बाँके जिल्लामा आवद्ध निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) सम्बद्ध संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरु आन्दोलनका लागि राजधानी काठमाडौं केन्द्रीत भएका छन् । दबाबका लागि केन्द्रस्तरीय आन्दोलन कार्यक्रममा सहभागी हुन सबै सञ्चालक राजधानी पुगेको प्याब्सन नगर उपाध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार, हालै केन्द्रले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन जिल्लाका प्रतिनिधिहरू राजधानी प्रस्थान गरेका हुन् ।
प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले माध्यमिक तहसम्म नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन निजी विद्यालयहरूको ठूलो योगदान रहेको भन्दै सरकारले अव्यावहारिक ऐन–नियममार्फत यस क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
‘शिक्षा निशुल्क भन्नु भ्रम हो’
प्याब्सन बाँकेका निवर्तमान अध्यक्ष यम रावतले शिक्षा निःशुल्क भन्नु भ्रामक भएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘सरकारी विद्यालयमा पनि राज्यले विद्यार्थी प्रति मासिक झण्डै ३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्छ, त्यो जनताले तिरेको करबाट हो। निजी विद्यालयमा भने अभिभावकले प्रत्यक्ष बुझाउँछन् । फरक त्यत्ति मात्रै हो ।’
रावतले निजी विद्यालयलाई बदनाम गर्ने र अव्यवहारिक ऐन–नियम ल्याएर संचालकलाई हतोत्साहित गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्दै दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘निजी विद्यालय–मैत्री नीति ल्याउनुपर्छ ।’
उनी भन्छन्, हाल देशभरका निजी विद्यालयहरूले ४ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिएका छन् । ‘अरबौँ रुपैयाँ राजश्व बुझाउँदै देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउँदै आएका छन्,’ बाँके प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष रावत भन्छन्, ‘आफ्नै लगानीमा डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, नर्स, शिक्षक, वकिल, पत्रकार लगायतका जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् ।’
निजी विद्यालयले खेलकुद क्षेत्रमा मात्रै करिब ५ सय जना राष्ट्रिय तथा अन्य खेलाडीलाई खेलकुद शिक्षकका रूपमा रोजगारी दिइएको तथ्यांक सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका रावतले ६ सय बढी संगीत, नृत्य र वाद्यवादन प्रशिक्षकलाई रोजगार दिँदै नेपाली कला–संस्कृतिको संरक्षणमा सहयोग पुर्याएको दावी गर्छन् ।
‘प्रत्येक वर्ष हजारौँ विद्यार्थीलाई शैक्षिक भ्रमणमा पठाएर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान गरिरहेका छन्,’ संस्थागत विद्यालयको योगदान चर्चा गर्दै रावतले भनेका छन्, ‘कम्तिमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।’
आन्दोलनमा सहभागी हुन राजधानी पुगेका रावतले खरबौँको लगानीमा बनेका विद्यालय भवन, बस र भौतिक पूर्वाधारमार्फत राज्यलाई अरबौँ राजश्व दिएको दाबी गर्दै भन्छन्, ‘यदि सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालनमै असमर्थ देख्छ भने, विगतको योगदानको कदर गर्दै लगानीको एकमुष्ट रकम फिर्ता गरिदियोस् र विद्यालय आफैंले चलाओस्, नत्र भने निजी विद्यालय–मैत्री नीति ल्याउनुपर्छ ।’