प्राथमिकतामा सुशासन
नेपालगन्जमा भएको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी शुक्रवार सकिएको छ । लुम्बिनीको शान्ति सुरक्षालाई चुस्तदुरुस्त र सुशासनसहितको सेवा प्रवाह कायम गर्ने प्रतिबद्धतासँगै गोष्ठी सकिएको हो ।
लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्लाका सुरक्षा चुनौती औँल्याएका थिए । उनीहरुका अनुसार पहाड र तराईका साझा सुरक्षा चुनौती भनेका लागुऔषध प्रयोग हो ।
तराईका जिल्लामा खुला सीमाका कारण सिर्जित समस्या छन् भने पहाडमा भौगोलिक अवस्थाका कारण आउने समस्या प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहेको यहाँका सुरक्षा अधिकारीहरुले उक्त गोष्ठीमा सुरक्षा चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
बाँके, बर्दिया, रुपन्देहीलगायतका भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा खुला सीमाका कारण भइरहेको चोरीतस्करी, राजस्व चुहावट, बढ्दो लागुऔषध प्रयोग र ओसारपसार प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रुपमा देखिएका छन् ।
बाँकेको नेपालगन्ज र कपिलवस्तुको कृष्णनगर धार्मिक हिसाबले अझ बढी सुरक्षा चुनौती रहेको यहाँका सुरक्षा अधिकारीहरुले बताएका छन् । पहाडमा बैदेशिक रोजगारीले सिर्जना गरेको अवस्था, सञ्चार असुविधा, भौगोलिक अवस्थाका कारण हुने विपद्जन्य घटना, सडक दुर्घटना, शान्ति प्रक्रियापछि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउनु र राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरणमा असहजता पनि सुरक्षा चुनौतीका रुपमा देखिएका गोष्ठीमा सहभागी एक सुरक्षा अधिकारीले जनाए ।
निकुञ्जका कारण बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, बढ्दो बेरोजगार, बालविवाहसँगै गरिबी पनि सुरक्षा चुनौतीका रुपमा देखिएको ति सुरक्षा अधिकारीले जानकारी दिए ।
सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी गोष्ठीमा छलफल र आगामी रणनीति निर्माण गरिएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘पछिल्लो समय बढ्दो लागुऔषध प्रयोगका विषयमा व्यापक छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार) ले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने आवश्यक रहेको औँल्याएका छौं ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो पालिकामा आवश्यकताका आधारमा यसको उपचार सेन्टर निर्माण गर्ने र जनचेतनाका लागि विशेष योजना ल्याउन सहकार्य गर्ने निष्कर्ष निस्किएको गृहमन्त्रीको भनाइ छ ।
योसँगै खुला सीमा कारण दैनिकरुपमा भइरहेको राजस्व चुहावटका विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन् । सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन, शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरेर अपराध नियन्त्रण गर्नु रहेको भन्दै उनले पत्रकारहरुसंग भने, ‘सरकारले एकीकृत सुरक्षा नीतिमार्फत शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गरिरहेको छ ।’