राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले सडक दुर्घटनाका कारण बर्सेनि ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सडक यात्रालाई सुरक्षित बनाउन विलम्ब गर्न नहुने बताउनुभएको छ । सभाको आजको बैठकको ‘प्रादेशिक सरोकार’ समयमा उहाँहरूले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नयाँ योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सडक यात्रालाई सुरक्षित बनाउन राष्ट्रले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्नेमा उहाँहरूको जोड थियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद उर्मिला अर्यालले सुरक्षित यात्राका लागि बाढी र पहिरोले प्रभाव नपर्ने गरी राजमार्ग, सडक वा बाइपास निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सडक सुरक्षालाई राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले नेपालका हरेक राजमार्गमा ३० मिनेटभित्र पुग्न सक्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाको विकास गर्न सुझाव दिनुभयो । “निर्माण कार्यका लागि असार कुर्ने ठिक होइन, चैत्र मसान्तमा काम सम्पन्न गर्ने र वैशाख मसान्त अगाडि मापदण्डअनुसार बनेको÷नबनेको जाँच सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । यात्रुको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सडक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेशकुमार आले मगरले मुग्लिन–नारायणगढ सडक जोखिमपूर्ण भएको भन्दै वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि सुझाव दिनुभयो । “त्रिशूली पारि तनहुँ जिल्ला हुँदै वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्, मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारलाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण प्रभावितको पुनःथापनाका लागि सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभयो । भूकम्प, बाढी र पहिराका कारण कर्णालीका विभिन्न जिल्ला उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण गर्न माग गर्नुभयो । “रुकुम पश्चिमका आठबिसकोट र मुसिकोट नगरपालिका तथा बाँफिकोट गाउँपालिका धेरै घरपरिवार बाढिपहिराका कारण विस्थापित भएका छन्, यहाँका बस्ती अझै उच्च जोखिममा रहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म सर्तकता अपनाइरहेका छन् तर उच्च जोखिममा रहेका एक हजार छ सय ६१ घरपरिवारलाई तत्काल सुरक्षित ठाँउमा स्थान्तरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि विशेष योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले विकासका नाममा डोजर लगाउँदा पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै भौगोलिक अवस्थालाई ख्याल गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण पनि विपद्का घटना बढ्न थालेका सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सूचना प्रणालीलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।”
कांग्रेस सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले पर्यटनको राजधानी मानिएको गण्डकी प्रदेशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक साधना तथा खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले लगानीमैत्री वातावरण बनाई लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै त्रिवेणीदेखि कोरला नाकासम्मको सडक निर्माण गरी सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने बताउनुभयो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । “सङ्घको बजेट बढ्नु तर प्रदेशको बजेट घटनु राम्रो होइन । संविधानको धारा ५६ ले प्रदेशलाई दिएको अधिकार कार्यान्वय जरूरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आज प्रदेशको अवस्था पञ्चायतको जिल्ला विकास समिति, पञ्चायतभन्दा माथि छैन । त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र आवश्यक ऐन कानुन परिमार्जनमामा नवगठित सरकारले ध्यान दिने अपेक्षा गरेको छु ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद जयन्ती राईले वर्षायाममा प्रकोपबाट सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न ध्यानार्कषण गराउनुभयो । उहाँले नेपाली महिलालाई वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा अवैधानिक रूपमा प्रतिबन्धित मुलुकमा पठाउने दलालको सक्रियता बढेको भन्नुहुँदै कारबाहीका लागि सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभयो । सांसद राईले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धारमा तत्काल पलह थाल्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । एमाले सांसद तुलसाकुमारी दहालले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका फुलबारी निवासी श्याम आले मगर र दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको लालुमाया थापामगर कुवेतमा अलपत्र परेकाले उद्धारका लागि सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले बाढीपहिराबाट जनधनसँगै खेतीबालीको पनि क्षति भएकाले खाद्यान्न अभाव हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । “बाढी, पहिरो र चट्याङले अन्नबाली, घरखेत नष्ट पारेका कारण यस वर्षको उब्जनीमा हानी हुने निश्चित छ, सरकारले नागरिकलाई राहत स्वरुप समयमा खाद्यान्नको व्यवस्था गराउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शेखरकुमार सिंहले किसानलाई समयमै सिँचाइको व्यवस्था र मलबीउ उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । एकीकृत समाजवादीका सांसद उदयबहादुर बोहराले प्राकृतिक विपत्तिले ल्याउन सक्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न पूर्वतयारीका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
