टिकाराम पोख्रेल
कार्यकारी उपाध्यक्ष
प्रदेश सहकारी बोर्ड, लुम्बिनी
मन्त्रालयले मुख्य गरी आफ्नो टिओआर भित्र रहेका कामहरू सुरु गरेको छ । सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले नियमनको काम गर्छ । सहकारी प्रशिक्षालय बाँकेले तालिम सञ्चालन गर्छ । मन्त्रालयले सहकारी प्रवद्र्धन, विकास र सुशासनको काम चाहिँ गरिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका ८४८ सहकारी संघसंस्थाहरूको पूँजीका १४ वटा सूचक एमसीआईका तीनवटा सूचक तीनवटा सूचक र सहकारी कानुनसँग सम्बन्धित सुशासनसँग सम्बन्धित ३५ वटा गरी ५२ वटा सूचकका आधारमा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कन गर्छ ।
सहकारी संस्थाहरूलाई अति उत्तम, उत्तम, मध्यम, साधारण र अनिश्चित गरी पाँच स्तरमा वर्गीकरण गर्छ र कमजोर कार्यसम्पादन भएका सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई क्षमता विकासमा थप सहयोग गर्छ र राम्रा सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा रहेर थप विकासका काम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।
प्रदेश सहकारी विकास बोर्डले प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयन तहमा जाँदा केही कठिनाइ भएका कुराहरू संशोधन गर्ने कुरामा पनि एउटा कार्यदल बनाएको छ । प्रदेश परिषद् विकास बोर्डको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यो कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले कानुन संशोधनमा सघाउनेछ ।
मन्त्रालयले सबै सहकारीसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग रहेका त्यसका मातहतमा रहेका कार्यालयहरू छन् ती कार्यालयहरूका कर्मचारीहरूलाई तालिम दिन्छ र तालिम दिएपछि सहकारी सङ्घसंस्थाहरूको अनुगमन गर्छ ।
सहकारी सङ्घसंस्थाहरूले पनि केही कानुन पालना गर्न कठिनाइ हुन सक्छ केही क्षमताका कमीहरू हुनसक्छन् त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नका लागि योजना बनाइएको छ । प्रदेश सरकारले सहकारी सङ्घसंस्थाहरूको वर्गीकरण गरेर वर्गीकरणका आधारमा उपचारात्मक नियमन गर्ने सोंच बनाएको छ ।
त्यसका लागि हामीले दुई चरणका तालिम निर्धारण गरेका थियौँ । ५० जना कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने लक्ष्य छ एक चरणको तालिम सकिसकेको छ । तालिम दिएका कर्मचारीहरूलाई स्थलगत अनुगमन नियमनमा पठाउँछौं ।
सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष स्याम्पलको रूपमा अनुगमन गरिरहेको छ । तर सबै सहकारी संस्थाहरूको एकैपटक अनुगमन गर्ने प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ ।
दर्ता भएकामध्ये २१ वटा संस्थामा समस्या छ भनेर उजुरी प्राप्त भएको छ । तर समस्या ग्रस्त घोषणा गरिसकेको अवस्था छैन । प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर यसको समिति बनाएर त्यसको हल गर्नुपथ्र्यो । तर त्यो गर्न सकिरहेको स्थिति छैन । त्यसैले हामीले २१ वटा सहकारी संस्थाहरू समस्यामा रहेका छन् । तर, धेरै राम्रा सहकारी संस्थाहरू पनि छन् । ती संस्थाहरूलाई बलियो बनाउँदै जाने हो । (दैनिक नेपालगन्जसँग कुराकानीमा आधारित)
