सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत फागुन १ गते बिदा दिएर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै द्वन्द्वपीडित सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । संघीय सरकारले २०७९ माघमा गरेको ‘जनयुद्ध दिवस’मा बिदा दिने निर्णय गत पुस १३ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवारले जितेको कतिपय स्थानीय तहले सर्वोच्चको आदेश विपरीत फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’को बिदा दिएका थिए ।
बिदा दिएर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । निवेदकमध्येका एक कल्याण बुढाथोकीले आफूहरूले दिएको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिए । रिटमा १९ स्थानीय तहका अध्यक्ष, मेयर, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अदालतको आदेश नमानेर संविधान र अन्य प्रचलित कानून उल्लंघन गरेको भन्दै बिदा दिनेहरूलाई हदैसम्मको सजाय गर्न माग गरिएको छ । अदालतको मानमर्दन भएकोले भविष्यमा यस्तो हुन नपाउने कुरालाई विचार गरी विपक्षीका नाममा आवश्यक निर्देशन जारी गर्न र विपक्षीलाई प्रतिनिधिमूलक रुपमा सशरीर अदालतमा उपस्थित गराई अदालतको अवहेलनमा कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’ को बिदा खारेज गरिसकेको र गृह मन्त्रालयले माघ २९ गते सार्वजनिक बिदा नरहेको सूचना जारी गर्दागर्दै कतिपय सथानीय तहले अटेर गरेको रिटमा उल्लेख छ । द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकी, चिरञ्जिवीवास गिरी, पम्फा बुढाथोकी, शेरबहादुर गौतम, कमलप्रसाद सुवेदी, जमुना रोक, गोमा कार्की, शंकरबहादुर बुढा, कमला राई तिमल्सेना र राधिका भट्टराईले रिट दिएका हुन् ।
