हरेक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । बजेट निर्माणका बेला अन्य विषयका साथै कर्मचारीहरुको तलबको विषयले पनि ठुलो चर्चा पाउने गरेको छ । कसैले तलब बढाउनु पर्छ भनिरहेका हुन्छन् भने कसैले कर्मचारीको तलब बढाउनु हुँदैन भनिरहेको हुन्छन् । यस खालका बहसहरु हामीले सुन्दै र देख्दै आइरहेका छौं । सरकारले पनि त्यसैगरी कहिले कर्मचारीको तलब बढाउने त कहिले नबढाउने गरेको देखिन्छ ।
खासमा नेपालमा कर्मचारीहरुको तलब निर्धारणको कुनै मापदण्ड नै छैन । कर्मचारीहरुको तलब निर्धारण सरकारको तजबिजीको विषय बनेको छ । तलब बढाउने वा नबढाउने सरकार र अर्थ मन्त्रीको स्वेच्छामा भर पर्ने गरेको छ । त्यसैले होला कहिले १० प्रतिशत तलब बढाइन्छ त कहिले २० प्रतिशत, कहिले १५ प्रतिशत बढाइन्छ त कहिले २५ प्रतिशत । हत्तपत्ति तलब नबढाउने सरकारले कहिलेकाहिँ बढाउनु प¥यो भने पनि यसरी बढाउने गरेको देखिएको छ ।
सायद यो पनि सरकारले गथ्र्यो कि गर्थेन, निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा “निजामती कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयको सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक पुनरावलोकन समिति रहने र उक्त समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मुल्यसूचिको आधारमा महंगी भत्ता निर्धारण गरि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने र प्रत्येक तीन वर्षमा राजश्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मुल्यसुचीको आधारमा प्रदान गरिएको महंगी भत्तालाई समेत आधार बनाइ तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको हुनाले सरकारले बाध्यात्मक रुपमा केहि न केहि गरेर झारा टार्ने काम गरेको देखिन्छ । त्यो पनि कोरोनाकाल देखि तंग्रिन नसकेको अर्थतन्त्रलाइ देखाएर कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्ने सवालमा सरकारले मुठी खोलेको छैन । यहि ऐनको वाध्यात्मक व्यवस्थालाई टार्न सरकारले तीन वर्षमा एकपटक सामान्य वृद्धि गर्ने गरेको छ । जुन महंगी, मुल्य वृद्धि र मुद्रास्फीतिको तुलनामा अत्यन्त न्यून रहने गरेको छ । यहि अनुसार पनि कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको यो तेस्रो वर्ष हो । ऐनको व्यवस्था अनुसार केहि मात्रामा भएपनि तलब वृद्धि हुन्छ कि भन्ने आम कर्मचारीहरुले अपेक्षा पनि गरेका छन् । सायद सरकारले त्यो दबाब महसुस गरेको पनि हुन सक्छ ।
तर यहाँनेर मुख्य सवाल केहो भने तलबको जुन स्केल वा आधार छ त्यसको जग केहो ? केको आधारमा तलब स्केल निर्धारण गरिएको हो ? यसको वैज्ञानिक, सैद्धान्तिक कुनै आधार वा मुल्य, मान्यता छ कि ? या यो परम्पराको निरन्तरता मात्र हो ?। वास्तवमा तलब निर्धारणमा कुनै सैद्धान्तिक, बैज्ञानिक आधार र कारण देखिंदैन । न कुनै मापदण्ड नै देखिन्छ । यो केवल परम्पराको निरन्तरता जस्तो मात्र देखिन्छ । तलब निर्धारणको सैद्धान्तिक र बैज्ञानिक आधारको लेखाजोखा गरि युग सुहाउँदो र समयको माग अनुसार एउटा निश्चित मापदण्ड बनाउन जरुरी छ । यस सन्दर्भमा २०७९ भाद्र ६ गते पुर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित “उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग”ले सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले यसका केहि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलाई केलाउने प्रयत्न गरेको छ । केहि हदसम्म यसले तलब सुविधाको एउटा मापदण्ड निर्माण गर्ने काम गरेको छ । बिडम्बना त के छ भने त्यो कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता २०७९ फागुन २० गते तत्कालिन प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुझेको प्रतिवेदन आजसम्म पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । आयोगका सदस्यहरुले दिएको जानकारी अनुसार कर्मचारीहरुको आधारभूत जीवनयापन र न्युनतम आवश्यकता परिपूर्तिका लागि न्युनतम तलब ३४ हजार हुनुपर्ने र आवास, यातायात, उपचार लगायत आधारभूत आवश्यकताका विषयमा सरकारले हेर्नुपर्ने विषय त्यसमा औंल्याइएको छ । सरकारले स्रोत साधन छैन भनेर कर्मचारीलाई जीवन निर्वाह गर्न पनि नसकिने तलब सुविधा दिएर प्रतिफल प्राप्त नहुने र कर्मचारीहरुलाई मनोवल र क्षमताका साथ परिचालन गर्न पनि तलव सुविधा बढाउनु पर्ने सुझाव दिईएको आयोगका सदस्यहरु बताउँछन् ।
आयोगले सिफारिस गरेको कर्मचारीको न्युनतम तलब ३४ हजार पनि करिब एक दशक अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाइ आधार मानेर गरेको हो । जसमा एउटा परिवारको मासिक न्युनतम खर्च ३४ हजार लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । अहिले सरकारले कर्मचारीको न्युनतम तलब २४ हजार तोकेको छ । जुन राष्ट्र बैंकले एक दशक अघि गरेको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण भन्दा करिब १० हजारले कमि हो । जीवन निर्वाह गर्न पनि नसकिने तलब सुविधाबाट “मुस्कान सहितको सेवा” दिन सक्छन् त कर्मचारीहरु ? “मोहि माग्ने ढुंग्रो लुकाउने” किन ? सेवामा गुणस्तर मात्र हैन सुविधालाई न्यायोचित बनाउन पनि जरुरी छ ।
उसो भए कर्मचारीलाई कति तलब भए पुग्छ त ? पैसा सबैथोक नभए पनि एक थोक चाहिँ अवश्य पनि हो । जुन बिना आधारभूत आवश्यकताहरु पुरा गर्न सकिंदैन । आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सकिएन भने जीवन धान्न धौ धौ हुन्छ । जीवन धान्न धौ धौ हुने कर्मचारीबाट उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको आशा गर्न सकिन्छ ? यो भनेको “कागती रोपेर सुन्तलाको आशा गर्नु” जस्तै हो । कम्तिमा जीवन निर्वाह गर्नको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत तलब र स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र यातायात जस्ता न्युनतम सुविधाहरु सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यो भनेको कम्तिमा पौडेल संयोजकत्वको आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र तलब सुविधा सम्बन्धमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले हालै सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको वर्तमान सन्दर्भमा बजार मुल्य, मुल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति, आवश्यक पर्ने क्यालोरी आदिलाई आधार बनाइ अध्ययन ÷ विश्लेष्ण गरि तयार पारिएको प्रतिवेदन जसमा न्युनतम आधारभूत तलबमान ३८८६२.१९ कायम गरिएको छ, त्यसको कार्यान्वयन । २१ औं शताब्दीको आजको युगमा कुनै मापदण्ड बिनै हचुवाकै भरमा मनलाग्दी तलब सुविधा बढाउने ÷ नबढाउने वा यति बढाउने उति बढाउने भन्दा पनि एउटा बैज्ञानिक, सैदान्तिक आधारमा शुरु तलब स्केल निर्धारण गर्ने र बजार मुल्य, मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति लगायतका आधारमा स्वचालित तलब सुविधा समायोजन हुने परिपाटीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । (चौलागाईं नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, बाँकेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
