नेपालगन्जमा दुर्घटना न्यूनीकरण र यातायात व्यवस्थापनका लागि संयुक्त अभियान
दर्ता र नवीकरण नगरिएका इ–रिक्साले सहरको यातायात व्यवस्थामा गम्भीर समस्या सिर्जना गर्दै आएको निष्कर्षसहित नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कडाइका साथ अनुगमन र नियमन सुरु गरेको छ । सहरलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यस अभियानअन्तर्गत एकैदिन सोमवारमात्रै १०७ वटा इ–रिक्सा नियन्त्रणमा लिइएका छन् ।
सोमवार सुर्खेत रोडस्थित गणेशमान चोकमा नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरी शर्मा लगायतको उपस्थितिमा प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीको संयुक्त टोलीले फिल्ड अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा प्रक्रिया पूरा गरेका ९० वटा इ–रिक्सा फिर्ता गरिएको र १७ वटा अझै उपमहानगरपालिकाको नियन्त्रणमा रहेको नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक पवन कुमार कनौजियाले जानकारी दिए ।
नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टका अनुसार, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा इ–रिक्सा जथाभावी सञ्चालन हुँदा दैनिकजसो दुर्घटना बढ्दै गएका छन् । ‘इ–रिक्साकै कारण चालकले पनि ठूलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ,’ उनले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘उमेर पुगेका, कानुनसम्मत दर्ता–नवीकरण भएका र मापदण्ड पूरा गरेका इ–रिक्सामात्र सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न नियमन सुरु गरेका हौं ।’ नगरपालिकामा, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कतै पनि दर्ता नभएका इ–रिक्साको संख्या एकिन गरी थप कडा कदम चालिने उनले स्पष्ट पारे ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरी शर्माले दर्ता र नवीकरणबिनै इ–रिक्सा सञ्चालन हुँदा यात्रुको सुरक्षामा जोखिम बढ्नुका साथै सवारी जाम, अव्यवस्थित पार्किङ र दुर्घटनाको सम्भावना बढेको बताए । अनुमति लिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर इ–रिक्सा चलाउने प्रवृत्तिले सहरको यातायात व्यवस्थालाई झनै अस्तव्यस्त बनाएको उनको भनाइ छ ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङले इ–रिक्सालाई हतोत्साहित गर्ने नभई मापदण्डमा ल्याएर व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको स्पष्ट पारे । ‘सुरक्षाको दृष्टिकोणले समस्या देखिएको छ, मेयरसाबको पहलमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘दुर्घटना हुँदा बीमा नहुँदा रिक्सा व्यवसायी नै पीडित हुन्छन्, कतिपय पुर्पक्षमा जान बाध्य भएका छन् । यसकारण नगरपालिकाले निरन्तर नियमन गर्नुपर्छ, त्यसमा प्रशासनको सधैं साथ रहन्छ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका अनुसार, हाल उपमहानगर क्षेत्रमा २ हजार ९ सय ४६ वटा इ–रिक्सा दर्ता छन् । तर तीमध्ये करिब १ हजार ४ सयले मात्र नवीकरण गराएका छन्, बाँकी ठूलो संख्या नवीकरणविहीन रहेको तथ्यले नियमनको आवश्यकता झनै पुष्टि गरेको छ ।
यसअघिनै उपमहानगरपालिकाले इ–रिक्सा (अटो रिक्सा) सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धी ७ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दर्ता, नवीकरण, सूचिकरण, नम्बर प्लेट, चालक परिचयपत्र, क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन र अनधिकृत संरचना भएका इ–रिक्सामाथि कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको थियो । सूचनाको पालना नगरे कानुन बमोजिम कारबाही हुने उपमहानगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
नगरपालिका, प्रशासन र सुरक्षा निकायको संयुक्त अभियानले नेपालगन्जको यातायात व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । ‘उप–महानगरको इच्छाशक्ति रह्यो भने ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटनाको कारक बनिरहेको ई–रिक्सा व्यवस्थापनलाई टुंगोमा पु्र्याउन सकिन्छ,’ फिल्डमा खटिएका ट्राफिक प्रहरी भन्छन्, ‘होइन भने बेला–बेलामा गरिने यसखालका चेकजाँचले तनावमात्रै सिर्जना पनि गर्नेगर्छ ।’
