सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगन्जका बचतकर्ता आफ्नो बचत रकम फिर्ताका लागि संघर्ष गर्न थालेको ६ बर्ष बितिसकेको छ । तर, अझै पनि उनीहरूको बचत फिर्ता सुनिश्चित हुन सकेको छैन । बचतको अपचलन गर्नेहरू कानुनी दायरामा आएरमा आएर सजाय भोगेपनि सहकारीका पीडितले अझै न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । अदालतले सहकारी सञ्चालनका लागि समेत दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना नभएपछि सहकारी पीडित संघर्ष समितिले मंगलबारदेखि आमरण र रिले अनसन सुरु गरेको छ ।
‘हाम्रो बचत फिर्ता भएको छैन, अपचलन गर्ने बाहेक ऋण तिर्न चाहनेले तिर्न पाएका छैनन्, अदालतले एउटा बाटो देखाइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा राज्यले वेवास्ता गरेको छ’, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके अगाडि मंगलबार विरोध प्रदर्शन गर्न पुगेका सहकारी पीडितले भने ।
‘जिल्ला अदालत बाँकेले सहकारी सञ्चालनका लागि समिति गठन गर्न आदेश दिएपनि बर्षौ कार्यान्वयन भएन’, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको मुल गेटमा आमरण अनशन बसेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विजय गुप्ताले भने, ‘अब सहकारी पीडितको माग पूरा नहुँदासम्म आमरण अनसन र रिले अनसन रोक्दैनौं ।’
समितिले प्रशासनको मुटमै प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामांगलाई संघर्ष समितिले अदालतको आदेश बमोजिम सञ्चालक समिति गठन गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझेपछि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामांगले तत्कालै ज्ञापनपत्र गृह मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउन बताएका थिए ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामांगले सहकारी वित्तीय विकास लिमिटेड नेपालगन्जको विषयमा सहकारी विभागबाट आवश्यक पत्राचारका लागि नियमित रूपमा पहल गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले त्यसका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङलाई सहजीकरण गर्न जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गरे । उनले अनशन स्थगित गरेर सहकारी सञ्चालक समिति गठनको वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक पहल र प्रयास गर्न समेत संघर्ष समितिसँग आग्रह गरेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङले सञ्चारकर्मीसँग सहकारी विभागसँग समन्वय गरिरहेको उल्लेख गर्दै सहकारी विभागबाट मागको सुनुवाई हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको मुट गेटमा संघर्ष समितिका संयोजक गुप्ता सहित पाँच जना अनसनमा रहेका छन् । गुप्ता आमरण अनसनमा छन् भने माया पासी, रामचन्द्र पासी, मोतिकुमारी पासी र गुग्धी यादवले रिले अनसन गरिरहेका छन् ।
व्यवसायका लागि १८ लाख ५० हजार सहकारी वित्तीय विकास संस्थामा रकम जम्मा गरेका विनय सोनी अहिले पनि रकम फिर्ता पाउने आशामा कहिले सहकारी पीडितको आन्दोलन त कहिले अदालत धाउने गरेका छन् । मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा धर्नामा सहभागी हुन पुगेका उनले अदालतको आदेश पछि पनि अझै कति समय कुर्नपर्ने हो भनेर निराशा व्यक्त गरेका थिए ।
सहकारीका अर्का पीडित पवन कुमार श्रीवास्तवले खजुरा गाउँपालिका वडा नं. ७ को १ विगाह जग्गा धितो राखेर ५० हजार सहकारीबाट ऋण लिएका थिए । उनले साँवा र ब्याज गरी १ लाख ८ हजार ६ तिरिसकेको बताउँछन् । ‘तर, एक दुई दिनमा फुकुवा हुन्छ भन्दाभन्दै सहकारी नै बन्द भयो, अहिले आफ्नै जग्गाको मालिक हुन पाएको छैन’, उनले भने । श्रीवास्तव सहकारीकै आफ्नो बचत खातामा थप ७२ हजार रहेको र सो फिर्ता पाउन बाँकी रहेको बताए ।
सहकारीका अर्का पीडित सुरेन्द्र सिंहले आफ्ना बुबा टटर सिंहले डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ६ को ३ विगाह पक्का जग्गा धितो राखेर बताए । ‘१ लाख ८० हजार तिर्न बाँकी छ’, उनले भने, ‘तर सहकारी बन्द हुँदा ऋण तिर्न पाएनौं ।’ सुरेन्द्र पाँच जना दाजुभाई हकवाला रहेको उक्त जग्गा फुकुवा नहुँदा अंशवण्डा समेत गर्न नपाएको बताउँछन् ।
सोनी, श्रीवास्तव र सिंह सहकारी पीडितको उदाहरण मात्रै हुन् । त्यस्ता धेरै सहकारी पीडितको आफ्नै पीडा रहेको संघर्ष समितिका सहसंयोजक आशुतोष कुमार शुक्ला बताउँछन् । ‘धेरै बचतकर्ताले आर्थिक अभावमै ज्यान गुमाउनु परेको छ’, उनी भन्छन् ।
सहकारी वित्तीय संस्था नेपालगन्जमा बचत गरेको ३५ करोड ८५ लाख ९१ हजार १ सय १३ रूपैयाँ अपचलन भएको थियो । उक्त मुद्दामा सञ्चालक समितिका १९ जनाबाट तत्काल बिगो असुल गरी निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नु भनी जिल्ला अदालत बाँकेले दिएको आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको बेन्चले २०८० पुस २६ गते बचतकर्ताको रकम संगठितरूपमा ठगी गरेको ठहर गर्दै कैद र सजायसहित जायजेथाबाट रकम असुल गरि फिर्ता दिन आदेश गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध सञ्चालकहरू उच्च अदालत गए । तर, उच्च अदालतले पनि गत जेठ १४ गते जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो । अदालतबाट सजाय तोकिएका मध्ये केहीले सजाय भुक्तान गरी बाहिर निस्किसकेका छन् । तर, अदालतको आदेश बमोजिम जायजेथा असुली तर्फ चासो दिएको पाइँदैन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले सहकारी वित्तीय विकास संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक चारीसहित ४१ जनाविरूद्ध २०७६ असोज २८ गते ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मुद्दा दर्ता भएको ४ वर्षपछि जिल्ला अदालतले गृह प्रशासन राष्ट्र बैक, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहकारी विभागका रजिष्टारसहितको नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरी अपचलन भएको रकमको खोज्न र पीडितलाई भुक्तानी दिन पनि आदेश गरेको थियो ।