राष्ट्रिय सभाले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी नभएको गुनासो आइरहेका बेला सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा सो व्यवस्था गर्न सरकरलाई सुझाव दिइएको हो ।
अहिले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मूल्याङ्कन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । संसद्मा पेस भएको उक्त विधेयकमा १० वर्षसम्म स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले पठाउने त्यसपछि भने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुने भनी प्रस्ताव गरिएको छ ।