कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेपछि निर्देशनालयअन्तर्गतका योजना कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भएको छ । सरकारले निर्देशनालय खारेज गर्दै कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीबाटै हटाएको छ । उक्त नियमावली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । निर्देशनालय खारेज भएसँगै दर्जनौँ योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ भने कानुनी जटिलता निम्तिने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ ।
आउँदो चैतमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालनमा कानुनी अड्चन आउने शिक्षाविद्को भनाइ छ । शिक्षा ऐन २०२८ (नवौँ संशोधन, २०७४) को दफा ४ ‘ट’ मा एसइई क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । उक्त परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई रहेको छ । निर्देशनालय नै खारेज भएपछि उक्त परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कुन कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने अन्योल निम्तिएको छ । एक प्रतिनिधिका अनुसार निर्देशनालय स्रोतकाअनुसार अन्य निकायबाट सञ्चालन गर्नु सङ्घीय ऐनविपरित हुन जान्छ ।
