आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा कोभिड १९ को बीमा सम्बन्धी रिट अदालतमा दायर भयो । बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा गरेर भुक्तानी नदिएपछि अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायीले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जमा रिट निवेदन दायर गरे । २०७९ असार ८ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जले बीमा सम्झौता बमोजिमको रकम बीमितलाई भुक्तान गरी सोको जानकारी अदालत गराउन आदेश दियो । उक्त आदेशको अहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अदालतको आदेशको बाबजुद त्यति बेला बीमा गरेकाहरुले दाबीको प्रमाण सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा पेश गरेको बर्षौै बितिसक्दा पनि भुक्तानी पाएका छैनन् ।
अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नभएको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । तत्कालीन पुरनावेदन तथा हालको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जले सार्वजनिक सरोकार विषयमा दायर गरिएका रिटमा विभिन्न निकायहरुलाई सार्वजनिक हितका लागि विभिन्न आदेश जारी गरेको छ । तर, ती आदेशहरुको कार्यान्वयन भने निकै निराशाजनक हुने गरेको पाइन्छ ।
मानवअधिकारका क्षेत्रमा संघ, संस्था तथा कानुन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा रिट दायर गर्दै आएका छन् । तर, आदेशको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष उदासिन हुँदा अदालत गरेका आदेशहरु आदेशमै मात्र सीमित हुने गरेका छन् ।
विगतमा उच्च अदालत नेपालगन्जले राम्रो आदेश दिएको भएपनि कार्यान्वयन गर्ने निकायले पूर्णतया कार्यान्वयन गरेको नपाइएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रण, छाडा गाईबस्तुको नियन्त्रण, शिक्षाको बेतिथिको अन्त्य, लक्षित वर्गले छात्रबृद्धि पाउने ब्यवस्था, जेष्ठ नागरिकको बिशेषाधिकार, यातायातमा सहुलियत, कैदीबन्दी उपर मानबोचित व्यवहार, उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, घाट व्यवस्थापन, एलपी ग्याँस, सिलिण्डरका सवालमा अदालतले निकै राम्रो आदेश गरेको भएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर पाइन्छ । यद्यपि, बागेश्वरी मन्दिर पूर्वको जग्गाको प्रयोगको विषयमा भएको आदेश भने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
हालै बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ६ मा रहेको जयन्दु बाल सुधार गृहमा विद्यालयको अनुमति दिन उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जले आदेश गरेको छ । सुधार गृह आफैले पनि विद्यालय सञ्चालनका लागि पटकपटक पहल गर्दा अनुमति पाउन सकेन । अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायीले पनि प्रक्रियागत रुपमै जान सुझाव दिए । तर, सम्बन्धित निकायले अनुमति नै दिएन । बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुने भएपनि सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहले उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुपरेको समूहका उपाध्यक्ष अधिवक्ता लोक बहादुर शाह बताउँछन् ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा विगतमा देखिएको समस्या तर्फ संकेत गर्दै समूहका सचिव अधिवक्ता बसन्त गौतमले गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी तत्कालै कार्यान्वयन तहमा पुर्याउन दबाब दिइरहनु पर्ने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा अदालतले विगतका गरेको पैmसला र त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह संयोजक सुनिल श्रेष्ठ अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालतमा संयन्त्र हुने भएपनि आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धित निकाय आफैले गर्नुपर्ने बताए । ‘फैसला अदालत आफैले कार्यान्वयन गराउँछ तर आदेशहरु चाहीँ सम्बन्धितले दायित्व सम्झेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
‘आदेश कार्यान्वयन नगर्दा अदालतको मानहानी हुन्छ, मानहानीको मुद्दा दायर गरेर कार्यान्वयनमा दबाब दिन सकिन्छ’, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह अधिवक्ता विकास आचार्यले भने, ‘आदेशको कार्यान्वयनका लागि हामीले पहल नगरेको होइन, तर कार्यान्वयन गर्ने पक्ष उदासिन हुँदा समस्या भएको हो ।’ उनले सार्वजनिक हितका लागि अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयनका लागि सबैले टुंगो नपुर्याउँदासम्म कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्ने बताउँछन् ।
काठमाण्डौ पछि सार्वजनिक सरोकारका सवालमा धरै विषय उठ्ने नेपालगन्जमा जति राम्रा निर्णय भएका छन् त्यति कार्यान्वयन हुन नसकेको सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता बसन्त गौतमले बताए । मानव अधिकार र आम नागरिक सरोकारका सवालमा नेपालगन्जका कानून व्यवसायीको सक्रियता भए जस्तै अन्य सरोकारवाला निकायको सक्रियता पनि त्यतिकै जरुरी रहेको गौतमको भनाइ छ ।
कानुन व्यवसायीहरूले फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कार्यान्वयन नभएको सवाल सम्बन्धित औपचारिक फोरममा नै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । कानुन व्यवसायीले सार्वजनिक विषयमा अदालतबाट भएका फैसला लिपिबद्ध गरेर प्रकाशन गर्न निर्णय यसअघि गरिसकेका छन् ।
कानुन व्यवसायी सरकारी निकायमा फैसलाको अभिलेखिकरण नहुने, कार्यालय प्रमुख परिवर्तन हुँदा फैसलाको जानकारी नहुने, फैसला भैसकेपछि कार्यान्वयनका लागि थप कानुनी उपायहरूको अवलम्बन नहुने गर्दा फैसला आंशिक कार्यान्वयन हुने, निरन्तरता नपाउने समस्या देखिएको बताउँछन् ।
अधिवक्ता गौतम आदेश कार्यान्वयनका सवालमा मुद्दाका जाने कि अन्य विकल्पहरुमा पहल गर्ने विषय सोचिरहेको बताउँछन् ।
अधिवक्ता आचार्य उच्च अदालतमा उच्च अदालतबाट भएका आदेश रजिष्टारले एकत्रित गरेर कार्यान्वयका सम्बन्धमा आफुहरु सहित छलफल गर्नुपर्ने भनेर आवाज उठाइरहेको बताउँछन् । ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारी निकायको नै हो, त्यसका लागि हामीले आवाज उठाइरहेका छौं, उठाउँछौं’, उनी भन्छन्, ‘रजिष्टारलाई कामको बोझ बढी हुँदा पनि यता ध्यान दिन सक्नुभएको छैन ।’
सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह स्वस्फूर्त सार्वजनिक हितका विषय उठान गर्नका लागि गठन गरिएको संयोजक श्रेष्ठले बताए । समाजप्रतिको दायित्व पूरा गर्न स्वस्फूर्त गठन भएर रिट दायर गर्दै आएको उनले बताए ।