प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार, महिलाको मानव अधिकारको सवाल

प्रजनन स्वास्थ्य भन्नाले मानिसका प्रजनन प्रणाली, प्रजनन अंगहरूको स्वास्थ्य, प्रजनन र यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयहरु भन्ने बुझाउँदछ । प्रजनन प्रक्रिया र कार्यसंग सम्बन्धित शारीरिक कमजोरी तथा रोगहरुको संक्रमण हुने स्थितिलाई मात्र प्रजनन स्वास्थ्य नभनी शारिरीक, मानसिक तथा सामाजिक रुपमा पुर्ण स्वास्थ्यको स्थिति समेतलाई जनाउछ ।

यस अन्तर्गत व्यक्तिहरूले सुरक्षित र आनन्दमय यौन जीवनयापन गर्न सक्षम छन्, सन्तान जन्माउने क्षमता छ, सन्तान जन्माउने, नजन्माउने, कहिले जन्माउने, कति समयमा जन्माउने भन्ने निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता छ भन्ने जस्ता बिषयहरु प्रजनन स्वास्थ्य अन्तरगत पर्दछन् ।

प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार महिलाको मानव अधिकारको बिषय हो । प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका साथै नेपाली कानूनले समेत संरक्षण गरेको छ । प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई नेपालको संबिधानद्धारा स्थापित मौलिक हक हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरुद्धारा बिकसित मान्यता र बिधिशास्त्रको भागको रुपमा लिन सकिन्छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

कायरो सम्मेलन १९९४ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य भन्नाले बिरामी वा रोगबाट मुक्त हुनु मात्र नभई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणबाट पूर्ण रूपमा स्वस्थ्य रहनु हो साथै प्रजनन प्रणाली, यसको कार्य र प्रजनन प्रक्रियाको सन्दर्भमा निरोगी रहनु हो । मानिस प्रजनन रूपमा पुर्ण स्वास्थ हुनका लागि उसमा प्रजनन अंगहरु ठीक, सबल हुनुमात्र नभई प्रजनन तथा यौन सम्बन्धित मानसिकता, दृष्टिकोण,अवधारणा, सोच आदि पनि सकारात्मक हुनु जरूरी छ । त्यस्तै मानिस सामाजिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनु जरुरी छ । अर्काको सम्मानमा ठेस पुग्ने गरी जिस्काउने, छुने, यौन हैरानी गर्ने कार्यलाई पनि प्रजनन स्वास्थ्यको संज्ञा दिने गरिन्छ ।

प्रजनन अधिकार भन्नाले कुनै पनि महिलाले आफ्नो शरीरको निर्णय लिन पाउनुका साथै महिलाले कति बच्चा पाउने वा नपाउने, कहिले पाउने, एउटा र अर्को बच्चाको जन्मान्तर कति हुने भन्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकार हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । तर कसैले पनि कुनै महिलालाई तिमीले बच्चा यति पाउनै पर्छ, तिमीले गर्भ पतन गराउनै पर्छ भनी जबरजस्ती गर्न मिल्दैन, कानूनले त्यस्तो गर्नमा निषेध गरेको छ ।

नेपाली कानूनले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको ब्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक महिलालाई गर्भान्तर वा सन्तानको सख्या निर्धारण हकको ब्यवस्था गरेको छ । प्रजनन स्वास्थ्यमा आत्म निर्णयको अधिकारले आफ्नो शरिरको पुर्ण अधिकार, मानविय मर्यादा सहित गोपनियताको अधिकार, आफ्नो सन्तानको संख्या र जन्मान्तर निर्धारण गर्ने अधिकार, महिलाको यौन र प्रजनन चक्रलाई प्रभाव पार्ने सबै किसिमका हिंशा र जवरजस्ती बिरुद्धको अधिकार लगायतका बिषयलाई जनाउदछ । तर नेपालका कति महिलाले यो अधिकार थाहै पाएकै छैनन भने कतिले थाहा पाएर पनि उपभोग गर्न पाएका छैनन् । ब्यवहारमा सन्तान कति÷कहिले जन्माउने कुराको निर्धारण महिलाले स्वतन्त्र रुपमा एक्लैले होईन पतिको सहमतिमा निर्भर रहने गरेको छ ।

प्रजनन स्वास्थ्यलाई नेपालको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले प्रजनन प्रद्धती, प्रक्रिया र कार्यसंग सम्बन्धित शारिरीक मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यको स्थितिलाई सम्झनु पर्दछ भनी परिभाषित गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार बारे बिस्तृत ब्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार प्रत्येक महिला तथा किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा सुचना तथा सेवा प्रदान गर्ने अधिकार रहन्छ । प्रत्येक ब्यक्तिलाई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा परामर्श तथा सुचना प्राप्त गर्ने अधिकार छ तर ब्यवहारमा धेरै महिलाले प्रजनन सेवा त के शिक्षा समेत पाउन सकेका छैनन । महिलाहरु नचाहेरै गर्भवती हुनु परेको छ । छोराका लागी दर्जनसम्म छोरीहरु जन्माईरहनु परेको छ । स्वास्थ्य जोखिम मोलेरै छोरा जन्माउनु परेको छ ।

प्रत्येक ब्यक्तिलाई गर्भ निरोधक साधनको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र सो को प्रयोग गर्ने हक रहन्छ । तर कानूनले यस्तो अधिकार प्रदान गरेता पनि ब्यवहारमा गर्भनिरोधकका साधनमा आम महिलाको अझै सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा महिलालाई चाहेर पनि गर्भनिरोधक साधन प्रयोग नगरी यौनसम्पर्क राख्न बाध्य पारिन्छ । जसबाट असुरक्षित गर्भधारण र गर्भपतनको मारमा महिलाहरु पर्ने गर्दछन् । प्रत्येक महिलालाई कानून बमोजिम गर्भपतन सेवा पाउने हक छ । प्रत्येक महिलालाई गर्भवति र सुत्केरी प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषकयुक्त सन्तुलित आहार तथा शारिरीक आराम पाउने हक कानूनले प्रदान गरेको छ तर ब्यवहारमा कैयौ महिलाका लागी यी अधिकार कागजी अधिकार बनेका छन् ।

प्रत्येक महिलालाई प्रसुतीकर्मीबाट आवश्यक परामर्श, गर्भवती तथा प्रसुती सेवा, सुत्केरी प्रश्चातको गर्भ निरोधको सेवा पाउने हक छ । प्रत्येक महिलालाई आकस्मिक प्रसुती सेवा, आधारभुत आकस्मिक प्रसुती सेवा, बृहत आकस्मिक प्रसुती सेवा, नवजात शिशुको लागी अत्याश्यकिय सेवा र नवजात शिशुको आकस्मिक सेवा पाउने अधिकार हुनेछ । यस्तै प्रत्येक ब्यक्तिलाई आफ्नो जिवन चक्रको बिभिन्न अवस्थामा आवश्यक पर्ने प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ, स्वीकार्य र सुरक्षित रुपले पाउने अधिकार हुनेछ । प्रत्येक ब्यक्तिलाई प्रजनन स्वास्थ्य सेवा छनौट गर्ने अधिकार हुनेछ ।

महिलाका उल्लेखित प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार भएता पनि हानिकारण गलत परम्पराहरु जस्तै बालबिवाह, दाइजो प्रथा, छोराको महत्व, बोक्सीको आरोप र छाउपडी प्रथाका कारण महिलाहरु हिंशाको शिकार हुने गरेका छन् ।

नेपालको कानूनी ब्यवस्था अनुसार सबै महिलालाई सधैं आफ्नो यौन स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने अधिकार छ । उदाहरणका लागि एच.आई.भी. लगायत अन्य यौनजन्य सङ्क्रमणको रोकथाम गर्न कन्डमको प्रयोग गर्ने वा नचाहिएको अनिच्छुक गर्भ धारण नगर्नका लागि कन्डम वा अन्य परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार छ । त्यसैले चाहे महिला अविवाहित वा विवाहित जुनसुकै अवस्थामा होस् महिलाले चाहेको बेला आफूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा विना हिचकिचावट सजिलैसंग अर्को व्यक्तिको अनुमति विना नै आवश्यकता अनुसार र आफूले चाहेको परिवार नियोजनका साधन सहित सरसल्लाह लिन पाउनु महिलाको अधिकार हो । यस्तो सेवाको उपभोगमा चाहे त्यो पुरुष वा स्त्री जुनसुकै जात, लिङ्ग र धर्मसंग सम्बन्धित वा अन्य कुनै होस् सेवा पाउने हकमा लैङ्गिक विभेद नगरी विना भेदभाव सेवा लिन आउनेलाई सेवा दिनु पर्छ । महिलाले चाहेको वा छानेको परिवार नियोजनका साधनका बारेमा परामर्श सेवा सहित परिवार नियोजनका साधन प्राप्त गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो ।

महिलालाई कसैसंग यौन सम्पर्क राख्ने इच्छा छैन भने कुनै प्रकारको यौन क्रियाकलापमा निजलाईं जबरजस्ती गर्न पाइँदैन । यौन सम्पर्क भनेको सधै दुबैको वा जोडीको समान निर्णय र सहमतिमा हुनु पर्छ जसले यौन व्यवहार स्वस्थ र आनन्दमय बनाओस ।

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार महिलाको सम्पुर्ण जिवन तथा उनीहरुको बिबिध अधिकारसंग प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सम्बन्धित भएकाले प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार महिलाको आधारभुत मानव अधिकार बिषय मानिएको हो । धेरै महिलाहरु छोरा पाउने आशमा धेरै पटक गर्भवती भएर अस्पताल आउने गर्दछन् । यस्ता महिलाहरुमा सुत्केरी पश्चात उच्च रक्तश्राव, दिशा पिसाव चुहिने समस्या (फिस्टुला) तथा पाठेघर झर्ने समस्या, प्रजनन अंगसम्बन्धी रोगहरु बढी मात्रामा देखिने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउछन् ।

प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारले महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापना गर्न, सन्तानको संख्या र जन्मान्तर निर्धारण गर्न तथा सन्तानलाई जन्म दिने वा नदिने बिषयमा महिलाको अधिकारलाई स्थापित गर्न, जवरजस्ती हिंशा र भेदभाव बिना स्वतन्त्र र जवाफदेहिपुर्ण यौनसम्पर्कलाई सुनिश्चित गर्न, प्रजनन चक्रसंग सम्बन्धित सुरक्षित यौन सम्बन्ध लगायत गर्भनिरोधक साधनहरुको सहज उपलब्धता, प्रसुती पुर्व र पश्चातको स्याहार एवं सुलभ र गुणस्तरिय स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता वाँझोपनको उपचार लगायतका अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न, महिला बिरुद्धका सबै किसिमका यौनदुब्र्यवहार र यौनहिंशालाई अन्त्यको कुरा गर्दछ ।

अन्तमा नेपालको संबिधान र कानूनमा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको र कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकोले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । लेखक अधिवक्ता हुन्

Exit mobile version