अर्थ मन्त्रालयले ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग भएको आधारमा कर उठाउनु कानुनविपरीत भएको स्पष्ट पारेको छ । संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदेश–प्रदेश वा स्थानीय तह–स्थानीय तहबीच स्थानीय रूपमा उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा कर लगाउने अधिकार नरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो ।
केही स्थानीय तहले आफ्नो मार्ग हुँदै जाने मालसामानमा कर तथा शुल्क लगाउँदै आएका छन् । यस्तो कर असुलीले कृषक र व्यापारीमा नकारात्मक प्रभाव परेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
स्थानीय तहले अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट चलानी भएको सामानमा केवल बाटो प्रयोग भएको कारणले कर लिन नपाइने स्पष्ट गरिएको छ । यस विषयमा यही मङ्सिर २३ गते अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेर सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेले सो निर्णयअनुसार पत्राचार भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
