नेपालमा १ सय ४२ जातजातिको पहिचान

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना तथा आवास गणना २०७८ अन्तर्गतको जातजाति सम्बन्धी विषयगत प्रतिवेदनले नेपालको जनसाख्यिक संरचना, सामाजिक अवस्था, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता तथा परिवर्तनका प्रवृत्तिको विस्तृत र आधिकारिक चित्र प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि जातजातिगत आधारमा खण्डीकृत तथ्यांक अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भएकाले यहाँका विभिन्न सामाजिक समूहलाई समष्टिगत सूचकका आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्नु पर्याप्त नहुने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षामा पहुँच, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिक सहभागिता तथा जोखिमजन्य अवस्थाको वास्तविक चित्र जातजातिगत विश्लेषणबाट मात्र स्पष्ट हुने तथ्य औंल्याइएको छ ।

नेपालमा विक्रम संवत् २०४८ को जनगणनादेखि जातजातिको तथ्यांक संकलन प्रारम्भ गरिएको थियो । त्यसपछि वि.सं. २०५८ को जनगणनामा ९८ जातजाति, वि.सं. २०६८ मा १ सय २५ जातजाति र वि.सं. २०७८ मा १ सय ४२ जातजाति आधिकारिक रूपमा अभिलेख गरिएको छ । यसले ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, स्वीकृति तथा समावेशी नीतिको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१७ नयाँ जातजातिको अभिलेखीकरण
पछिल्लो जनगणना २०७८ मा २०६८ मा प्रकाशित १ सय २५ जातजातिबाहेक थप १७ नयाँ जातजाति अभिलेख गरिएको छ । तीमध्ये बनकरिया, चुम्बा÷नुब्री, दोने, कर्मारोङ, मुगल÷मुगुम, फ्री, पुन, सुरेल, गोन्ध÷गोन्ड, रानाथारु आदिवासी समूह अन्तर्गत परेका छन् । त्यस्तै बनियान, बेल्डार, भूमिहार, चाइ÷खुलौत, केवरत र रौनियार मधेस तराईका जातिअन्तर्गत समावेश गरिएका छन् भने खटिक जाति मधेसी÷तराई दलित समूहमा समावेश गरिएको छ ।

जनसंख्याको आकारमा ठूलो भिन्नता
प्रतिवेदन अनुसार नेपालका जातजातिहरूको जनसंख्या आकारमा निकै ठूलो भिन्नता देखिन्छ । क्षेत्री, पहाडी ब्राह्मण, मगर, थारु, तामाङ, विश्वकर्मा, मुसलमान, नेवार र यादवसहित ९ जातजातिको जनसंख्या १० लाखभन्दा बढी रहेको छ ।
अर्कोतर्फ कलार, फ्री, कोचे, तोप्केगोला, राउटे, वालुङ, ल्होमी, सुरेल, कसुण्डा, बनकरिया र नुराङ समुदायको जनसंख्या प्रत्येकको १ हजारभन्दा कम रहेको छ ।

जातजातिको फराकिलो वर्गीकरण
साझा सामाजिक विशेषता, ऐतिहासिक विरासत तथा विकाससम्बन्धी आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै प्रतिवेदनले जातजातिलाई तीन फराकिला वर्गमा अध्ययन गरेको छ ।
जातजाति समूहलाई पहाडी जातजाति, पहाडी दलित, मधेसी जातजाति र मधेसी दलितमा विभाजन गरिएको छ । जनजाति समूहलाई हिमाली तथा पहाडी जनजाति र तराई जनजातिमा वर्गीकृत गरिएको छ । धार्मिक तथा भाषिक समूहअन्तर्गत मुस्लिम, बंगाली, सिख र जैन समुदायलाई राखिएको छ ।

प्रदेशअनुसार जातजातिको वितरण असमान
नेपालका जातजातिहरूको भौगोलिक वितरणमा उल्लेखनीय असमानता देखिएको छ । पहाडी जातजाति (क्षेत्री, पहाडी ब्राह्मण, सन्यासी, ठकुरी) सबै प्रदेशमा छरिएर रहे पनि कर्णालीमा ६२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ६०.२ प्रतिशत रहेका छन् । मधेस प्रदेशमा उनीहरूको उपस्थिति सबैभन्दा कम ३.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
पहाडी दलितको हिस्सा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा समान २३.४ प्रतिशत रहेको छ भने गण्डकीमा १८.१ प्रतिशत छ । मधेसमा पहाडी दलितको हिस्सा केवल ०.७ प्रतिशत रहेको छ ।
तराई वा मधेसी दलितको हिस्सा नेपालको कुल जनसंख्यामा ४.८ प्रतिशत रहेको छ । मधेस प्रदेशको कुल जनसंख्यामा यस समूहको हिस्सा १५.७ प्रतिशत छ। लुम्बिनीमा ४.७ प्रतिशत, कोशीमा ३.५ प्रतिशत, बागमतीमा ०.२ प्रतिशत र गण्डकीमा ०.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
मधेस प्रदेशमा मधेस÷तराई जातजातिको हिस्सा ५२.७ प्रतिशत रहेको छ भने लुम्बिनीमा १७.१ प्रतिशत छ । अन्य प्रदेशमा यो समूह सीमित मात्रामा रहेको छ ।

जनजाति समुदायको वितरण
हिमाली तथा पहाडी जनजातिको सर्वाधिक उपस्थिति बागमती प्रदेशमा ५१.४ प्रतिशत, गण्डकीमा ४२.४ प्रतिशत र कोशीमा ३७.७ प्रतिशत रहेको छ । मधेस र सुदूरपश्चिममा यो समूहको उपस्थिति न्यून छ ।
तराई जनजाति मुख्यतः सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, कोशी र मधेस प्रदेशमा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
मुस्लिम समुदायको केन्द्रित बसोबास
मुस्लिम जनसंख्या मुख्यतः मधेस, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा केन्द्रित रहेको छ । अन्य प्रदेशमा मुस्लिम समुदायको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

आर्थिक अवस्था र सम्पन्नतामा विभेद
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले सामाजिक समूहबीच आर्थिक असमानता अझै कायम रहेको देखाएको छ । आवासको स्तर, पारिवारिक उपभोगका साधन तथा सुविधा र भौतिक जीवनस्तरका आधारमा यस्तो मापन गरिएको हो । पहाडी जातजाति तथा धार्मिक÷भाषिक अल्पसंख्यक समूहले सहरी प्रकृतिका सुविधा बढी उपयोग गरिरहेका छन् । सिमेन्ट, ढुंगा वा स्लेटबाट बनेका छाना भएका घर उनीहरूमा बढी छन् । हिमाली तथा पहाडी जनजाति तथा तराई जनजातिका धेरै घरमा जस्ता वा टायलका छाना रहेका छन् ।
दलित समुदायको आवासीय सुविधा सबैभन्दा सीमित देखिएको छ । धेरै पहाडी दलितका घर जस्तापाता, स्लेट, टायल वा खर÷परालका छन् भने धेरै तराई दलित टायलका घरमा बसोबास गर्छन् । खर वा परालका घरमा बसोबास गर्ने तराई दलितको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ ।

सम्पन्नताको पञ्चांशमा अन्तर
हिमाली तथा पहाडी जनजातिमा सम्पन्नताको सन्तुलित अवस्था देखिए पनि अति उच्च पञ्चांशमा पनि उल्लेख्य हिस्सा रहेको छ । तराई जनजातिमा भने न्यून र मध्यम पञ्चांशमा पर्ने परिवारको बाहुल्यता छ ।
पहाडी जातजातिमा सम्पन्नताको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा असमान प्रतिनिधित्व देखिएको छ, जसमा जग्गाको स्वामित्व, शिक्षा र औपचारिक रोजगारीमा ऐतिहासिक पहुँचले भूमिका खेलेको अनुमान गरिएको छ ।
धार्मिक तथा भाषिक अल्पसंख्यक समुदायको अवस्था मध्यमस्तरको रहेको छ भने विदेशी तथा अन्य समूहका परिवारहरू उच्च सम्पन्नतामा बढी देखिएका छन् ।

समावेशी नीतिका लागि तथ्यांक अपरिहार्य
प्रतिवेदनले नेपाल जनसाख्यिक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरेको छ, जहाँ जन्मदर घट्दो, वृद्ध जनसंख्या बढ्दो र सहरीकरण तीव्र बन्दै गएको छ । तर यस्ता परिवर्तन सबै जातजातिमा समान रूपमा नभई फरक फरक रूपमा देखिएका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले कुल १४२ जातजातिको पहिचान गर्दै नेपालको सामाजिक विविधताको विस्तृत प्रतिविम्ब प्रस्तुत गरेको छ । केही जातजातिले ठूलो जनसंख्या हिस्सा ओगटेका छन् भने धेरै समुदाय सानो संख्यामा रहेका र सामाजिक रूपमा पछि परेका छन् ।
आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइले घरपरिवार र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक अवस्था र शैक्षिक उपलब्धिबीच बलियो सम्बन्ध देखिएको छ । सम्पन्नताको तल्लो तहमा रहेका परिवारमा साक्षरता कम र विद्यालय नजाने बालबालिकाको संख्या बढी रहेको पाइएको छ ।
यसले शिक्षा, रोजगारी र जीवनस्तरमा जातजातिगत असमानता अझै कायम रहेको स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले यस्ता असमानता न्यूनीकरण गर्न तथ्यपरक, लक्षित तथा समावेशी नीति कार्यक्रम आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।