विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यलाई मात्र मुद्दा चलाउनु न्यायोचित नहुने ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरु न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा दर्ता गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै एउटै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कसैलाई मुद्दा चलाउनु र कसैलाई नचलाउनु न्यायोचित नहुने ठहर गरेको हो ।
विशेषले यही आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरुलाई सफाइ दिएको छ । विशेषले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका साथै भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको हो । अख्तियारले क्याबिनेटको नीतिगत निर्णयमाथि आफूले छानबिन गर्न नसक्ने उल्लेख गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यविरुद्ध मुद्दा नचलाएको अवस्थामा केहीलाई मात्र मुद्दा चलाउनु न्यायोचित नहुने विशेष अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
विशेषले उक्त मुद्दामा १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
