बेलायत सरकारले सन् २०३० सम्म नेपाललाई ४०० मिलियन पाउन्ड (करिब ६७ अर्ब रूपैयाँ) अनुदान दिने भएको छ । बेलायतका विकास तथा अफ्रिका मन्त्री एन्ड्र्यु मिचेलले बेलायत–नेपाल विकास पोर्टफोलियोको उद्घाटन गर्दै त्यस्तो बताएका हुन् ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका मिचेलले बेलायतले विकाससम्बन्धी अवधारणालाई परिष्कृत गर्दै यो दशकको अन्त्यसम्म नेपाललाई ४०० मिलियन पाउन्ड अनुदान सहयोग गर्ने जानकारी गराए । उनले भने, ‘बेलायतले यो दशकमा आठ कार्यक्रमका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने छ ।’
पोर्टफोलियोले उपलब्ध गराउने सो रकमबाट नेपालले जलवायु संकटको सामना र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनमा खर्चनुपर्ने छ । त्यसैगरी सोही रकमबाट आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन, समावेशीकरणमा सहयोग पुर्याइने पनि बताइएको छ ।
यो योजना कार्यान्वयन हुँदा करिब साढे १३ हजार जनाका लागि रोजगारी सिर्जना हुने आकलन गरिएको छ । यो परियोजना कार्यान्वयनमा आएसँगै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा २० लाख महिला र किशोरीको पहुँच अभिवृद्धि हुनेछ ।
गत कात्तिक दोस्रो साता बेलायत गएका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले त्यहाँका लगानीकर्र्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरेका थिए । लन्डनमा भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपालमा २ खर्ब ४२ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ (१.५ बिलियन पाउन्ड) लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको थियो ।
