नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हुने हस्तक्षेप रोक्न र पत्रकारलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने सुनिश्चितता दिन तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ ।
शनिवार नेपालगन्जमा भएको शाखाको १५औं वार्षिक साधारणसभाले पारित घोषणा पत्रमार्फत महासंघले पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि भइरहेका आक्रमण, धाकधम्की र त्रासका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
घोषणा पत्रमा पत्रकारले निर्वाध रूपमा समाचार संकलन गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुने घटनाका दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरिएको छ । पीडित पत्रकारलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर सञ्चारकर्मी र सञ्चार संस्थाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न पनि महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले ‘पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि हुने कुनै पनि प्रकारका आक्रमण लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारमाथिको प्रहार हो’ भन्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
साधारणसभाले पछिल्लो समय संघीय सरकारले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी लागू गरेको व्यवस्थाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । घोषणा पत्रमा संघीय सरकारले तीनै तहका सरकारलाई सरकारी विज्ञापन राज्य सञ्चालित मिडियामा मात्रै दिन परिपत्र गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै त्यसलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कदमको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । महासंघले ‘सरकारी खर्च कटौतीको बाहाना बनाएर निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु विभेदकारी रवैया हो’ भनेको छ ।
सात बुंदे घोषणा पत्रमा अहिलेको नीतिका कारण साना लगानीमा सञ्चालन भएका धेरै सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । ‘निजी आमसञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न संघीय सरकारसँग माग गर्दछौं,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि लोककल्याणकारी तथा समानुपातिक विज्ञापन नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’
महासंघले जिल्लाका स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष विनियोजन गर्ने मिडिया प्रवद्र्धन कार्यक्रम पारदर्शी नभएको विषय पनि उठाएको छ । स्थानीय सरकारका कार्यक्रमबाट जिल्ला बाहिरका मिडिया र केही सीमित व्यक्तिले मात्रै लाभ लिइरहेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो । घोषणा पत्रमा जिल्लाबाट सञ्चालन भइरहेका सञ्चारगृह आर्थिक संकटमा परेको र कतिपय बन्द भइसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले स्थानीय मिडियाको दिगोपन र श्रमजीवी पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सञ्चार नीति निर्माण गर्न सबै स्थानीय तहसँग माग गरेको छ । ‘भएका सञ्चार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका जारी गरिनुपर्छ,’ घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममा बढ्दो भ्रामक सामग्रीप्रति पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । भ्यूज बढाउन अतिरञ्जित सामग्री प्रस्तुत गर्ने, लाञ्छना लगाउने र अदालतको भूमिकासमेत आफूले निर्वाह गर्ने शैलीको सामग्री उत्पादनलाई पत्रकारिता ठान्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै महासंघले त्यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
घोषणा पत्रमा कन्टेन्ट क्रियटर, सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर, टिकटकर, युट्युबर र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको कामलाई मूलधारको पत्रकारितासँग एउटै रूपमा नबुझ्न आग्रह गरिएको छ । ‘पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनजस्ता मूलधारका मिडियामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार र सामाजिक सञ्जालमा सामग्री बनाउनेबीचको कर्मभेद बुझेर मात्रै टिप्पणी गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछौं,’ घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
महासंघले पत्रकारहरूलाई सत्य, तथ्य र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्न तथा पत्रकार आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि आग्रह गरेको छ । खोजमूलक र जिम्मेवार पत्रकारितालाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष साधारणसभाले निकालेको हो ।
महासंघ शाखा अध्यक्ष नविन गिरीको अध्यक्षतामा भएको साधारण सभामा महासंघका केन्द्रिय सचिव सविन प्रियासनले बर्तमान सरकारले मिडिया प्रति गरेको व्यवहार गलत भएको भन्दै कडा आलोचना गरे ।
प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौगागाईं, महासंघ बाँकेका पूर्व हेमन्त कर्माचार्य, निरज गौतम, झलक गैरे, रुद्र सुवेदी, प्रेस सेन्टरका प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप वाग्ले, चौतारी अध्यक्ष कमल डांगी, युनियनका अध्यक्ष प्रियास्मृति ढकाल, समाजवादीका अध्यक्ष लोकनाथ शर्मा लगायतले मिडिया संकटको पछिल्लो अवस्थाबारे बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअिधकार आयोगका नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिकादेवी अधिकारी, बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूर्ण खत्री, बाँके प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक अंगुर जिसी, उच्च अदालत बार अध्यक्ष पवन गुप्तालगायतले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
