सरकारले माध्यामिक तह (कक्षा ९–१०) मा स्वास्थ्य विषयलाई पुनः अनिवार्य बनाउन गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप विसं २०७६ कार्यान्वयनमा आएसँगै विसं २०८० देखि कक्षा ९ र १० को पाठ्यक्रमबाट ‘अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा’ हटाइएको थियो । ऐच्छिक भएसँगै यो विषय अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको रोजाइमा पर्न सकेको छैन ।
यही बीचमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य विषयलाई पुनः अनिवार्य बनाउन छलफल अगाडि बढाएका हुन् । पछिल्ला समय नयाँ नयाँ सङ्क्रामक रोग, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगको जोखिम उच्च हुँदै गएको एवं दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये ३, ४ र ५ हासिल गर्नसमेत यस विषयलाई अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा दुवै मन्त्रालय एकमत देखिएका छन् ।
स्वास्थ्य विषय अनिवार्य पठनपाठन गरिँदा विशेषगरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित गर्भपतन, एचआइभी÷एड्स सङ्क्रमण नियन्त्रण, परिवार व्यवस्थापन, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, आमा तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा कमी, बालविवाह न्यूनीकरण, बृहत्तर यौनिकता शिक्षाका लागि कोसेढुङ्गाका रूपमा काम गरेको बुझाइ छ । स्वास्थ्यका प्रमुख सूचाङ्कमध्ये नेपालले आमा तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार गरेको जनाउँदै अन्तरराष्ट्रिय पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेको थियो तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालका कुल ३५ प्रतिशत किशोरीहरूको १८ वर्ष उमेर नपुग्दै र १० प्रतिशतको १५ वर्ष उमेरभित्र विवाह हुने गरेको छ ।
यसैगरी, विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष भए पनि ४१ प्रतिशत महिलाहरूको १० देखि १८ वर्षको उमेरमा र ७६ प्रतिशतको २० वर्षको उमेरमा विवाह भएको पाइन्छ । नेपालमा १५–१९ उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरी आमा वा गर्भवती भइसकेका हुन्छन् । यसमा सानै उमेरमा विवाह, परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच नहुनु, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा बृहत् यौनिकता शिक्षाको कमी देखिन्छ ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलबीच यही पृष्ठभूमीमा स्वास्थ्य विषयलाई फेरि अनिवार्य बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । उहाँहरूबीच गत पुस २४ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा स्वास्थ्य विषयलाई अनिवार्य बनाउने र यसका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरेर काम अगाडि बढाउने कुराकानी भएको जनाइएको छ । शिक्षामन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, “पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षाको ‘मोडालिटी’ हो । यस्ता पाठ्यक्रमले ज्ञानको भोक त जगाउनु पर्छ नै समाजमा देखिएका समस्यालाई निराकरण गर्न सहयोगी बन्नुपर्छ । त्यसैले हामीले स्वास्थ्य विषयलाई पुनः अनिवार्य बनाउन छलफल चलाएका छौँ ।” उहाँले पाठ्यक्रम विकास मूल्याङ्कन परिषद्को गत पुस २४ मा सम्पन्न बैठकमा समेत यस विषयमा विभिन्न कोणबाट उठान भएको जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल नसर्ने रोग, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गर्न पनि स्वास्थ्य शिक्षालाई परिमार्जनसहित अनिवार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई जोगाउँदै थप सुधार गर्न स्वास्थ्य शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने विषयमा शिक्षामन्त्रीसँग कुराकानी भएको छ । कार्यदल बनाएर काम गर्ने कुरा भएको छ । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमका साथमा स्वास्थ्य विषय अनिवार्य गरिँदा थप उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना देखेका छौँ ।”
मन्त्रालयका प्रवक्त डा प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य विषय अनिवार्य गरिँदा मातृ तथा शिशुमृत्युदर, एचआइभी÷एड्स सङ्क्रमण, सरुवा रोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य सचेतनालगायत स्वास्थ्य सूचाङ्कमा सुधार हुँदै गएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य शिक्षामा अझ धेरै काम गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य विषय अनिवार्य गरेर विद्यालय तहदेखि नै बृहत्तर यौनिकता शिक्षा, नसर्ने रोग, विपद्बारे जानकारी, जोगिने तरिका, मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा सचेतना गर्न आवह्यक देखिन्छ । यसका लागि मन्त्रालयले पहल गर्छ ।”
स्वास्थ्य शिक्षाभित्र बृहत् यौनिकता शिक्षा
युएनएड्सले सन् २००६ मा गरेको अध्ययनअनुसार बृहत् यौनिकता शिक्षाले ढिलो उमेरमा यौनसम्पर्क राख्ने र अन्य गर्भनिरोधकको प्रयोग बढाउने कुरालाई प्रमाणित गरेको पाइएको छ । यस्तै, लागुऔषध प्रयोगमा कमी र स्वास्थ्य सेवाको प्रेषण सङ्ख्यामा वृद्धि, लैङ्गिक हिंसा, लाञ्छना र भेदभावसमेत न्यूनीकरण भएको पाइएको छ ।
युनेस्कोले सन् २००८÷०९ मा गरेको यौनिकता शिक्षाले यौनिक व्यवहारमा पारेको प्रभाव अध्ययनको पुनरावलोकनमा भनिएको छ, “यौनिकता शिक्षाको प्रभावले ढिलो उमेरमा यौनसम्पर्क सुरुआत गर्ने ३७ प्रतिशत, यौन सम्पर्क गर्ने सङ्ख्या घटाउँदै लग्ने ३१ प्रतिशत, यौन जोडीको सङ्ख्या घटाउनेमा ४४ प्रतिशत, कन्डम तथा गर्भनिरोधका साधन अपनाउने ४० प्रतिशत, यौनिकतासम्बन्धी कुनै पनि जोखिम लिन नचाहने ५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको थियो ।”
युनेस्कोले सन् २०१६ मा बृहत् यौनिकता शिक्षाले बालबालिका, किशोरकिशोरीलाई सक्षम बनाउन निर्वाह गरेको भूमिकाको विषयमाथि गरेको विश्वव्यापी समीक्षामा अधिकांश देशले बृहत् यौनिकता शिक्षाको अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै यसको सक्रिय कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने औँल्याएको थियो । सही र उपयुक्त ज्ञान प्राप्त गर्न, सकारात्मक मनोवृत्ति र सीपहरू विकास गर्न, मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता र विविधताको सम्मान गर्न, सुरक्षित, स्वस्थ र सकारात्मक सम्बन्धमा योगदान गर्ने मनोवृत्ति तथा सीपहरूसहित सकारात्मक मूल्यहरू विकास गर्न यौनिकता शिक्षाले सहयोग पुग्ने सो समीक्षाले सुझाव दिएको थियो ।
किन आवश्यक छ बृहत् यौनिकता शिक्षा ?
अध्ययनका अनुसार बृहत् यौनिकता शिक्षाको अभावमा किशोरकिशोरी तथा युवाको कम उमेरमै विवाह हुने, छिट्टै सन्तान जन्माउने, जन्मान्तरको समय न्यून हुने, दीर्घकालीन यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका समस्या हुने गर्दछन् । यसैगरी सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ, लागुपदार्थको प्रयोग बढ्ने, असुरक्षित यौनसम्पर्क, अनिच्छित गर्भधारण, असुरक्षित गर्भपतन, एचआइभीलगायत अन्य यौनजन्य सङ्क्रमण र यौन अपराधजस्ता समस्या हुने गर्दछ ।
सरकारले त्यस्ता समस्या एवं किशोरकिशोरीको समग्र विकास गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा राष्ट्रिय किशोरकिशोरी स्वास्थ्य र विकास रणनीति २०७५ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
साथै, नेपालले सन् १९९४ मा इजिप्टको राजधानी कायरोमा भएको ‘जनसङ्ख्या र विकास’ सम्बन्धी सम्मेलनको कार्यनीतिमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सवालहरूमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् १९९८ मा गुणस्तरीय यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा प्रतिकारात्मक सूचना तथा शिक्षामा जोड दिन राष्ट्रिय प्रजनन स्वास्थ्य रणनीति अवलम्बन गरिसकेको छ । दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नमा बृहत् यौनिकता शिक्षासम्बन्धी यस्ता प्रयास र कार्यक्रमले सकारात्मक भूमिका निभाउने विज्ञहरूको ठम्याइ छ ।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०७९–२०८८) मा बृहत् यौनिकता शिक्षासँग सम्बन्धित लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने केही उद्देश्य राखिएका छन् । यसअघि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना विसं २०७३÷७४–२०७९÷८० ले विद्यार्थीहरूको गोपनीयता र महिनावारी स्वच्छ व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यकताहरू पूरा गरेर सहभागितालाई सुदृढ गर्ने र किशोरकिशोरीहरूको विद्यालय छाड्ने दरलाई घटाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले पनि विद्यालयको पाठ्यक्रममा बृहत् यौनिकता शिक्षाका विषयवस्तुलाई समयानुसार परिमार्जन र समावेश गर्दै लगिरहेको छ । शिक्षा तथा मानवस्रोत केन्द्रका अधिकृत सविता दङ्गालका अनुसार कक्षा ४–८ का पाठ्यक्रममा बृहत् यौनिकता शिक्षाका विषयवस्तुहरू अनिवार्य स्वास्थ्य, शारीरिक र सृजनात्मक कला विषयमा समावेश गरिएका छन्भने कक्षा ९–१२ का पाठ्यक्रममा ऐच्छिक स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षामा समावेश गरिएका छन् ।
हाल कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिक स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षा विषय राखिएको भए पनि विसं २०८० देखि अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा विषय भने हटेको छ, जसका कारण ठूलो सङ्ख्यामा किशोरकिशोरी तथा युवाहरू बृहत् यौनिकता शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित हुने चुनौती थपिएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अनिवार्य विषयको भार विद्यार्थीलाई धेरै भएका कारण माध्यमिक तहमा स्वास्थ्य विषयलाई ऐच्छिक बनाइएको हो । अब पुनः अनिवार्य बनाउन शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच कुराकानी भइराखेको छ ।”
अर्काेतर्फ हालको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएका विषयवस्तु युवायुवतीको आवश्यकताअनुरूप अपुग भएको, प्रभावकारी नभएको र शिक्षकलाई सहजीकरण गर्न गाह्रो भएको जनाइएको छ । त्रिवि, शिक्षाशास्त्र सङ्काय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागका प्रमुख प्राडा भगवान् अर्याल भन्नुहुन्छ, “कक्षाकोठमा सामान्यतया व्याख्यानमा आधारित र गैर–सहभागितापूर्ण शिक्षण सिकाइ हुने गर्दछ । जसले गर्दा धेरै विद्यार्थीहरूका लागि यौनिकताजस्ता विषयमा सिकाइको वातावरण असहज छ । यो संवेदनशील विषय भएकाले धेरै शिक्षक नकारात्मक सामाजिक मान्यताबाट प्रभावित हुने गर्दछन् । शिक्षक र विद्यार्थीमा रहेको सङ्कोचका कारण पाठ्यक्रममा भएका अधिकांश विषयवस्तुहरू पनि कक्षामा शिक्षण हुँदैनन् ।”
आधारभूत तथा माध्यमिक तहका पाठ्यक्रममा यौनिकता विषयलाई प्रभावकारी रूपमा समावेश गरिएको खण्डमा यौन सङक्रमण न्यूनीकरण हुने, यौनिक र लैङ्गिक हिंसाको रोकथाम हुने, र विवाह गर्ने औसत उमेर वृद्धि भई मातृ मृत्युदर र प्रजनन दरमा कमी आउने हुँदा यस शिक्षाले दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य नम्बर ३, ४ र ५ हासिल गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।
अर्काेतर्फ मधेश प्रदेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले बृहत् यौनिकता शिक्षालाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सुरुआत गरिसकेका बताइएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा, परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख शर्मिला दाहाल पौडेल भन्नुहुन्छ, “यौन र यौनिकतासित सम्बन्धित ज्ञान समयमै बालबालिकालाई बुझाउन आवश्यक छ । यो बुझाउने माध्यम भनेको पाठ्यक्रममा समावेश गरेर नै हो । शिक्षकलाई पनि सक्षम बनाउनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्न शिक्षा र स्वास्थ्यका धेरै ‘इन्डिकेटर’ छन् । त्यसमा यसले योगदान गर्छ ।”
नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा प्रवीण शाक्य विद्यालय तहमा बालबालिका, किशोरकिशोरीलाई दिइने स्वास्थ्य शिक्षाले समग्र परिवार, समाज र देशलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अझै परिवार नियोजनको पहुँच, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, एचआइभी सङ्क्रमण र कम उमेरमा विवाह हुने प्रतिशतमा नेपालले खासै सुधार गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई समावेशी, मित्रवत् र लैङ्गिक रूपमा सबै समुदायलाई समेट्ने गरी बनाइनुपर्छ । यसका लागि सङ्घले राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) को सहयोगमा यौनिकता शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पैरवी एवं शिक्षकलाई तालिममा सहयोग गर्दै आएको छ । साथै शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभिन्न निकायका व्यक्तिसँग यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेटिने गरी मित्रवत् पाठ्यक्रम बनाउन निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ ।”
कार्यकारी निर्देशक डा शाक्यले किशोरकिशोरीहरूलाई उमेर अनुसारको सूचना, शिक्षा तथा सिकाइ प्रदान गर्न अन्तरराष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घको सहयोगमा बृहत् यौनिकता शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका बताउनुभयो ।
युएनएफपिएका कार्यक्रमविज्ञ अभिराम रायले बृहत्तर यौनिकता शिक्षा जीवनोपयोगी शिक्षा भएकाले यसलाई थप प्रवर्द्धन गनुपर्ने खाँचो औँलयाउनुभयो । “बालविवाह र महिला हिंसा अन्त्य गर्न, अनिच्छित गर्भधारण रोक्न, परिवार योजनालाई व्यवस्थित बनाउन बृहत्तर यौनिकता शिक्षाले कोसेढुङ्गाको काम गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पाठ्यक्रम अधिकृत कमलप्रसाद मिश्रले विद्यालय तहका बृहत्तर यौनिकता शिक्षाले समग्र स्वास्थ्य शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव देखिएको बतानुभयो । यसकारण सामाजिक मूल्य–मान्यता र संस्कृतिको अनुकूल हुनेगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई पूर्ण र सबल बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । 
