिकार प्रत्यायोजनका बारेमा ध्यान दिने बताए ।
‘जग्गाको मुआब्जा दिन मध्यवर्ती क्षेत्रको बजेटले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहेनछ । सरकारले छुट्टै निर्णय गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘भुरिगाउँ तेलपानी सडकको समस्या समाधान गर्छाैं । केही कानूनी
समस्या छन्, त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्छौं ।’