राष्ट्रिय भूमि आयोग र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाबिच भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापनका लागि सम्झौता भएको छ ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आज बिहीवार आयोगको केन्द्रीय कार्यालय ताहाचलमा भूमि आयोग र डुडुवा गाउँपालिकाबिच सम्झौता गरिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग बाँकेका विज्ञ सदस्य अशोक पोखरेलले बताउनुभयो ।
सम्झौता पत्रमा आयोगका तर्फबाट उपसचिव कविता फुँयालको रोहवरमा आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला र गाउँपालिकाका तर्फबाट आयोग बाँकेका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवको रोहवरमा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगले जारी गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आधार र मापदण्ड, आवश्यक कार्यविधिहरु उपलब्ध गराउने लगायतका बुँदामा सम्झौता गरिएको पालिका अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरि जग्गाधनी पूर्जा प्रदान गर्नका लागि डुडुवामा सम्झौता गरिएको डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष चौधरीका अनुसार आयोग र गाउँपालिकाबिच भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको भन्दै अब तत्काल आयोगको कार्यविधि अनुसार गाउँपालिकाभित्र कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।
