नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले अनुगमन सुरु गरेको छ ।
राप्ती नदी र विभिन्न खोलाबाट हुनसक्ने नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन कार्य रोक्नका लागि गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका घाट र क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्न लागिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले बताउनुभयो ।
“नदीजन्य पदार्थको मौज्दात प्रमाणित गराउन क्रसर उद्योगलाई छ पटकपत्र काटिसकेका छौँ, तर अहिलेसम्म विवरण उपलब्ध भएको छैन”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले भन्नुभयो, “अब क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेर अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ मौज्दात गरेको पाइएमा कारबाही गर्नेछाँै ।”
राप्ती सोनारी–५ का युवा व्यवसायी सुनिल गिरीले क्रसर उद्योगले अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएको गुनासो गर्नुभयो । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का पाएका कम्पनीले जथाभावी रुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र पायक पर्ने स्थानमा भण्डारण गर्ने गरेको उहाँको आरोप छ ।
नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले क्रसर उद्योग र घाटगद्दीको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले बताउनुभयो । नदी उत्खनन्को ठेक्का पाएको कम्पनीले गरेको उत्खनन् र घाटगद्दीको अनुगमन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“उत्खननको ठेक्का पाएको कम्पनीले सम्झौताअनुसारको सीमा क्षेत्रभन्दा बाहिर नजान चेतावनी दिँदै आएका छौँ, गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सबै क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्ने तयारीमा छाँै”, गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “अनुगमनका क्रममा कुनै कैफियत पाइएमा कानुन बमोजिम कारवाही गरिनेछ ।”
विगतका वर्षहरुमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्दा अवैध उत्खनन तथा चोरी निकासी भई राजस्व सङ्कलनमा कमी भए पनि गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षदेखि ठेक्का प्रक्रियाबाट राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ । यो आवमा सो गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने विभिन्न पाँच घाटमा नदीजन्य पदार्थको एकमुष्ट ठेक्का लागेको छ ।
नवलपरासीको सरवल गाउँपालिका–१ स्थित चुर कन्स्ट्रक्सन एण्ड ढकाल सप्लायर्सले पाँचवटै घाटको नदीजन्य पदार्थको एकमुष्ट ठेक्का सम्झौता गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । राप्ती सोनारीका वडा नं २, ४, ५, ६ र ९ मा पर्ने बग्दैलाघाट, सिधनियाघाट, आलिनगरी, खल्लाटपरीघाट र जलालाघाटको ठेक्का सम्झौता गरिएको हो ।
यस वर्ष नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि समयमै ठेक्का आह्वान गरी रु आठ करोड ६७ लाख ९६ हजार नौ सयमा ठेक्का सम्झौता भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।