लामो बहस र विवादका बीच अन्ततः संघीय निजामती सेवा विधेयक शुक्रबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ । अब यसले छिट्टै संसदमा प्रवेश पाउनेछ । संसदबाट पारित भएपछी यसले ऐनको रुप धारण गर्नेछ र यो कार्यान्वयनमा जानेछ । २०७२ सालमा संघीयता सहितको संविधान जारी भइ राजनीतिक रुपमा मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपनि मुलुकको स्थाई सरकार मानिने कर्मचारी तन्त्र भने २०४९ सालकै ऐनबाट संचालन भैरहेको थियो र अहिलेसम्म पनि त्यसैको आधारमा चलिरहेको छ । यसले मुलुकको संघीयतालाइ नै जिस्क्याईरहेको थियो ।
२०७५ सालमा पहिलोपटक संसदमा प्रवेश पाएको निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेपछि अन्ततः २०७८ सालमा यो फिर्ता हुन पुग्यो । पछिल्लोपटक २०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक करिब १५ महिनापछि संसदीय समितिबाट पारित भएर अगाडी बढ्ने क्रममा रहेको छ ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे संगै सोहि बमोजिम कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा बढुवा जस्ता नियमित कार्यहरु गर्न तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरुले सरकारलाई बारम्बार सल्लाह, सुझाव र दबाब समेत दिंदै आइरहेका थिए । संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसकेको सरकारले २०७५ मा कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर संघीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने काम सरकारले ग¥यो । जसले थुप्रै समस्याहरु निम्त्याएको छ । उनीहरुको सेवा, शर्त, सुविधा र सुरक्षा लगायतका विषय अन्यौलपूर्ण मात्र नभएर यो दश वर्ष लगभग रोकिएको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी सम्बद्ध संघ संगठनहरुले बारबार सरकारलाई घच्घच्याउने र दबाब दिने कामलाई निरन्तर जारी नै राखे । ऐनमा समेट्नुपर्ने विषय सहित सबै ट्रेड युनियनहरुले एकमुष्ट सुझाव पनि सरकारलाई दिए । राजनीतिक दलका शिर्ष नेतृत्व देखि प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, मन्त्री र सबै पार्टीका सचेतक देखि सांसद सम्मलाइ उनीहरुले भेटे र आफ्ना सुझाव समेत दिए । सम्बोधनको आश्वासन र प्रतिवद्धता पनि उनीहरुले पाए । तर जब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट शुक्रबार विधेयक पास भएको खबर बाहिर आयो तब भने तल्लो तहका कर्मचारीहरु “हेरेको हेरेइ” भए । उच्च तहका प्रशासकहरुको स्वार्थ र सुविधामा राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरु समेत परेर हुँदै नभएको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था, सहसचिवमा खुलाबाट आउन बन्देज लगाउने देखि लिएर उपसचिव र सहसचिवमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका लागि क्रमशः ५ र ७ वर्षे सिमाको छेकबार, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा पूर्णतया बन्देज र राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा बन्देज लगाउने गरि विधेयक पास गरिएको छ । यसले तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई निराश मात्र नभएर आक्रोशित र आन्दोलित समेत बनाएको छ । उच्च तहका प्रशासकहरुको छायाँमा विधेयक पास भएको आरोप आम कर्मचारीहरुको रहेको छ । उनीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिइसकेका छन् । कर्मचारीहरुका ट्रेड युनिहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाछन् । कर्मचारीहरुको भावना विपरित हिंड्न पनि उनीहरुका निम्ति कठिन छ । सत्तारुढ राजनीतिकदलको छायाँमा परेर होकी विरोध गरिहाल्न पनि सकिरहेका छैनन् । धैर्य रहन अपिल जारी गरेपनि आम कर्मचारी जगतमा रहेको उकुसमुकुस जतिबेला पनि बिस्फोट हुन सक्ने आंकलन सायद उनीहरुले पनि गरेका छन् । अहिले एक प्रकारको आंधी अघिको शुन्यता जस्तो देखिएको छ ।
समायोजन ऐनले पनि उच्च प्रशासकलाइ छुन सकेको थिएन । शाखा अधिकृत भन्दा माथिका कर्मचारीहरु समायोजनबाट उम्केका थिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारी पनि तिनै शाखा अधिकृत भन्दा मुनिका कर्मचारीहरु थिए । जसमा नायव सुब्बा स्तरका कर्मचारीहरु धेरै थिए । अहिले पनि तिनै तल्लो तहका कर्मचारीहरुको ढाड सेक्ने गरि विधेयक आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ ।
उच्च प्रशासकहरुको हितमा नयाँ नयाँ व्यवस्था गर्ने सरकार र सांसदहरुले तल्लो तहका कर्मचारीहरुले भने विगत देखि पाउँदै आएको सेवा, सुविधा र अवसर थप्नुको साटो कटौती गर्दै जानु निश्चय पनि दुखद र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको छ । २०४९ सालको निजामती सेवा ऐनले गरेको वृत्तिविकासको दायरालाई बढाउनु पर्नेमा उल्टै घटाउने र बन्देज लगाउने सम्मको व्यवहारले प्रशासनको क्षेत्रमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले पश्चगमनको सन्देश दिन खोजिरहेको देखिन्छ । यी त भए विधेयकमा पास भएको भनेर बाहिरिएका केहि विषयहरु । सबै विषयहरु नआइ यसै भन्ने सकिने अवस्था नभएपनि बाहिरिएका जतिपनि विषयहरु छन् त्यसलाई सरसर्ती हेर्दा उच्च तहका प्रशासकहरुलाइ पोस्ने र तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई खोस्ने खालको देखिन्छ । यद्यपी सबै विषयहरु बाहिरिएका छैनन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । यसले पनि आम कर्मचारीहरु सशंकित बनेका छन् । पारित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर स्पष्ट पार्ने र कर्मचारी बीच विभेद नहुने गरि छुटेका विषयलाई संसदमा छलफलका क्रममा समेटेर त्यसलाई पूर्णता दिइ आम कर्मचारी जगतमा न्यायको सन्देश दिन सरकार र संसद नचुकोस् हार्दिक शुभकामना छ ।
