देशभर रहेका सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी त्यसको संरक्षणमा सरकारले चासो देखाएको छ । गृह मन्त्रालयले देशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेर सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि कानुन बमोजिम कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई पनि सार्वजनिक जग्गाको गैरकानुनी कब्जा र सरकारबाट स्वीकृत लिई सोही प्रयोजनाका लागि प्रयोग नपाएको भए सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सूचना गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
गत ९ गते गृह मन्त्रालयले आव्हान गरेपछि बाँकेमा एउटा मात्रै सार्वजनिक जग्गा कब्जाको उजुरी परेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी समेत रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरा सिंह माझीले एउटा मन्दिरको जग्गा मिचिएको बारे उजुरी प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिंहले जिल्लामा सार्वजनिक जग्गा खोज्ने र अवस्था एकिन मालपोत र नापी कार्यालयले गर्ने जानकारी दिएका छन् । ‘सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण भएको भए संरक्षणका लागि प्रशासनले पहल गर्छ’, उनले भने ।
सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा गैरकानुनी वा अनधिकृत रूपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्य भन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएको भन्दै सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट आदी जग्गाहरू कानुन विपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू बलजफ्ती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रूपमा दर्ता गरेको भए गृह मन्त्रालयले कानुन बमोजिम कारवाही अगाडि बढाउन जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको विवरण संकलन गरेर पठाउन गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सर्कुलर गरेको जानकारी दिएका छन् । सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको तथ्य सहितको विवरण संकलन गरेर पठाउन र सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा गलत तरिकाले हडप्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो ।
