चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अपेक्षाकृत न्यून देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीको दुई चौमासिक अर्थात् फागुनसम्मको अवधिमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरूले विनियोजित बजेटको तुलनामा निकै कम खर्च गरेका छन् । आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक नभएपछि बाँकी चार महिनामा पूर्ण रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्नु प्रदेश सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्बौं रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको भए पनि अधिकांश मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूको खर्च दर कम रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । विशेषगरी पुँजीगततर्फको खर्च अझै कमजोर देखिएको छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना, पूर्वाधार निर्माण, सडक, भवन तथा अन्य परियोजनाहरूमा अपेक्षित गतिमा काम हुन नसक्दा खर्च दर प्रभावित भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आ.व.को दुई चौमासिकमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २७.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले विकास खर्च (पूँजीगत तर्फ) २५.४० प्रतिशत र चालु खर्च ३१.०१ प्रतिशत गरेको हो ।
चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ३८ अर्ब ९१ करोड रहेकोमा दुई चौमासिकमा खर्च १० अर्ब ७५ करोड १ लाख ७३ हजार १ सय ४० रूपैयाँ भएको विवरण प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
चालु आ.व.को फागुन मसान्तसम्म् प्रदेश सरकारले चालु तर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार विनियोजन गरेकोमा ४ अर्ब ७८ करोड ७२ लाख ५३ हजार ६ सय ३६ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, पूँजीगत तर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ९६ करोड २९ लाख १९ हजार ५ सय ३ रूपैयाँ प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ ।
आठ महिनाको अवधिमा प्रदेशका केही मन्त्रालयहरूले आंशिक रूपमा मात्र बजेट खर्च गरेका छन् भने केही कार्यालयहरूको खर्च झन् न्यून रहेको छ । नियमित प्रशासनिक तथा तलब भत्ता जस्ता चालु खर्च भने अपेक्षाकृत भइरहेको देखिए पनि विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका योजनाहरूको कार्यान्वयन ढिला हुँदा समग्र खर्च प्रतिशत कम देखिएको हो । वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै प्रभावकारी रूपमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने भए पनि योजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया ढिलाइ, कार्यान्वयनमा देखिने प्रशासनिक जटिलता र मौसमीय कारणले पनि खर्च प्रभावित भएको बताइन्छ । कतिपय आयोजनामा ठेक्का सम्झौता ढिला हुने, काम सुरु हुन समय लाग्ने तथा प्राविधिक प्रक्रियाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा असर परेको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिए विकास निर्माणको गुणस्तरमा समेत असर पर्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले बाँकी चार महिनामा योजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री चेतनारायाण आचार्यले यसअघिका बैठकहरूमा पटकपटक पूँजीगत खर्च बढाउन र पारदर्शी खर्चको निर्देशन दिंदै आएका थिए ।
आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न प्रदेश सरकारलाई ठूलो चुनौती देखिएको छ । यदि योजनाहरूलाई तीव्रता दिन सकिएन भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार नहुने र विगतको बर्ष जस्तै बजेट फ्रिज हुनसक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ ।