एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर दुई दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । एडिबीद्वारा प्रकाशित ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६’ अनुसार यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार दशमलव छ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष न्यून देखिएको हो ।
एडिबीका नेपालका देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाका अनुसार राजनीतिक अनिश्चितता, गत भदौको जेनजी आन्दोलन तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने देखिएको हो । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएमा सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढ्न र आर्थिक विश्वास बढ्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्नुहुँदै कोस्वाले मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण तेलको मूल्य, पर्यटन तथा विप्रेषणमा पर्ने असरले जोखिम कायम रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनमा आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल देखिएका अवरोध क्रमशः कम हुँदै जाँदा आन्तरिक मागमा सुधार, जलविद्युत् निर्यातमा वृद्धि तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एडिबीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा मूल्यवृद्धि दर तीन दशमलव सात प्रतिशत रहने र २०८३÷८४ मा बढेर चार दशमलव पाँच प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै मूल्यमा थप दबाब पर्ने जनाइएको छ ।
चालु खाता बचत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सात दशमलव दुई प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष छ दशमलव सात प्रतिशत थियो । विप्रेषण आप्रवाह र निर्यातमा मध्यम वृद्धि भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा अस्थायी कमी, उच्च तेल मूल्यका कारण आयात खर्च बढ्नु तथा पर्यटन आम्दानीमा सम्भावित गिरावटका कारण केही दबाब पर्ने जनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा भने चालु खाता बचत पाँच दशमलव तीन प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा समग्र आर्थिक अवस्था उच्च अनिश्चिततामा रहेको उल्लेख गर्दै मध्यपूर्व द्वन्द्व लम्बिनु, पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनु, वित्तीय क्षेत्रका जोखिम तथा जलवायुजन्य विपद् प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ । साथै अन्तरराष्ट्रिय तेल मूल्यको उतारचढाव तथा खाडी मुलुकसँग सम्बन्धित विप्रेषणमा सम्भावित कमीले थप जोखिम सृजना गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
