बाँकेको कपडा तथा सिलाई व्यवसायीहरूले आफुहरूले पाउनु पर्ने ‘विजनेश’ सीमापारी जाँदा व्यवसाय धराशयी भएको बताएका छन् । सीमापारीबाट स–सानो परिणाममा हजारौं उपभोक्ता आफुहरूले काम नपाएको, श्रमिकले रोजगार नपाएको, कर छली भैरहेको व्यवसायीहरूले बताएका हुन् । ‘कमिशन पाउने लोभमा उपभोक्तालाई सीमापारी जान बाध्य पारिएको छ’, व्यवसायी भन्छन् ।
नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघ बाँकेकी अध्यक्ष कल्पना पुनले सरकारले अवैध रूपमा सीमापारी पुगेको कपडा तथा सिलाईको कार्यलाई निरुत्साहिन नगर्ने हो भने जिल्लामा धेरैको रोजगारी गुम्ने बताएकी छिन् । ‘उपभोक्ता सीमापारी जाँदा पसल, व्यवसायलाई नोक्सानी त भएको छ नै, सीमापारी गुणस्तरहीन मालसामान किन्न लगाएर उपभोक्तालाई समेत ठगी भैरहेको छ’, अध्यक्ष पुनले भनिन् ।
अध्यक्ष पुनले बाँकेमा व्यवसाय चल्नै नसक्ने अवस्था आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै समस्याबारे अवगत गराउनुका साथै विभिन्न मागहरू राखिएको बताइन् ।
नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका लुम्बिनी प्रदेशका सहसंयोजक शालिकराम परियार (नागबाग) भन्छन् ‘ठूलो बिजनेश दिने स्कुल, कलेज लगायत व्यवसायिक फर्महरू कपडा खरिद गर्न, सिलाउन सिधै भारतीय बजार रूपैडिहा पुग्ने गरेका छन् ।’ खुला सीमा भएका ठाउँमा सीमापारी पुग्ने प्रवृत्ति निकै बढी हुँदा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरेका व्यवसायीहरू धराशयी भएको उनले बताए ।
महासंघका केन्द्रीय सचिव रूपलाल परियारले कपडा तथा सिलाईकटाई व्यवसायीलाई संगठित हुन आव्हान गर्छन् । उनले भारतबाट सस्तोमा कारिगर ल्याएर काम गराउने र स्थानीयलाईलाई निरुत्साहित गर्नेलाई कारवाही गरिने चेतावनी दिएका थिए । ‘संगठनले तोके भन्दा कम वा बढी काम गरे पसलमै तालाबन्दी गर्छौ’, उनले चेतावनी दिंदै भने ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले विद्यालय सम्बन्धी विषय स्थानीय तहको मातहत रहने बताए । उनले यसअघि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा पोशाक सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि छलफल गर्दा पोशाकमा एकरूपताको प्रस्ताव आफुले गरेको बताए । ‘कानुन बमोजिम भन्सार तिरेर हुने व्यवसाय रोक्न सकिंदैन’, उनले भने, ‘आन्तरिक व्यवसाय प्रवद्र्धन होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो ।’
नेपालगन्जमा भारतीय कपडा व्यवसायीले प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न ठाउँमा भित्तेलेखन पनि गरिएको पाइन्छ । विद्यालयसँग कमिशनको गोप्य सम्झौता गरेर अभिभावकलाई सीमापारी रूपैयिडहा पुर्याउन यसखालको कार्य हुँदै आएपनि रोकतोक नभएको स्थानीय व्यवसायी बताउँछन् ।
नेपालगन्ज नगर उपप्रमुख कमरुद्दिन राई, कोहलपुर नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्यले ज्ञापन पत्र बुझ्दै कपडा तथा सिलाई व्यवसायीको समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यपालिकामा समस्या राखेर पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
‘विद्यालय तथा क्याम्पसका पोशाक (ड्रेस) सिलाउनको लागी गोप्य सम्झौता अर्थात टेन्डरको अन्त्य हुनु पर्ने, गोप्य सम्झौताको आधारमा पोशाक तयार गर्दा कपडा तथा सिलाईको गुणस्तरमा कमी आएको कारणले उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउन पनि टेण्डरको अन्त्य हुनु पर्ने’, व्यवसायीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ, ‘विद्यालय तथा कलेजले प्रत्येक वर्ष पोशाकको रङ्ग परिवर्तन गरिरहने हुँदा पोशाक (ड्रेस) को नमुना सबैले देखे गरी सुचना पाटीमा राखिदिनु पर्ने, विद्यालय तथा कलेजले पोशाक (ड्रेस) परिवर्तन गर्नु परेमा बार्षिक अन्तिम परिक्षा अगावै सुचना पाटीमा अभिभावक, विद्यार्थीले देखे गरि नमुना राखु पर्ने साथै इच्छुक व्यवसायीलाई समेत जानकारी गराउनु पर्ने ।’
शैक्षिक संस्थाहरूले व्यवसायीहरू सँग कमिसनको खेल बन्द गर्नु पर्ने साथै आवश्यकता अनुसार सरकारी निकायवाट अनुगमनको व्यवस्था हुनु पर्ने, सम्पूर्ण सिलाई व्यवसायीहरू नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघमा अनिवार्य आवद्ध ६ भई नगरपालिकाको कार्यालयमा समेत दर्ता हुनुपर्ने, नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायि संघले कपडा सिलाईको दर रेट नगर भित्र एकरूपता ल्याउन बिशेष पहल गरी उपभोक्तालाई सहयोग गर्ने लगायतका माग ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ ।
‘राज्यलाई कर नतिरि गुम्टे रूपमा बजारमा कपडा काँधमा लिएर व्यापार गर्दै हिड्ने व्यापारीलाई कारवाही गरि उपयुक्त स्थानमा मात्र व्यापार गर्न गराउन पहल गर्नु पर्ने, व्यवसायीहरूले राज्यलाई सम्पूर्ण राजश्व (कर) तिर्दै आइरहेको अवस्थामा घर बहाल कर समेत बुझाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिएको हँुदा बहाल कर तिर्न बुझाउनको लागि घर बहाल सम्झौता गर्दा सम्झौता पत्र मै घरधनीले नै तिर्नु पर्ने गरि सम्झौता मै उल्लेख गर्नु पर्ने’, ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ, ‘नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरूमा नेपाल सरकारबाट आउने सिलाई कटाई, फेसन डिजाईनिङ् तथा हाते कडाई सम्बन्धी तालिमहरू आउदा अनिवार्य रूपमा नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघ सँग सहकार्य गरि सञ्चालन गर्नु पर्ने, सामुदायिक तथा निजि विद्यालयहरूको विद्यार्थी पोशाकमा एकरूपता ल्याउनेपर्ने ।’
‘आजको मूल समस्या आर्थिक मन्दीको कारणले हाल पसल चलाउन पनि धौ–धौ परिरहेको अवस्था, बजारको चर्को घर भाडा वृद्धि, बैंकको चर्को व्याज र सरल रूपमा ऋण नपाउनुको कारणले व्यवसाय आज धरासायी बन्दै गएको अवस्था सबैलाई सर्व विधितै छ’, अध्यक्ष पुनले ज्ञापन पत्रमा भनेकी छिन्, ‘विगत केही समयदेखि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका समेतका पालिका÷गाउँपालिका भित्र रहेका सरकारी विद्यालय तथा क्याम्पस साथै निजी विद्यालय तथा कलेजहरूको पोशाक निश्चित तोकिएको ठाउँमा गोप्य सम्झौता एवं कमिशनको कारणले सिंडिकेट प्रणालीमा भएको हुँदा सम्पूर्ण सिलाई व्यवसायीहरू धरासायी भई बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएकोले उक्त प्रणालिलाई अन्त्य गर्नको निम्ती हामी सम्पुर्ण यस नगरपालिकामा स्थापित व्यवसायीहरूबाट विनम्र निवेदन गरेका छौं ।’
अध्यक्ष पुनले उपभोक्ता (अभिभावक र विद्यार्थी) ले आफुखुशी ठाउँमा सिलाउन नपाउनु, ठगिने प्रविधी र गुणस्तरीय कपडा तथा सिलाई नपाउनु सबैलाई जानकारी भएकै विषय भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेकी छिन् ।
