सडक ऐन अनुसारको क्षेत्रफल एकैपटक खाली नगरिंदा घरधनीहरूले पटकपटक आफ्नो घर भत्काउँदै बनाउँदै गर्न बाध्य छन् । स्थानीय तह र सडक विभागले सडक ऐन अनुसारको क्षेत्रफल एकै पटक खाली नगराउने र तत्कालका लागि आवश्यक क्षेत्र खाली गराउने कार्यले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । विभिन्न दबाबका कारण यसअघि पनि सडक क्षेत्रफल मापदण्ड अनुसार खाली भएका छैनन् । जसले गर्दा पटकपटक संरचना भत्काउन घरधनी बाध्य हुने गरेका छन् । लालपुर्जा भएकै जग्गा सडक ऐन अनुसार सडकमा पर्दा ठूलो क्षति घरधनीले बेहोरिरहेका हुन् । ‘बिना क्षतिपूर्ति बनेका घरहरू पटकपटक भत्काइनु उचित होइन’, स्थानीय घरधनी भन्छन्, ‘बर्षौअघि बनेका घर छन्, कति पटक भत्काउने ?’
नेपालगन्जमा सडक बनाउँदा होस् वा नाला बनाउँदा घर भत्काइएका छन् । पछिल्लो पटक नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले फुटपाथ निर्माणका लागि नालाबाट सात मिटर छाड्न भन्दा पनि कतिपयले घर भत्काउनु परेको छ । अब फेरि सडक डिभिजनले २१÷२५ सडक क्षेत्रफल खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ । जुन कार्यान्वयन हुने हो भने फुटपाथका लागि भत्काइएका घर सँगै अन्य ठूलो संख्याका घर पुनः भत्काउनु पर्ने अवस्था आउनेछ ।
सडक विभाग अन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय तथा सडक डिभिजन, नेपालगन्जले जमुनहा–नेपालगन्ज–कोहलपुर–चिसापानी सडकखण्डमा सडक सीमा अतिक्रमण हटाउन शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गको तोकिएको सडक सीमाभित्र कुनै पनि स्थायी वा अस्थायी संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कार्यालयले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत जमुनहादेखि चिसापानीसम्म विभिन्न स्थानमा सडक अतिक्रमण बढेको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार अतिक्रमणका कारण सडक दुर्घटना समेत बढ्दै गएको छ ।
सूचनामा सडक सीमा भित्र बनाइएका घर, छज्जा, टहरा, छाप्रो, खोका, ठेला, होर्डिङ बोर्ड तथा निर्माण सामग्रीजस्ता संरचना ३० दिनभित्र हटाउन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरिएको छ ।
कार्यालयले जमुनहा–गणेशमान चोक, कारकाँदो चोकदेखि कोहलपुर बजार हुँदै चिसापानीसम्म अधिकांश क्षेत्रमा सडकको केन्द्ररेखाबाट दायाँ–बायाँ २५÷२५ मिटर तथा गणेशमान चोकदेखि कारकाँदो चोक र कोहलपुर बजारको क्षेत्रमा २१÷२१ मिटर सडक सीमा कायम गरिएको जनाएको छ ।
तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाइए सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ अनुसार कार्यालयले आफैं हटाउने र त्यसको खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
सडक डिभिजनले पहिलो पटक सडक क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गरेको भने होइन । यसअघि पनि पटकपटक सडक क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी भएका छन् ।
वि.सं. २०७८ पुस २१ गते पनि सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले सडक क्षेत्रफल खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो । त्यसबेला केही घर भत्काइए पनि तर डिभिजनले अन्य निकायको सहयोग नपाएपछि उक्त कार्य स्थगित भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला समेत हुँदा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले निर्णय नै गरेर उक्त कार्य रोक्न अनुरोध गरेको थियो ।
सडक डिभिजन नेपालगन्जले त्यसबेला गरेको नापजाँचमा ७ सय ४९ स्थानमा सडक क्षेत्रफल मिचिएको फेला परेको थियो । सडक ऐन अनुसार सडक क्षेत्रफल नाप्दा ७ सय ४९ ठाउँमा संरचना बनेको पाइएको थियो ।
सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जको तत्कालीन अध्ययन अनुसार, ३५ वटा संघ, संस्था, ५ वटा धार्मिक क्षेत्रले पनि सडक क्षेत्रफल नाछाडेर नै संरचना बनाएको पाइएको थियो । सडक क्षेत्रफल मिचेर संरचना बनाउनेमा अख्तियार, आन्तरिक राजश्व, खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, कर्णाली प्रदेश प्रहरी, संघीय प्रहरी इकाइ लगायतका सरकारी कार्यालय पनि रहेका थिए ।
नेपालगन्ज नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले सडक क्षेत्रफल पहिले नै मापदण्ड अनुसार खाली गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘घर बिल्डअफ एरियामा पनि नयाँ घर ३१ मिटरमा नै निर्माण भएका छन्’, उनले भने ।