डा. विनोद कर्ण
अध्यक्ष, नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघ
कुनै पनि कुरालाई त्यसको शुरूवात देखि नै चुस्त ब्यवस्थापनमा लगियो भने त्यो कार्य दीगो ब्यवस्थापित हुन जान्छ । तर, पछि गरौंला, पछि गरौंला भनेर नजरअन्दाज गरिंदै गयो भने त्यसको ब्यवस्थापन छोटो समयमै चुनौतीपूर्ण हुन जान्छ !
हो, नेपालगन्ज को ई–रिक्सा ब्यवस्थापनमा पनि यही भएको हो ।
निवर्तमान निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा यातायात कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा शुरुआत ( त्यति बेला नेपालगन्जमा ३ देखि ४ हजार ई– रिक्सा मात्र थियो होला ) देखि नै यो ई– रिक्साको बैज्ञानिक ब्यवस्थापन गरिएको भए एउटा सिष्टममा गै सकेको हुन्थ्यो र आजको परिस्थिति उत्पन्न नै हुने थिएन । तत्कालीन बोर्डलाई सल्लाह सुझाव र ताकेता पटकपटक नगरिएको पनि होइन । तर, ई–रिक्सा ब्यवस्थापनले प्राथमिकता पाएन र आज यो परिस्थिति सिर्जना हुन गयो । खासमा दोषी त तत्कालीन वालाहरु नै हुन ।
तैपनि, गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी तथा अवैधानिक कार्यको समर्थन कदापि गर्न सकिंदैन । प्रक्रिया गलत भए सच्याउन सकियो । तर, गैर कानूनी कार्य गरेर पेट पाल भनेर कहिल्यै भन्न सकिंदैन ।
