निजामती सेवा : सङ्घ र प्रदेशका कानुन बाझिए, कर्मचारी अन्योलमा

कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीको प्रमुखबाट गत भदौ ३० गते सेवानिवृत्त हुनुभएका राजेन्द्रप्रसाद यादवले अहिलेसम्म पनि अवकाश पत्र पाउनुभएको छैन । अवकाश पत्र नै नपाएपछि सेवासुविधा पाउने कुरै भएन । उहाँ मात्रै होइन, सेवानिवृत्त भएर पनि अवकाश पत्र नपाउने उहाँजस्तै धेरै कर्मचारी छन् मधेश प्रदेशमा ।

त्यसरी अवकाश पत्र दिने जिम्मेवारी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको छ । तर सो कार्यालयले सङ्घीय र प्रदेश सरकारको कानुन बाझिएका कारण अवकाश पत्र नदिएको दाबी गरिरहेको छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने कर्मचारीले प्रदेशको कानुनलाई टेकेर सर्वोच्च अदालतबाटअन्तरिम आदेश ल्याएर काम गर्न थालेपछि समस्या थप पेचिलो बनेको हो ।

मधेश प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र नियमावली, २०७९ को प्रावधानले अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष तोकेको छ । विसं २०७७ माघ २८ गते प्रमाणीकरण भई लागू भएको प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ५४ मा अनिवार्य अवकाशबारे भनिएको छ, “प्रदेश निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि प्रदेश निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउनेछ ।” यही प्रावधानअनुसार अदालतबाटअन्तरिम आदेश ल्याएका कर्मचारीहरूले ६० वर्षसम्मै काम गर्ने तर अवकाशपछिको अर्थात् ५८ वर्षदेखि ६० वर्षबीचका दुई वर्षको आर्थिक दायित्व कसले लिने भनेर प्रष्ट नभएकाले समस्या आइरहेको पाइएको छ । यही उल्झनका कारण महत्वपूर्ण समय सरकारी सेवामा बिताएका कर्मचारीहरूले अवकाशमा जाँदा कानुनी झमेलामा फसिरहेका छन् ।

त्यही झमेला भोगिरहनुभएका सेवानिवृत्त यादवले भन्नुभयो, “सङ्घीय कानुनअनुसार मैले २०७८ भदौ ३० गते अवकाशमा जानुपर्ने भयो तर प्रदेशको कानुनमा टेकेर मैले र अरु थुप्रै साथीहरुले ‘स्टेअर्डर’ लियौं । त्यतिबेला नियमावली आएको थिएन”, यादवले भन्नुभयो, “ऐनअनुसार ६० वर्ष सेवा गरेर अवकाश पाइसकेको छु तर अहिले नियमावलीले फरक व्यवस्था गरेको भनेर अवकाश पत्र पाएको छैन । सरकारले स–सम्मान घर पठाउनुपर्ने बेला उल्टै मानसिक तनाव दिएर घर पठाएको छ ।”

ऐन आएको झण्डै १६ महिनापछि अर्थात विसं २०७९ जेठ १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई प्रदेश निजामती सेवा नियमावली लागु भयो । सो नियमावलीको नियम १४२ मा भनियो, “ऐन प्रारम्भ भएपछि भर्ना भएको कर्मचारीको अवकाश उमेर साठी वर्ष तथा समायोजन भई आएका कर्मचारीको हकमा निज भर्ना भएको सेवा समूहसँग सम्बन्धित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।” तर नियमावली आउनुअघि नै धेरै कर्मचारीले ऐनको व्यवस्थालाई टेकेर काम गरिसकेका थिए । अहिले सङ्घबाट समायोजन भई आएका ती कर्मचारीलाई पनि अवकाश पत्र दिइएको छैन । यादव भने सरकारले समयमै ऐन कानुन नबनाउँदा र कानुनमा एकरुपता कायम गर्न नसक्दाको दोष कर्मचारीमाथि थोपरेर तनाव दिन नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “म विसं २०१३ को निजामती सेवा ऐन, नियमावलीको ६० वर्षे उमेर हदअनुसार सेवा प्रवेश गरेको थिएँ । बीचमा ५८ वर्ष बनाइयो र प्रदेशमा आएपछि फेरि ६० वर्ष भनियो । सेवा प्रवेश गर्दा ६० वर्षका लागि शपथ खाएको मैले प्रदेशको ऐनअनुसार काम गर्न पाऊँ भन्नु कसरी गलत हुन्छ ? त्यहीअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट आदेश पनि भयो । तर अहिले अवकाश पत्रका लागि तनाव बेहोरिरहेको छु ।”

केन्द्रको कानुनअनुसार गत मङ्सिर २४ गते नै अवकाश पाइसक्नु भएका विपिनकुमार झा अदालतबाट स्टेअर्डर लिएर अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापक (१०औँ तह) पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । “काम त गरिरहेको छु, तर मानसिक द्वन्द्वको अवस्थामै छु । ६० वर्ष गुजारेर गएका अन्य कर्मचारीले सेवासुविधाका लागि झेल्नुपरेको समस्या र पीडा देखेर छोडौंजस्तो लाग्छ । प्रदेश कानुनअनुसार काम गर्नु भनेर अदालतले दिएको फैसला हेर्दा काम गरौंजस्तो लागिरहेको छ । द्विविधामै छु”, झाले भन्नुभयो । सर्लाहीका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत माधव देवले भने अदालतबाट ‘स्टेअर्डर’ लिएर पनि अरुको कानुनी उल्झन देखेर सेवालाई निरन्तरता दिनु भएन । विसं २०७८ मङ्सिर १५ गते सङ्घको कानुनअनुसार अवकाश पाउने समय थियो । अरुले जस्तै उहाँ पनि अवकाश पाउनुअघि नै स्टेअर्डरका लागि अदालत जानुभयो । तर सेवानिवृत्त भएको चार दिनपछि अर्थात् सोही महिनाको १९ गते अदालतले काम गर्नु गराउनु भनी स्टेअर्डर जारी ग¥यो । रासससँग देव भन्नुहुन्छ, “अरुले गरेको अभ्यास र प्रदेशको ऐनअनुसार मैले पनि रिट दर्ता गरेँ, त्यहीअनुसार फैसला पनि आयो । तर कानुनको उल्झन र अरु कर्मचारीले भोगेको तनाव देखेर फर्किनै मन लागेन ।”

मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रामकृष्ण पुडासैनीले पनि सो कुरा पुष्टि गर्नुभयो । अदालतको आदेश लिएर आउनेहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “कानुनको झमेलामा किन पर्नु भनेर धेरैले ५८ वर्षमै अवकाश लिइरहेका छन् । तर कतिपयले प्रदेशको ऐन कार्यान्वयनका लागि भनेर सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश लिएर आउँछन् । उनीहरुलाई हाजिर गराउनै प¥यो”, पुडासैनीले भन्नुभयो, “सर्वोच्चले भनेपछि मान्नैपर्ने तर भोलि उनीहरुको निवृत्तीभरण र उपदानको रकम कसरी र के आधारमा टेकेर दिने भन्ने अन्यौल छ । त्यसैले अवकाश पत्र दिने गरिएको छैन ।” अवकाश पत्र दिँदा दुई वर्षको आर्थिक दायित्व (पेन्सन पट्टा) को समेत कुरा आउने र त्यो कसले बेहोर्ने भनेर प्रष्ट नहुँदा समस्या भइरहेको पुडासैनीको कथन छ । “५८ वर्ष र ६० वर्ष उमेर हुँदा पाउने उपदान र निवृत्तीभरण रकम नै फरक पर्छ । त्यो बीचको आर्थिक तथा अन्य कामकारवाहीको दायित्व सङ्घीय सरकारले लिने देखिँदैन । निजामती किताबखानामा पेन्सन पट्टा बनाउन जाँदा ५८ वर्षभन्दा माथिलाई चिन्ने अवस्था छैन । त्यसैले हामी द्विविधामा छौँ”, सचिव पुडासैनीले राससलाई सुनाउनुभयो ।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का महानिर्देशक बैकुण्ठनिधि शर्मा विद्यमान ऐनले निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्षलाई नै मान्ने भएकाले किताबखानाले सोही व्यवस्थाअनुसार काम गर्ने बताउनुहुन्छ । “तोकिएको उमेरहद नाघेरदुई वर्ष बढी सेवा गरेर पाउने थप पेन्सनको कुरा अहिलेको कानुनअनुसार गणना गर्नसक्ने अवस्था छैन । ५८ वर्षको जति हुन्छ, त्यहि आधारमा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमार्फत् यो विषयलाई सम्बोधन गरेको खण्डमा केही निर्णय लिन सकिएला । कानुन नबनिसकेको अवस्थामा अहिलेलाई यो मिल्दैन ।”अहिले अदालतको आदेशले काम गरेपनि भोलि त्यो अवधिको सेवा सुविधा र गणना हुनुपर्ने पेन्सनपट्टा नपाएको अवस्थामा दुःख हुनेठानेर केही कर्मचारी भने ५८ वर्षमा नै अवकाश लिइरहेको पनि उहाँको भनाइ छ । अहिले कर्मचारीले भोगिरहेको यो कानुनी र प्रशासनिकउल्झनबारे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भलिभाँती जानकार भएपनि कसरी सुल्झाउने भनेर ठोस निश्कर्षमा पुगिसकेको छैन । सङ्घीय निजामती ऐन नबनिसकेको अवस्थामा अहिले देखिएका अप्ठेरोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै निर्णय नभएको र मन्त्रालय निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा पनि नरहेको सचिव विनोद प्रकाश सिंह बताउनुहुन्छ । “उमेरहद ५८ वर्षभन्दा बढीको पेन्सनपट्टा बनाउने, प्रदेशमा जाँदा पद बढ्ने भन्नेजस्ता सन्दर्भमा मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय भएको छैन । त्यो विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय निकायहरुले विद्यमान कानुन बन्दा बाहिरका विषयलाई सम्बोधन गर्दैनन् । जुन प्रदेशले कानुन बनाउँछ, उसैले व्यवस्थापन गर्ने विषय हो । अदालतले आदेश दिएको विषयलाई हेर्ने कुरा अलग छँदैछ ।” सङ्घीय निजामती ऐन बन्नु अगावै प्रदेशहरुले ऐन बनाएको र विद्यमान ऐनभन्दा फरक पर्नेगरी व्यवस्था ल्याएका कारण यस्तो समस्या देखिएको सचिव सिंहको बुझाइ छ । सङ्घीय निजामती ऐन चाँडै ल्याएर अहिले देखिएका समस्या त्यसमार्फत् समाधान गर्न सकिने विकल्प पनि बाँकी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि अन्यौल

उमेर हद मात्रै होइन, प्रदेशमा बेलाबेला उत्पन्न हुने अर्को झमेला हो– प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन । प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा १२३ को सङ्घीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थामा सम्बन्धित सेवाका कर्मचारी उपलब्ध नभएमा मात्र सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई खटाउन सकिने व्यवस्था छ । दफा १२३ (२) मा प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरू प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव पदमा बढुवा नहुञ्जेलसम्मका लागि मात्रै सङ्घबाट खटिएका विशिष्ट श्रेणीकालाई मुख्य सचिव र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई मन्त्रालयको सचिवमा कामकाज गराउने भनेको छ । १२३ (४) प्रादेशिक संरचनाभित्रको कुनै कार्यालय वा निकायको कार्यालय प्रमुखको पदमा सरुवा वा पदस्थापन गर्दा प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ । तर सङ्घीय ऐन, नियमले भने मुख्य सचिव, प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घबाटै खटाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यही द्विविधाका कारण समस्या भोग्नेमा हुनुहुन्छ जगन्नाथ जयसवाल । उहाँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विशाल घिमिरेको सरुवा भएपछि विसं २०७९ चैत अन्तिममा निमित्त सचिव र पछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत भदौ ३० प्रदेश सचिव बन्नुभयो । तर जयसवाललाई सचिव तोकिएको केही महिनामै सङ्घीय सेवाका सहसचिव उद्धवबहादुर घिमिरे वन मन्त्रालयको सचिव हुने गरी सरुवा भएर आउनुभयो । प्रदेशले तोकेको सचिवको अर्को व्यवस्था नभएको र केन्द्रबाट कर्मचारी खटी आएपछि मुख्य जिम्मेवारी कसले लिने विषयमा द्विविधा भयो । यो दुविधाका कारण कर्मचारीले केही समय तलबसमेत लिन पाएनन् । तर यही माघ आठ गतेको पत्रअनुसार जयसवाल १० गते मन्त्रालयबाट रमाना लिएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा हुनुभएको छ ।

“११ औँ तहमा बढुवा भएपछि मेरो पद प्रदेश वन निर्देशक हो । तर सो पद रिक्त राखेर सुरुमा निमित्त र पछि प्रदेश सचिव भनेर मन्त्रालयमा खटाइयोे”, जयसवालले भन्नुभयो, “मलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि प्रदेश सरकारले बचाउ गर्नुपथ्र्यो या त सङ्घबाट सरुवा भएका कर्मचारी हाजिर नहुँदै मेरो व्यवस्थापन हुनुपथ्र्यो । तर डेढ महिनाभन्दा बढी समयसम्म समस्या भयो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले नयाँ सचिवको हस्ताक्षर चल्ने भए पहिलेको सचिवको के गर्ने? भनेर प्रश्न उठाएपछि मात्रै हतारमा अतिरिक्त समूहमा मुख्यमन्त्री कार्यालय ल्याइएको छ ।” नेपाल मधेशी कर्मचारी मञ्चका महासचिव बेचनकुमार महतोले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार समयमै सङ्घीय ऐन कानुन नआउँदा समस्या भइरहेको गुनासो गर्नुभयो । “प्रदेश सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाउने प्रावधान छ, तर प्रदेशले पनि आफ्नो कर्मचारी उपलब्ध भएमा सो जिम्मेवारी दिने व्यवस्था ग¥यो । एक जना मात्रै भएको अवस्थामा त केही छैन तर दुई जना सँगै उपस्थित भएमा त समस्या हुने भयो । त्यही समस्या वन मन्त्रालयमा देखिएपछि केही समय तलब नै दिन सकिएन”, महतोले भन्नुभयो । उहाँले नयाँ परिवेशमा बनेका प्रदेश ऐन नियममा नयाँ व्यवस्था गरिएको तर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्षसम्म पनि सङ्घीय सरकारले ऐन नबनाएपछि कर्मचारीहरु पीडित भएको बताउनुभयो । “जिम्मेवारी, सरुवा, बढुवालगायत थुप्रै विषयमा कानुन बाझिएका छन् । जे गर्दा पनि समस्या आउने भएपछि कर्मचारीमा नैराश्यता छ । अनि कसरी सेवाप्रवाहमा उत्साह सिर्जना गर्न सकिन्छ ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले प्रदेश सरकार र कर्मचारी प्रशासनले हरेक पाइला–पाइलामा कानुनी उल्झनको सामना गर्नु परिरहेको बताउनुभयो । “प्रदेशले बदलिँदो समयअनुसारका ऐन कानुन बनायो, तर नेपाल सरकारले सङ्घीयतालाई आत्मसात गर्न आनाकानी गरेर समय सापेक्ष कानुन बनाएन”, ठाकुर भन्नुहुन्छ, “यसको असर सेवाप्रवाहमा पर्न थालेको छ ।” मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव पुडासैनीले सङ्घ र प्रदेशको कानुन बाझिएको अवस्थामा व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको स्वीकार्नु भयो । “केही समयअघि प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एकैपटक दुई सचिव भएपछि समस्या भयो । स्थानीय तहमा पनि बेलाबेला यस्तै समस्या आउने गरेको हामी सुन्छौ”, पुडासैनीले भन्नुभयो, “समयमै सङ्घीय कानुन बनाइएको भए वा कानुनमा एकरुपता भए यस्तो समस्या आउँथेन होला ।” जिम्मेवारी र उमेर हदको समस्या त छँदैछ । बढुवाको विषय पनि त्यत्तिकै पेचिलो बनेको छ । एकातर्फ जसलाई जुन नियममा टेक्दा सजिलो हुन्छ, त्यही नियममा टेकेर बढुवा हुने गरेको र अर्कोतर्फ समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले बढुवा गर्दा अहिलेसम्म पनि केन्द्रले कतै मान्यता नदिएको कर्मचारीकै गुनासो छ । सचिव पुडासैनी पनि कर्मचारी बढुवाबारे भन्नुहुन्छ, “उदाहरणका लागि सङ्घबाट दशौँ तह (उपसचिव) मा समायोजन भएर आएको कर्मचारीलाई प्रदेशले ११ औँ तह (सहसचिव) मा बढुवा ग¥यो र उसको पेन्सन पट्टाका लागि निजामती किताबखाना गइयो भने त्यहाँ उपसचिवलाई मात्रै चिन्ने गरेको छ । त्यसो हुँदा कि त सङ्घीय ऐन नियमअनुसारको सेवासुविधा लिनुपर्ने नभए अदालत नै धाउनुपर्ने समस्या आइरहेको छ ।”

प्रदेशमा स्वास्थ्यलगायत विशिष्टकृत सेवा समूहका कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी विषय झन् समस्याग्रस्त छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था नहुँदा कतिपय अवस्थामा तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर बढुवा गर्ने गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसका उदाहरण हुन्, प्रदेश लोकसेवा आयोगको बढुवा सूचना नं १५÷०८०—८१ तथा सूचना नं १९÷०८०—८१ अनुसार गत मङ्सिर २१ गते प्रकाशित बढुवा सिफारिस । विसं २०८० साउन ३२ गतेको सो सूचनाअनुसार स्वास्थ्य सेवाका नवौँ तहमा बढुवा हुने कर्मचारी हुनुहुन्छ कृष्णदेव यादव (क.स.नं २२६०३२) र कुमार मृत्युन्जय प्रसाद (क.स.नं २१४८१३) । कृष्णदेवको जनस्वास्थ्य प्रशासक नवौँ र कुमार मृत्युन्जयको उपप्रमुख मेडिकल ल्याबटेक्निसियन (मे.टे) मा बढुवा भएको सूचनामा उल्लेख छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको बढुवाका हकमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको पाइँदैन । ऐनको दफा ९ को प्रदेश निजामती सेवाको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था (ख) मा प्रदेश स्वास्थ्य सेवातर्फ पनि पदपूर्तिको कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी, दफा ३० को बढुवाका लागि न्यूनतम योग्यताको व्यवस्था गरिएको तर स्वास्थ्यसेवाको हकमा केही कुरा बोलेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा विद्यमान नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ आकर्षित हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

स्वास्थ्यका जानकार रामविनय साह आवश्यक न्युनतम योग्यताका लागि नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को अनुसूची—६ मा उल्लेखित न्यूनतम योग्यता र अनुभव तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा १२ आकर्षित हुने बताउनुहुन्छ । “कानुन बाझिएको अवस्थामा विद्यमान सङ्घीय कानुनअनुसार हुने कुरा अनिवार्य व्यवस्था हो तर यहाँ त्यसको पालना भएको देखिँदैन । जसले गर्दा बढुवामा समस्या छ”, साहले भन्नुभयो । नियमावलीको अनुसूची—६ मा हेल्थ इन्सपेक्सन र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीतर्फ पनि अधिकृत नवौं तहमा बढुवा हुनका लागि कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा १२ मा उमेर, नागरिकता, आचरणलगायतका विषयहरु उल्लेख छन् । तर प्रदेशमा भने अधिकृत नवौंदेखि ११ औँ तहसम्म सबैका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण भएपुग्ने भन्दै धमाधम बढुवा भइरहेका छन् । उल्लेखित विषयमा सरोकारवालासँग बुझ्दा उहाँहरुको एकमत देखिदैन । गृह, सञ्चार तथा कानुुन मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) उत्तमप्रसाद खरेल विशिष्टकृत सेवासम्बन्धी प्रदेशको छुट्टै ऐन, नियमावली नआएको अवस्थामा वा सङ्घीय कानुनी व्यवस्थासँग बाझिएको अवस्थामा सङ्घीय कानुन नै मान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था नै रहेको बताउनुहुन्छ । “हो, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र नियमावली ७९ मा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको बढुवाका सम्बन्धमा धेरै कुरा स्पष्ट भनेको देखिँदैन । आफ्नै ऐन, नियम नभए वा कानुन बाझिएमा सङ्घीय कानुनमा टेकेरै काम गर्ने हो । बढुवा समिति त्यसभन्दा बाहिर जान सक्दैन । तपाईँले उठाएको विषयमा पनि सोहीअनुसार भएको होला”, खरेलले भन्नुभयो । त्यसैगरी, मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुर सङ्घीय सरकारले ऐन, कानुन समयमै नबनाइदिँदा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले गरेका हरेक निर्णयमा अदालत धाउनुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताउनुहुन्छ । “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आएको छैन । अरु ऐन, नियम पनि समयसापेक्ष सुधार भएका छैनन् । सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारलाई त अहिलेको व्यवस्थाअनुसारको ऐन, नियम चाहियो नि !”, ठाकुरले भन्नुभयो, “तपाईँले उठाउनुभएको विषयको समस्या पनि त्यही हो । प्रदेश र मातहतका निकायले हरेक कुरा नियमभन्दा बाहिर गएर गर्छन् भन्ने भाष्य बन्दैछ । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको बढुवाको कुरा पनि त्यही हो । यदि गलत भएको छ भने त कानुनले उजुरबाजुर गर्ने अधिकार दिएकै छ । त्यसको प्रयोग भइरहेकै छ ।”

सचिव पुडासैनी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी वा प्रदेश ऐनले प्रष्ट नभनेका विषयमा सङ्घीय कानुनलाई आधार मान्नुपर्नेमा आफूहरु प्रष्ट रहेको र त्यस्ता बढुवा लोकसेवा तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलगायतसँग छलफल गरेरै हुने गरेको बताउनुहुन्छ । “स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको बढुवा गर्दा पनि गम्भीर छलफल भएको छ । नमिलेको अवस्थामा त उजुरी आई नै रहेका छन् । त्यसरी आएमा फेरि छलफल हुन्छ । त्यसमा पनि चित्त नबुझेमा अदालत जाने अभ्यास छँदैछ,” पुडासैनीले अगाडि भन्नुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको छ वर्ष भयो । तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय ऐन नियम अहिलेसम्म पनि बनेका छैनन् । जसका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूखुसी व्याख्या गरेर काम गरिरहेको आरोप छ । प्रदेश सरकार अधिकार लिने कुरामा अगाडि सरे पनि आर्थिक लगायतका दायित्व निर्वाहको कुरा आउँदा पन्छिने पनि गरेको छ । त्यसैकारण ६० वर्षसम्म सेवा गरेर अवकाशमा गएका दर्जनौं कर्मचारीलाई अवकाश पत्र नै नदिँदा सेवासुविधा रोकिएको छ । प्रदेशबीच देखिएनएकरुपता निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेरहदतोक्दा प्रदेशका ऐनमा समेत एकरुपता देखिँदैन । मधेश, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले प्रदेश निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर ६० वर्ष राखेका छन् भने कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ५८ वर्षलाई नै अवकाश पाउने उमेरहद मानेका छन् । कोशी प्रदेशले ल्याएको ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७९ ले कर्मचारीको उमेरहदका विषयमा सङ्घीय कानुनलाई नै आधार मान्ने उल्लेख गरेको छ । कोशी प्रदेश ऐनको दफा ५७ मा ‘सेवा शर्तसँग सम्बन्धित प्रचलित सङ्घीय कानुनले अनिवार्य अवकाशका लागि तोके बमोजिमको उमेर पूरा भएको कर्मचारीले निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ ले पनि प्रदेश निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेरहद ५८ वर्ष तोकेको छ । लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८० ले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि प्रदेश निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने उल्लेख गरेको छ । तर कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएको स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद भने ६० वर्ष हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ को दफा ५४ ले प्रदेश निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि प्रदेश निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने उल्लेख गरेको छ । बागमती प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ ले पनि निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने उल्लेख गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ ले गण्डकी प्रदेशले भने ऐन लागु भएको मितिले एक वर्षसम्मका लागि ५८ वर्ष, ऐन लागु भएको एक वर्ष अवधि पूरा भएपछिको थप एक वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष र तेस्रो वर्षबाट ६० वर्ष तोकेको छ । त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० ले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष रहने व्यवस्था गरेको छ ।

उमेरहद ६० वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८५ को उपधारा १ मा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको गठन गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ । यस्ता सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी व्यवस्था पनि सङ्घीय ऐनअनुसार नै हुने संविधानमा उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सेवाको गठन गर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ । तर सङ्घ सरकारले निजामती सेवा ऐन बनाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश र केही स्थानीय तहले कानुन बनाएर विभिन्न सेवा गठन गरिसकेका छन् । सङ्घीय कानुनको व्यवस्थासँग बाझिएको हदसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन अमान्य हुने भएपनि सङ्घीय कानुन नै नबनेपछि थप कानुनी प्रश्न उब्जिएको छ । त्यसो त, यसअघि विभिन्न समयमा गठित प्रशासनिक सुधार आयोग तथा समितिहरुले कर्मचारीको उमेरहद बढाउनुपर्ने र विभिन्न सेवा समूहमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका देखिन्छन् । काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन २०७६ ले निजामती कर्मचारीको उमेरको हद ६० वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सार्वजनिक निकायमा सेवा प्रवेश र अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हदको एकरुपता कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दाहाल प्रतिवेदनले दिएको थियो । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, र सेवाशर्त सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा पनि निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने उल्लेख छ । तर, मस्यौदाकै रुपमा रहेको यो विधेयक संसदमा दर्तासमेत हुन नसक्दा कर्मचारी प्रशासनले भोगिरहेको यो झन्झट र उल्झन तल्काल समाधान हुन सक्ने देखिँदैन । सङ्घीय निजामती ऐन आएपनि त्यसले ऐन लागु हुनुअघिका विषयबारे बोल्छ कि बोल्दैन भन्ने कुरामा पनि कर्मचारीको चासो र चिन्ता छ ।