लुम्बिनीमा रहेका सहकारीहरूमा ३८ अर्ब बढी बचत रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१÷०८२ अनुसार, २०८२ वैशाख मसान्तसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका सहकारीहरूमा कुल रु.३८ अर्ब ७ करोड २ लाख बचत रहेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणमा सिओपिओएमआइएसका अनुसार, रु.५ अर्ब ४५ करोड ११ लाख शेयर लगानी रहेकोमा रु.३७ अर्ब ५५ करोड १६ लाख कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।
२०८२ वैशाख मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २४१ वटा सहकारी संघसंस्थाहरू रूपन्देही जिल्लामा रहेका छन् । त्यसपछि बाँके र दाङ जिल्लामा क्रमशः १२४ र ११७ वटा सहकारी संघ संस्थाहरू रहेका छन्। रूकुम (पूर्व) मा सबैभन्दा कम ६ वटा मात्र सहकारी रहेको देखिन्छ ।
२०८२ को वैशाख मसान्तसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका कुल ३ लाख ८६ हजार १० सहकारी सेयर सदस्यहरूमध्ये महिला १ लाख ६१ हजार १ सय ६१ (४१.७५%) र पुरूष २ लाख २४ हजार ५ सय ८९ (५८.२५%) सेयर सदस्यहरू रहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियमनको क्षेत्राधिकार भित्र २०८१ वैशाख मसान्तसम्म जम्मा ८ सय ४८ सहकारी संस्था दर्ता रहेका छन् । यसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी २ ष् ि७५ वटा, बहुउद्देश्यीय सहकारी २ सय ५९, कृषि सहकारी १ सय ४९ गरी जम्मा ८ सय २१ वटा सहकारी सिओपिओएमआइएसमा दर्ता भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारी गतिविधीलाई विश्वसनीय एवम् पारदर्शी बनाउनुका साथै एकीकृत तथ्याङ्कका लागि अनलाइन प्रणालीमा आधारित सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखाका उपसचिव मञ्जु पाण्डेले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान हुँदै गइरहेको बताएकी छिन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ र चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को तुलना गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्था परिचालनको काम प्रभावकारी बनेको उनी बताउँछिन् ।
प्रदेशका बहुउद्देश्यीय, बचत तथा ऋण र उत्पादन गरी ३३ वटा सहकारी संस्थाका समस्याबारे सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी प्राप्त भएका छन् । समस्या समाधानका लागि ८ वटा सहकारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भई कारबाही अगाडि बढेको छ । दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरी बचत फिर्ताका लागि ७ वटा सहकारीसँग सम्झौता गराइएको छ भने १२ वटा सहकारीलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाइएको छ ।
तीन वटा सहकारी संस्थाको अदालतबाट मुद्दा फैसला भई रकम असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने तीन वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिको निवेदनपछि अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी गराइएको छ ।