लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा २१ हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार दर्ता, फछ्र्योट र एक आ.व.मा फस्र्यौट बाँकी मुद्दाहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको हो । तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा कुल २२ हजार १ सय ७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
आर्थिक वर्षमा २०७९/८० प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा कुल ६ हजार ९ सय ९७ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ६ हजार ५ सय ३३ मुद्दा फछ्र्योट गरिएका थिए भने १ सय ४४ मुद्दा बाँकी थिए ।
२०८०÷८१ मा दर्ता बढेर ७ हजार ६ सय ४४ पुगेका थिए । जसमध्ये ५ हजार ९ सय २२ मुद्दा फछ्र्योट भएका थिए भने १ हजार ५ सय २० मुद्दा आ.व.को अन्त्यसम्म फस्र्यौट हुन बाँकी रहेका थिए ।
२०८१/८२ मा भने मुद्दा दर्ता केही घटेको छ । उक्त आ.व.मा ७ हजार ४ सय ६६ मुद्दा दर्ता भएकोमा ४ हजार ४ सय ७८ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् र २ हजार ९ सय ८५ मुद्दा अझै बाँकी छन् ।
तथ्यांकले देखाउँछ कि पछिल्ला वर्षहरूमा मुद्दा फछ्र्योटको अनुपातमा गिरावट आएको छ भने बाँकी मुद्दाको संख्यामा कमी आएको छैन । २०७९/०८० मा मात्र १ सय ४४ मुद्दा बाँकी रहँदा २०८१÷८२ मा यो संख्या २ हजार ९ सय ८५ पुगेको छ ।
सबैभन्दा बढी मुद्दा रुपन्देहीमा
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मुद्दा दर्ताको संख्या उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै मुद्दा रूपन्देहीमा दर्ता भएको छ भने सबैभन्दा कम रुकुम पश्चिममा दर्ता भएको देखिन्छ ।
रूपन्देहीमा तीनै वर्षमा सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् । २०७९/८० मा १ हजार ५ सय ९५ मुद्दा दर्ता भए भने २०८०/८१ मा यो संख्या १ हजार ८ सय ५७ पुग्यो । २०८०/८१ मा भने मुद्दा संख्या केही घटेर १ हजार ७ सय ७ मा सीमित रह्यो ।
त्यस्तै बाँके र दाङ जिल्लाहरू दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । बाँकेमा गत तीन आर्थिक बर्षमा क्रमशः १ हजार ४ सय ७९, १ हजार ५ सय ८७ र १ हजार ४ सय ८६, दाङ्गमा १ हजार २ सय १, १ हजार २ सय ७६ र १ हजार १ सय ८१ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
रुकुम, अर्घाखाँची, रोल्पा र प्यूठानजस्ता पहाडी जिल्लाहरूमा तुलनात्मक रूपमा कम मुद्दा दर्ता भएका छन् । रुकुम पश्चिममा २०७९÷८० मा ६७, २०८०÷८१ मा ७३ र २०८१÷८२ मा ७५ मुद्दा मात्र दर्ता भएका छन् ।
