‘कम्पिटेन्ट अदालतका लागि कम्पिटेन्ट बार, फेयर कोर्टका लागि फेयर बार आवश्यक छ, न्याय क्षेत्रको शुद्धीकरण सामूहिक प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुन्छ,”
सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेले न्यायिक सुशासन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति–विसंगति सुधारका लागि बार–बेन्च तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पाण्डे उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालत निरीक्षणका क्रममा नेपालगंज आएका बेला उच्च बार र जिल्ला बार इकाइमा आवद्ध कानून व्यवसायीहरूसँग आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेको कार्यक्रममा सहभागी अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
अन्तरक्रियाका क्रममा कानून व्यवसायीहरूले न्यायिक सुशासन, गुणस्तरीय सेवा, कार्यविधिगत त्रुटि सुधार तथा जनविश्वास कायम गर्न न्याय क्षेत्रले सुधारका ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
न्यायाधीश पाण्डेले अदालतका कर्मचारी माथि प्रभावकारी निगरानी नहुँदा भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति मौलाउन सक्ने उल्लेख गर्दै मातहतका कर्मचारीले गलत कार्य गरे जिम्मेवार बनाउने र कारवाही गर्ने व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्ने बताए । अदालतभित्रका अनियमितता नियन्त्रणका लागि गोश्वारा दावीभन्दा पनि स्पष्ट र विशिष्ट सूचना आवश्यक पर्ने र त्यस्तो सूचना प्राप्त भए सम्बोधन गरिने उनको भनाइ थियो ।
उनले न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगति सुधार गर्न कसैले न कसैले पहल गर्नैपर्ने उल्लेख गर्दै बार, बेन्च तथा सरोकारवाला निकायहरूले कमी कमजोरी सच्याउन सामूहिक रूपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सर्वोच्च अदालतमा नियमित न्यायिक उपचारपछि पनि रिट क्षेत्रमा धेरै मुद्दा आउने, नयाँ संरचना र राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरू दर्ता हुने, राजनीतिक मुद्दाको बहसमा ठूलो संख्यामा कानून व्यवसायी उपस्थित हुने तथा सार्वजनिक सरोकारका रिटका मुद्दाले अदालतको धेरै समय ओगटिरहेको अवस्थाको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको धारणा पनि उनले राखेका थिए ।
अन्तरक्रियाका क्रममा कानून व्यवसायीहरूले दफा १५५ अन्तर्गत कैद वापत जरिवाना तिर्न सकिने सुविधाको समान प्रयोग नभएको, बालन्याय र फौजदारी न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको, न्याय क्षेत्रमा अझै पनि विकृति र विसंगति विद्यमान रहेको, आन्दोलनका क्रममा जलेका मिसिलहरूको व्यवस्थापन हुन नसकेको, संविधानको धारा बदलिए पनि व्यवहार नबदलिएको र पैसा बिना काम हुँदैन भन्ने आम धारणा अझै रहेको जस्ता समस्याहरू औंल्याएका थिए ।
त्यसैगरी कानून व्यवसायीहरूले अदालतमा सुत्केरी महिलाका लागि स्तनपान कक्ष, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री संरचना, बाल इजलास व्यवस्थापन, कानूनी विवादमा परेका बालकका लागि “कैदी पुर्जी” को सट्टा “सुधार पुर्जी” नामाकरण, न्याय सम्पादनमा सरल कार्यविधि, लेखापढी व्यवसायी र कानून व्यवसायीबीच स्पष्ट फरक देखिने कानूनी तथा व्यवहारिक व्यवस्था, अदालतमा वन डोर प्रणाली, जुनसुकै जिल्लाबाट तारेख लिन सकिने व्यवस्था तथा अदालतका सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए ।
कानून व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश पाण्डेले “ लेखापढी गर्ने लेखन्दासले कानून व्यवसायी” शब्द प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा फुलकोर्टमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै न्याय क्षेत्रका सरोकारका विषयमा बारमा आवद्ध कानून व्यवसायीहरूले एकमत भएर कुरा राखे त्यसले बलियो प्रभाव पार्ने बताए । बारले मुद्दाका दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले अदालतलाई मार्गनिर्देशन गर्न पनि बारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले न्याय क्षेत्रमा केही कमजोरी भए पनि पदको गोपनीयता, मर्यादा र सीमाका कारण सबै कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै न्यायिक सुशासन कायम हुनुपर्ने बारको भावनासँग आफू सहमत रहेको बताए । बारले गर्ने छलफल व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा सामूहिक सुधार र न्याय प्रणाली सुदृढीकरण तर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम नेपालगंज उच्च बारका अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ताको अध्यक्षता तथा सचिव कुसुमा सुवेदी को सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला बार अध्यक्ष अधिवक्ता मेहरसिंह खत्री, अधिवक्ताहरू बसन्त गौतम, बिश्वजित तिवारी, प्रह्लाद बहादुर कार्की, जनक बहादुर शाही, सुदिप भट्टराई लगायत वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, भोला सिंह हमाल तथा नेपाल बार काउन्सिलका अध्यक्ष इश्वरी प्रसाद ज्ञवालीले न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएका कमजोरी र सुधारका पक्षबारे धारणा राखेका थिए ।
करिब दुई घण्टाभन्दा बढी समय कानून व्यवसायीहरूको धारणा सुनेपछि न्यायाधीश पाण्डेले उठाइएका विषय सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहका तर्फबाट सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा उच्च अदालतबाट भएका महत्वपूर्ण फैसलाहरूको संग्रह पुस्तक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पाण्डेलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । सो अवसरमा समूहका सह–संयोजकद्धय वरिष्ठ अधिवक्ता लोक बहादुर शाह र अधिवक्ता बसन्त गौतम, कोषाध्यक्ष केवल सिंह थारु, सदस्यहरू लगायत नेपालगंज उच्च तथा बाँके जिल्ला बारका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।