नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसन र बाँके जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले अदालत परिसर आसपासको क्षेत्रलाई निषेधित तथा ध्वनि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन् । अदालत परिसरमा भइरहेका प्रदर्शन, नाराबाजी र दबाबमूलक गतिविधिले न्यायिक प्रक्रियामाथि असर पार्न थालेको भन्दै दुवै संस्थाले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
बुधबारमात्रै बाँके जिल्ला अदालतको एउटा फैसलालाई लिएर असन्तुष्ट एउटा समूहले अदालत क्षेत्रमा हंगामा मच्चाएको थियो । अदालत प्रवेशद्वारनै तोडफोडमा उत्रिएको उक्त समूहलाई सुरक्षार्थ तैनाथ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन नसक्दा तनावको अवस्था सिर्जना भएको हो । थप बल आएपछिमात्रै अवस्था नियन्त्रणमा आएको थियो ।
सोही घटनापछि जुर्मुराएका उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अस्पताल चोकदेखि विद्युत् कार्यालयसम्म तथा चारबाहिनी चोकदेखि पश्चिम गणेशमान चोकसम्मको क्षेत्रलाई तत्काल निषेधित र ध्वनि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा अदालत, अस्पताल तथा अन्य संवेदनशील सार्वजनिक निकाय सो क्षेत्रमा अवस्थित रहेकाले सुरक्षा र शान्ति व्यवस्थापनका दृष्टिले विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव कुसुमा सुवेदी र बाँके जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका सचिव शक्तिसिंह हमाल द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमार्फत बार एसोसिएसनहरूले पछिल्लो समय विभिन्न मुद्दासँग सम्बन्धित जाहेरवाला वा आफूलाई पीडित पक्ष बताउने समूहद्वारा अदालत अगाडि प्रदर्शन, नाराबाजी र दबाबमूलक गतिविधि बढ्दै गएको जनाएका हुन् । यस्ता गतिविधिले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने दाबी गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतको काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गरिने कुनै पनि बाह्य दबाबमूलक गतिविधि लोकतान्त्रिक विधि शासनको मर्मविपरीत हुन्छ ।’
दुवै बार एसोसिएसनले न्याय सम्पादन संविधान, प्रचलित कानुन, प्रमाण र विधिसम्मत प्रक्रियाका आधारमा हुने भएकाले अदालतलाई दबाबमा पार्ने गतिविधि स्वीकार्य हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त, मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिकाको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि आफूहरू निरन्तर सचेत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
बार एसोसिएसनहरूले अदालतको स्वच्छ, निर्भिक र निष्पक्ष कार्यसम्पादनमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिन सम्बन्धित निकायले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा अदालत आसपासको क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ । मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायी, सेवाग्राही तथा न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित सबै पक्षको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै अदालत क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलताअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतको शान्ति सुरक्षा र न्यायिक वातावरणको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।’
पछिल्लो समय अदालत परिसर आसपास भइरहेका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बार एसोसिएसनहरूले विधिसम्मत र कानुनी प्रक्रियामार्फत मात्रै असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।