कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम’ पछिल्ला वर्षमा अलपत्र परेको छ । लक्षित वर्ग र समुदायसम्म कार्यक्रम पुग्न नसकेपछि बजेट विनियोजनसमेत हुन छाडेकाले कार्यक्रम थप अन्योल बनेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपले विपन्न अवस्थामा रहेका दलित समुदायको उन्नतिका लागि सुरु गरिएको सो कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । दलित समुदायका नागरिकको व्यावसायिक ज्ञान, सिप र क्षमतामा वृद्धि गर्न सिप विकास, सामग्री तथा पूर्वाधार निर्माण र वित्तीय पहुँचमा सहयोग गरी गरिबी निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको थियो । सरकारको लक्ष्य आकर्षक भए पनि कार्यान्वयनको तहमा असफल सिद्ध भएको छ ।